आठ खर्ब त्रिपन्न अर्ब लगानी गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विवतरण गरिरहेका प्राधिकरणको आगामी पाँचवर्षे योजनामा विद्युत् उत्पादनमा त्यति धेरै लगानी गर्न चाहेको देखिँदैन । उसको योजनाअनुसार उत्पादनतर्पm हाल निर्माणाधीन परियोजनामा ६७ अर्ब रुपियाँ लगानी हुनेछ भने सहायक कम्पनीमा एक खर्ब ६२ अर्ब लगानी गर्दै छ । प्राधिकरणको खर्च संरचनाअनुसार आगामी पाँच वर्षमा हुने आठ खर्ब ५३ अर्बमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमै पाँच खर्ब ४८ अर्ब लगानी गर्ने योजना छ । यसमध्ये एक खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गर्ने योजना छ । 

वितरण सञ्जाल सुधारका लागि ५६ अर्ब र इन्जिनियरिङ तथा ऊर्जा दक्षता शीर्षकमा १९ अर्ब खर्च गर्ने योजना प्राधिकरणको देखिन्छ । 

स्थानीयको अवरोध, वनको व्यवधानदेखि अदालती निर्णय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बाबजुद यस्ता नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नु अनिवार्य आवश्यकता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउनुहुन्छ । “देशव्यापी औद्योगिकीकरणदेखि अन्य आवश्यकताको आकलनमा आधारमा अहिले पाँच वर्षका लागि आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ,” घिसिङले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले आफ्नै लगानीका अतिरिक्त दातृ निकायका सहुलियतपूर्ण कर्जाबाटै भए पनि यी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।” 

पाँच वर्ष समयसीमा राखेरै योजना बनाए पनि विद्युत् पूर्वाधारका परियोजना विरलै मात्रै समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनका लागि निजी जग्गा अधिग्रहणदेखि सरकारी स्वामित्वको वन प्रयोग, रुख कटानका समस्या, स्थानीयका अवरोध र ठेकेदारका ढिलासुस्तीले वर्षौं ढिला हुने नियति रहँदै आएको छ । गत महिना सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले पनि यस्ता समस्या विकासको बाधकका रूपमा रहेको भन्दै वनका व्यवधानजन्य कानुन संशोधनको मस्यौदा बनाउन भनिएको छ । 

योजनाअनुसार प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा देशभर १० हजार आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र २१ हजार ९५३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन थप गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

एघार हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन

देशभर हाल ६६ केभी, ३२ केभी २२० केभी र चार सय केभी गरी कुल पाँच हजार ५४८ सर्किट किलोमिटर तयार भइसकेको छ भने तीन हजार ११४ सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन छन् । निमार्णाधीन कतिपय राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर थप सात हजार ५४१ किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन पाँच वर्षभित्र थप्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको हो । 

थपिने प्रसारण लाइनमा एक हजार ५७० सर्किट किलोमिटर १३२ केभी एक हजार ७५३ सर्किट किलोमिटर २२० केभी र चार हजार २१८ सर्किट किलोमिटर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन छ । खर्च भएअनुरूप गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या हुने देखिएपछि प्राधिकरणले यो अवधिमा ६६ केभी प्रसारण लाइन भने निर्माण नगर्ने भएको छ । 

बाइस हजार एमभीएका सबस्टेसन 

प्रसारण लाइन संरचनासँगै प्राधिकरणले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकासमेत गरी आगामी पाँच वर्षमा २१ हजार ९५३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन पनि थप गर्ने योजना तयार गरेको हो । यसमध्ये नौ हजार ५८१ एमभीए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । 

सबस्टेसन विस्तारतर्पm हाल नौ हजार ५८१ एमभीए निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १२ हजार ३७२ एमभीए थप गर्न नयाँ योजना बनाइएको हो । फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म देशभर आठ हजार ६३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् । सबस्टेसनका नयाँ आयोजनामा ४००/२२० केभीका पाँच हजार ७१ एमभीए, २२०/१३२ का दुई हजार ६५६ एमभीए, १३२/६६ केभीका तीन हजार ९९० एमभीए र ६६/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन ६५५ एमभीए सबस्टेसन निर्माणको योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । 

थपिँदै दस हजार मेगावाट 

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन दुई देशबीच बन्न लागेका चार नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि प्राधिकरणको संलग्नता रहँदै आएको छ । यस्ता आयोजनामा चार सय केभी क्षमताका ढल्केबर–सीतामणी, न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी, इनरुवा–पूर्णिया चार सय केभी र लम्की–बरेली प्रसारण लाइन छन् । यी हरेक प्रसारण लाइन २५ सय मेगावाट क्षमताका छन् ।