सुनसरी समाचारदाता
इटहरी, कात्तिक ९ गते । इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले माग गरेका छन् । उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने मापदण्ड भए पनि सोभन्दा कनिष्ठ तहका कनिष्ठ कर्मचारीलाई लामो समयदेखि इटहरी उपमहानगरपालिकामा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै यहाँ मापदण्ड अनुसारको कर्मचारी पठाउन माग गरिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८१ असार २५ गते जारी गरेको निजामती कर्मचारीको सरुवा, काज, कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को दफा ११ को खण्ड ‘ग’ मा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिने, यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भए खटाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले सङ्घीय मन्त्रालयको उक्त मापदण्डविपरीत सहसचिवको दरबन्दी भएको इटहरी उपमहानगपालिकामा उपसचिवमा बढुवा भएको दुई वर्ष पनि नपुगेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि मापदण्ड अनुसारका सहसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिन माग भएको हो ।
मन्त्रालयले सङ्घीय नीतिविपरीत कनिष्ठ कर्मचारीका रूपमा रहेका उपसचिव मीनबहादुर भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि अहिले इटहरीमा सोविरुद्ध जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
सङ्घीय मन्त्रालयको २०८० माघ ४ गतेको निर्णय अनुसार ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट बढुवा भई उपसचिव बन्नुभएका भट्टराईले इटहरी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निमित्त जिम्मेवारी समाल्दै आउनुभएको छ । अधिकृत भट्टराईभन्दा वरिष्ठ १० तहका दुई जना कर्मचारी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा भए पनि सङ्घीय नीतिविपरीत उहाँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पछि उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीबाटै विरोध भएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा भट्टराईभन्दा माथिल्लो १० तहमा सूर्य सुवेदी र दीपक पौडेल रहेका छन् । माथिल्लो तहका दुई कर्मचारी हुदाँहँुदै पनि मन्त्रालयले कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीको भनाइ छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भक्त लामाले कनिष्ठ कर्मचारीलाई मापदण्डविपरीत जिम्मेवारी दिनु नहुने बताउनुभयो । हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईमाथि सर्वोच्च अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको मुद्दा पनि दायर भएको छ ।
उहाँविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार करोड ४० लाख १५ हजार ९२५ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यसरी जागिरे जीवनका क्रममा गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको व्यक्तिको सट्टा सङ्घीय मापदण्ड अनुसारको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन यहाँ माग गरिएको हो ।
यस सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारकै कर्मचारी पठाउने नीति अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा तोकिएको तहका कर्मचारी पठाउने काम भइसकेको बताउँदै उपमहानगरपालिका तहमा सहसचिव पठाउनका लागि सरुवा गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भएको बताउनुभयो । स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको उहाँको भनाइ छ ।
