९८ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिड पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ४६५ युनिट पुगेको छ । विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता कुल १४ हजार १२३ एमभिए पुगेको छ । चाहिने जति विद्युत् आयातसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाको मुलुक अहिले भारत र बङ्गलादेशमा गरी ११३०.९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा मुलुकमा काँचुली फेरेको एक क्षेत्र ऊर्जा हो । क्षेत्रगत तुलनामा द्वन्द्वकाल र राजनीतिक अस्थिरताको असरस्वरूप जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण वितरण पूर्वाधार नबन्दा लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थाबिच जनता आफैँले बनाएको संविधान पाएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ३५ अर्ब रुपियाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो । करिब १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था थियो । ५८ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत् उपयोग गर्न पाएका थिए । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुस्तताको अभावले त्यसबेला करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक १३१ युनिट मात्र थियो । देशभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ८५६ मेगावाट मात्र थियो । १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्र विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था थियो । आव २०७२÷७३ मा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । पूर्वाधारकै अभावले गर्दा भारतबाट आयात गरेर विद्युत् आपूर्ति बढाउने अवस्था पनि त्यसबेला थिएन । विद्युत् पु¥याउन नसकेर त्यसबेला विद्युत् खपत कम गरौँ भन्ने सूचना जारी गर्ने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण थियो ।
अहिले भने अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आव २०८१/८२ मा कर चुक्तापूर्व नौ अर्ब छ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन भएको छ । यस्तो नाफा आव २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ थियो । कुल वार्षिक व्यवसाय एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । ९८ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिड पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ४६५ युनिट पुगेको छ । विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । विद्युत् चुहावट पनि १२.२६ कायम भएको छ । प्रसारण लाइन क्षमता छ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता कुल १४ हजार १२३ एमभिए पुगेको छ । चाहिने जति विद्युत् आयातसमेत गर्न नसक्ने अवस्थाको मुलुक अहिले भारत र बङ्गलादेशमा गरी ११३०.९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को जग
वास्तवमा संविधान जारी भएपछिको यो दशकमा विद्युत् क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा फड्को मार्नुमा विद्युत् ऐन, २०४९ ले नै ऐतिहासिक भूमिका खेलेको देखिन्छ । यही ऐनको जगमा २०५१ सालदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गरियो । २०५५ असार १४ गते पहिलो पटक विद्युत् खरिदबिक्रीको दर निर्धारण भयो । यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आफूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल सुनिश्चित भएको अनुभूति भयो र आयोजना निर्माणमा आग्रसर भए । बहुदलीय व्यवस्थाको उदार आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर जलविद्युत्मा लगानी थाल्यो । २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन ल्याई वैदेशिक लगानीका साथै निजी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने वातावरण बन्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जासहितको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान क्रमशः बढाउँदै लगेर २०७५ असारसम्म कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमध्ये ऊर्जामा पाँच प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई २०८४ सम्म ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र त्यसमा ऊर्जामा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा ऊर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा खुलेको आयाम
निजी क्षेत्रको अग्रसरता र सरकारी निरन्तरताबिच मुलुकमा विद्युत् उपलब्धता बढ्दै गएको परिवेशमा यो दशकको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा नेपालको विद्युत् व्यापारलाई मान्नु पर्छ । भारतसँग नेपालले २०७१ असोज १५ गते पहिलो पटक विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताको जगमा नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदानप्रदानलाई विस्तृतीकरण र प्रक्रियागत गर्न विभिन्न सम्झौता भएका हुन् । त्यही जगमै पछिल्लो पटक २०८० पुस १९ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो । अहिले नेपालले भारतमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेकोे छ । भारतको सकारात्मक भूमिकाकै कारण भारतीय भूमि हुँदै नेपालको ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशसम्म पुगेको छ ।
सरकारपिच्छे कार्ययोजना
मुलुकले पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा दीर्घकालीन विकासको खाका कोर्ने हो तर क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिमा पञ्चवर्षीय योजना पर्याप्त नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफैँ योजना बनाउने अभ्यास छ । यसबाहेक बजेट वक्तव्यमार्फतपनि यस्तै खाले अभ्यास गर्ने गरेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै योजना बनेका थिए तर कार्ययोजना मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ अर्को कार्ययोजना बनाउने अभ्यास भयो । संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ असोज २६ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना’ ल्याउनुभयो । जसमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । २०७३ असोजमा अर्का ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना ल्याउनुभयो । अघिल्लो अलपत्र प¥यो । त्यस्तै २०७५ वैशाख २५ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले १० बर्से वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) ल्याउनुभयो । तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले समेत अघिल्ला योजनालाई कार्यान्वन नगर्ने र आफ्नो परिचय जोड्न नयाँ योजना ल्याउने परिपाटी रोकिएको छैन । उपलब्धिमा हामी आज साढे तीन हजार मेगावाट जडित क्षमतामै सीमित छौँ ।
योजनाको सिलिसिलामा २०८१ पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनु पर्छ । यसका लागि करिब ६५ खर्ब रुपियाँ लगानी हुनु पर्छ ।
अस्थिरता र प्रक्रियाको जालो
जलविद्युत् आयोजना विकासका सन्दर्भमा सरकार उदार बन्दै जाँदा निजी क्षेत्रले विभिन्न चलखेल पनि नगरेका होइनन् । आयोजना आफूले ओगट्ने र अनौपचारिक बजारमा लाइसेन्सको व्यापार गर्ने प्रवृत्तिले झोलामा खोलाको उपमा पनि पायो । संविधान जारी भएपश्चात् आमनेपालीदेखि लगानीकर्ता व्यवसायीले खोजेका स्थिरता र चुस्त नीतिगत व्यवस्थापन थियो । राजनीतिक दलबिचकै असहमति र लामो संसदीय प्रक्रियाले समयमा कानुन नबन्ने र त्यसबाट लगानीकर्ता पीडित बन्नुपर्ने अवस्था रह्यो । विद्युत् उत्पादनमा सफलता पाउँदै जाँदा निजी क्षेत्र विद्युत् निर्यात र प्रसारण लाइनमा पनि अग्रसर भएको थियो तर त्यही विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई रोक्यो । शासकहरूले निजी क्षेत्रलाई हामी साथ दिन्छौँ भनिरहे तर व्यवहारमा त्यो ऐनसमेत संशोधन गरिएन । नयाँ विद्युत् ऐन बनाउने भनेर विधेयक बनाइयो तर त्यही विधेयक पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो आयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) ले स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने धारणा बनायो । उता पूर्वाधार विकास समितिमै एक वर्षभन्दा बढी समय अड्काइयो । यही बिचमा जेनजी विद्रोहको परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । विधेयक अब निष्व्रिmय अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुकमा जलविद्युत् विकास नीति छ तर त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल बनाउने भूमि, वन जस्ता नीति छन् । एकातिर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनेर रोडम्याप बनाइन्छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् चाहियो भने किन्ने अन्यथा थाहा छैन भन्ने सन्देशसहित विद्युत् खरिदमा टेक एन्ड पेको नीति बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याइन्छ । निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोज्न पनि नदिने, उसको उत्पादन किन्न पनि स्वैच्छिक रहने दोहोरोपना र विरोधाभासले विद्युत्मा लगानी किन गर्ने भन्ने दोधारको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पु¥याइएको छ ।
नेतृत्वको बहस
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा नेतृत्वको भूमिकाले ठुलै महत्व राख्दै आएको छ । संस्थागत संरचनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको संस्थान भए पनि प्राधिकरण समग्र ऊर्जा क्षेत्रको संवेदनशील र रणनीतिक महìवको निकायका रूपमा स्थापित छ । संविधान निर्माणको एक दशक अवधिमध्ये करिब आठ वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ रहनुभयो । जो अहिले मन्त्रालयकै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
काहालीलाग्दो १८ घण्टा लोडसेडिङ भइरहँदा २०७३ भदौ ३० गतेदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आउनुभयो । लगत्तै अन्धकार, मैनबत्ती र इन्भर्टरमा अभ्यस्त आमजनता एक वर्षभित्रै लोडसेडिङमुक्त मुलुकका नागरिक बन्न पाए । विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको उचित व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय कुशलताका आधारमा लोडसेडिङ हटाउन सकेको जस उहाँलाई जान्छ । पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको एक वर्षपश्चात् घिसिङ २०७८ साउन २५ गते पुनः कार्यकारी निर्देशकमा आउनुभयो । विद्युत्को पूर्वाधार विस्तारमा व्यापक लगानी विस्तारको प्रयास भइरहँदा विद्युत् खपत विस्तारका काम पनि सो समयमा भए । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा जस्ता सहरमा विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने काम यही समयमा भए । विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन विस्तारको परियोजना कार्यान्वयन गरियो । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत् उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’, २० मेगावाटका रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा १६८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् भने १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना व्यावसायिक सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले करिब तीन सय मेगावाटका थप जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँको निर्माण सुरु भएको छ । २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् । यी आयोजनाको निर्माणपूर्वका तयारीका कार्य द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । माथिल्लो अरुण आयोजना, अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना, ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाहरू पहिचान गरी करिब ८०० मेगावाटका केही उत्कृष्ट आयोजनाको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । लगानी बोर्डको समन्वयमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
सरकारको साथले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्राधिकरणले परिणाममुखी काम गरेको हो तर दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर आइपुग्दा लोडसेडिङको समयमा अतिरिक्त विद्युत् खपत गरेका उद्योगको प्रिमियम महसुल असुलीको विषय घिसिङका लागि विषम बन्न पुग्यो । प्राधिकरण व्यवस्थापन महसुल असुलीमा अडिग रहिरहँदा तत्कालीन सरकार भने प्राधिकरणको गतिलाई रोक्ने प्रयासमा लाग्यो । महसुल नतिरेका भनिएका उद्योगको लाइन काट्न रोकियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पनि प्राधिकरणको कदमको विपक्षमा रह्यो र अन्ततः यही मुद्दाका कारण घिसिङलाई बर्खास्त गरियो । जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारमा घिसिङ नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बन्नुभएको छ र पहिलो निर्णयका रूपमा यो महसुल असुल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गुर्नभएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आन्तरिक खपत विस्तार र बचेको विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति नै ऊर्जा विकासको उचित रणनीतिका रूपमा स्थापित भएको छ । अबका दिनमा दिगो नीतिगत व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण निर्माण जस्ता कार्य गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पिल्लरका रूपमा यो क्षेत्र विकसित हुने छ ।
