गोपालचन्द्र सुवेदी
ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
बिहीबारदेखि सुरु भएको निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् ।
प्राधिकरणको प्रगति र चुलिएका चुनौती
दशकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको नाम सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । यसको एउटै कारण थियो, न जनतालाई बिजुली दिन सकिएको छ, नत सरकारी कम्पनी भएर सरकारलाई नाफा बुझाउन सकिएको छ । विद्यु्त्का कर्मचारीलाई लोडसेडिङ गर्ने कर्मचारीका रूपमा आमसमुदायले हेरिदिँदा उनीहरूलाई सामना गर्नै सकस थियो । दशकअघिको प्राधिकरणको यो चित्र र चरित्र भने अहिले दुवै फेरिएको छ । विद्युतीकरणको आँकडा अनुसार ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच उपलब्ध छ । हरेक वर्ष यो विद्युत् प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्दै आएको छ । ऋण काढे
प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझायो डेटासहितको प्रमाण
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटासहितका विभिन्न प्रमाण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । गत शुक्रबारको लेखा समितिले प्रमाण खोजेपछि प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार समितिले खोजेबमोजिमका सबै विवरण उपलब्ध गराइएको छ । लेखा समिति सचिवालयलाई बुझाइएको विवरणमा भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रा नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन, ६१ उद्योगको सूची तथा एम पावर लेजर एक पोका विद्युत् आपूर्तिको विवरण देखाउने टिओडी मिटरका डेटा एक पोका र टिओडीकै लोड प्रोफाइलसहितको डेटा तीन पोका, विद्युत् आपूर्ति पुष्टि गर्ने लगसिट २२ पोका र यो विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न अदालतले गरेका ९० छुट्टाछुट्टै फैसलाको एक पोका प्रमाण रहेका छन् ।
विद्युत् सुचारु गर्न आयोगको निर्देशन
विद्युत् नियमन आयोगले छ वटा उद्योगमा काटिएको विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको तर प्रिमियमबा
निर्माणपूर्वका सकस सल्ट्याइँदै
बर्सौंदेखि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइने तर खासै प्रगति भने हासिल हुन नसकेको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपूर्वकै तयारीको सकसबाट बाहिर आउन सकेको छैन । आठ वर्षपहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण थालिएको ६७० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना अब भने निर्माणमै प्रवेश गराउने ध्येयसहित काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साउनदेखि बङ्गलादेशलाई बिजुली बेचिने
सरकारले बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको छ । साउनको पहिलो साताभित्र बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसारका गृहकार्य भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि सोही अनुसारका तयारीको काम गरिरहेको छ । त्यहाँको मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी खरिदसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय समिति (क्याबिनेट कमिटी अन गभर्नमेन्ट पर्चेज–सिसिजिपी) ले मङ्गलबार नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिदको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसलाई त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ ।
बाह्र सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने तयारीमा प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नका लागि त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको छ । आगामी बर्खायाममा स्वदेशभित्र खपत गरी बचत हुने आकलन गरिएको सो परिमाणको विद्युत् बिक्रीका लागि हरियाणा राज्य सरकारलगायत विभिन्न खरिदकर्ता निकायसँग सम्झौता गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय विद्युत् मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
झन्डै एक खर्बले बढ्यो बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आपूर्ति सहज बनाउन डबल सर्किट प्रसारण परिपथ
काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
सोह्रौँ योजना स्वीकृत, अर्थतन्त्र १०५ खर्बको बनाइने
मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
लगानी सम्मेलनले जगाएको भरोसा
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पहल भइरहँदा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत वैश्विक लगानी भित्र्याउन र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहँदा कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले आक्रान्त पारेको अर्थतन्त्र क्रमशः सही दिशामा अघि बढिरहँदा सरकारले आर्थिक समुन्नतिका पक्षमा नवीन अध्याय आरम्भ गर्ने अठोट लगानी सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको हो ।
सोह्रौँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइँदै
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।
प्राधिकरणले आठ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् खरिद गर्ने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र थप आठ सय मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट खरिद गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बढीमा १५० मेगावाट आयोजना एक प्रवर्धकले आपूर्ति गर्ने गरी बुधबार बोलपत्र आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
