काठमाडौँ, माघ २४ गते । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी १९ वटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालो सूचीमा नै पर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । त्यसैकारण अघिल्लो सरकारले अघिल्लो संसद्को अवधिमा नै पारित गराउने प्रयास गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५० करोड रुपियाँभन्दा धेरै चुक्तापुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षणमा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यससँगै सहकारीको आकार क्षमताअनुसार नियामकीय अधिकार छुट्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी नेपालका विभिन्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको छ। सरकारले अघिल्लो संसद्को कार्यकालबाट नै त्यस्तो विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगर्दा विधेयक त्यसै रोकिएको थियो। त्यहीबीचमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै समाप्त भएर विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले गत भदौमा अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुँदा सरकारको सो प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन।
त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक मानिएका १९ वटा कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ प्रावधान थप गर्ने गरी कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
विभिन्न कर छली, भ्रस्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्पmत सिर्जना हुने कमाईलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवस्थाबारे एसिया प्रशान्त समूह(एपीजी)ले दुई चरणमा अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। गत असोजको अन्तिम तीन दिन प्री अनसाइट अध्ययन सम्पन्न भएको थियो भने मङ्सिर मसान्तसम्म दोस्रो चरणको पारस्परिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन भने अहिले प्राप्त भइसकेको छैन।
मूल्याङ्कन अवधिभित्र कानुन संशोधन नभएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा ‘ग्रे जोन’मा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन्।
नेपाल एपीजीको सदस्य राष्ट्र भएकाले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न मुलुकले तयार गरेको कानुनी संरचना, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, त्यस्ता कार्यको अनुसन्धान क्षमतालगायतका विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा मिहिन अध्ययन गरेको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको प्रयासलाई एटीएफकै मापदण्डअनुसार बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। “विभिन्न छलफल र अध्ययन गर्दा १९ वटा विभिन्न ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसैअनुसार मस्यौदा पठाएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “अवैध सम्पत्ति सिर्जना हुने तथा त्यसरी सिर्जना भएको सम्पत्ति कुनै पनि माध्यमबाट वैध बन्न नपाओस् र त्यस्ता गतिविधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले यो संशोधन गर्न लागिएको हो।”
-original-thumb.jpg)
