गोपालचन्द्र सुवेदी
लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध कायमै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि कानुनसम्मत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र निर्माण ठेक्कासमेत भइसकेको सो आयोजना निर्माणस्थल नै स्थानान्तरणको माग राखेर स्थानीयवासीले अवरोध गरिरहेका छन् ।
एनएचपीसीले बुझायो पश्चिम सेतीको प्रतिवेदन
भारतीय सरकारी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) इन्डियाले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण प्रतिवेदन (इन्स्पेक्सन रिपोर्ट) लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको सो कम्पनीले थप अध्ययनका लागि आवश्यक विवरण समावेश गरी बिहीबार सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संशोधन सकारात्मक तर अपर्याप्त : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले भोगेको सकसको गाँठो फुकाउने र चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग पनि हुन नदिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ । उद्योगी व्यापारीले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । बुधबार गरिएको संशोधनअनुसार अब मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको समय २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा पहिले लिइएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डअनुरूप सीमाभित्र ल्याउन ऋणीले २०८२ असोजसम्म कर्जा मिलान गर्ने समय पाएका छन् ।
‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकतामा’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न मङ्गलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरू उहाँको निवास खुमलटार पुग्नुभएको थियो। सोही भेटका क्रममा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ।
नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सही उपाय अपनाउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार
अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ ।
बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधारको पक्षमा राष्ट्र बैङ्क
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने गरी बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आगामी नेतृत्वलाई बेलैमा सचेत गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेे’ सुझाव दिएको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्य चित्रित गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि यस्तो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।
थपिँदै ८११ मेगावाट, स्वदेशी उत्पादन बढ्ने भएपछि विद्युत् आयात घट्ने
चालू आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा ४७ नयाँ विद्युत् आयोजना थपिने भएका छन् । विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको व्यावसायिक उत्पादनको तालिकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १० वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालिसकेका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र थपिएको यी १० आयोजनाले १२७.६८ मेगावाट उत्पादन थालिसकेका हुन् ।
निर्यात घटेका बेला विद्युतले जगाएको आशा
नेपालको साँघुरिँदो निर्यात व्यापारको तस्बिरमा विद्युत् निर्यातको आँकडालाई समावेश गर्दा निर्यातको तस्बिर केही फरक पर्ने देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको विवरणले ५४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको देखाउँछ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले कम हो ।
बढ्दै छ ब्याजदरको चाप
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै ऋणी तथा व्यवसायीमाथि ब्याजको चाप अझै बढ्ने भएको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब र राष्ट्र बैङ्कको ब्याज बढाउने नीतिगत व्यवस्थापनको असर स्वरूप कात्तिकको सुरुवातसँगै ऋणीमाथि भार बढ्ने भएको हो ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन सम्भाव्यता खोजी
नेपालको जलस्रोत र विद्युत् सदुपयोग गर्दै हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भाव्य बनाउने विषयमा आजदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका विज्ञहरू दुईदिने सम्मेलनमा जुट्दै छन् । पछिल्ला तीन वर्ष हरित हाइड्रोजनका विषयमा आन्तरिक छलफल, सामान्य अध्ययन तथा यसका लागि साझेदारीका सम्झौता हुने गरेकामा अब भने उत्पादन नै सम्भव गराउन विश्वका विज्ञसहित छलफल गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रक्रियागत समझदारीमै सीमित
भारतले आफ्ना पूर्ववत् अडानमा लचकता नदेखाएपछि नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दामा ठोस प्रगति हुन सकेन । प्रक्रियागत कुरामा समझदारी गर्दै नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक सकिएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत नवौँ जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक
बढ्यो विद्युत् निर्यात
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्यातको परिमाण र रकम दुवै क्रमिक रूपले बढाउँदै गएको छ । यो वर्ष जेठमा ८९ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणले भदौमा मात्रै २ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ ।
वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दामा छलफल हुने
बुधबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक हुने भएको छ । पहिलो दुई दिन सहसचिवस्तरीय (जेएसटीसी) र तेस्रो दिन सचिवस्तरीय (जेसीडब्लूआर) बैठक हुने तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार र बिहीबार हुने जेएसटीसीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शिशिर कोइरालाले गर्नुहुनेछ । शुक्रबार बस्ने सचिवस्तरीय समिति (जेसीडब्लूआर)को नवौँ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव कुमारसागर राईले गर्नुहुनेछ ।
