गोपालचन्द्र सुवेदी
साउनदेखि बङ्गलादेशलाई बिजुली बेचिने
सरकारले बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको छ । साउनको पहिलो साताभित्र बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसारका गृहकार्य भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि सोही अनुसारका तयारीको काम गरिरहेको छ । त्यहाँको मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी खरिदसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय समिति (क्याबिनेट कमिटी अन गभर्नमेन्ट पर्चेज–सिसिजिपी) ले मङ्गलबार नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिदको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसलाई त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ ।
बाह्र सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने तयारीमा प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नका लागि त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको छ । आगामी बर्खायाममा स्वदेशभित्र खपत गरी बचत हुने आकलन गरिएको सो परिमाणको विद्युत् बिक्रीका लागि हरियाणा राज्य सरकारलगायत विभिन्न खरिदकर्ता निकायसँग सम्झौता गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय विद्युत् मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
झन्डै एक खर्बले बढ्यो बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आपूर्ति सहज बनाउन डबल सर्किट प्रसारण परिपथ
काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
सोह्रौँ योजना स्वीकृत, अर्थतन्त्र १०५ खर्बको बनाइने
मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
लगानी सम्मेलनले जगाएको भरोसा
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पहल भइरहँदा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत वैश्विक लगानी भित्र्याउन र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहँदा कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले आक्रान्त पारेको अर्थतन्त्र क्रमशः सही दिशामा अघि बढिरहँदा सरकारले आर्थिक समुन्नतिका पक्षमा नवीन अध्याय आरम्भ गर्ने अठोट लगानी सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको हो ।
सोह्रौँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइँदै
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।
प्राधिकरणले आठ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् खरिद गर्ने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र थप आठ सय मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट खरिद गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बढीमा १५० मेगावाट आयोजना एक प्रवर्धकले आपूर्ति गर्ने गरी बुधबार बोलपत्र आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल–चीन विद्युत् व्यापार : द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आवश्यक
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो । दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
विपतले बिचल्ली
आजभन्दा ४४ वर्षअघिको कुरा हो, सुधारिएको पञ्चायत ठिक कि बहुदल भन्ने रोज्न देशमा जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको थियो । जयराम थारू चार वर्ष उमेरका हुनुहुन्थ्यो । हजुरबाको हात समाएर भवानीयापुरबाट जोरैयामा बसाइँ सरेको धमिलो सम्झना मात्र छ, उहाँलाई । बसाइँ सर्नुको कारण उहाँले धेरै पछि थाहा पाउनु भयो । त्यतिबेला उहाँका हजुरबाले राप्ती नदीको कटानले घरबास नै लैजाला भन्ने डरले दुई किलोमिटर पर जोरैयाको खेतमा बसाइँ सर्नुभएको रहेछ तर त्यही जोरैया पनि सुरक्षित भएन । हाल बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने जोरैयाबाट जयरामका परिवारले फेरि बसाइँ सर्नु प¥यो । राप्तीले २०६३ सालमा पहिलो पटक कटान थालेपछि हजुरबाले जसरी नै उहाँ पनि परिवार लिएर दुई किलोमिटर पर बसाइँ सर्नुभयोे तर यस पटक आफ्नै जमिनमा होइन जङ्गल छेउमा । बाढी र कटानबाट जिउ र
प्रक्रियागत अलमलमै एमसिएका परियोजना
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको एमसिए नेपालका दुई पूर्वाधार आयोजना प्रक्रियाकै चरणमा अल्झिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्रि इन्टु फोर्स) घोषणा गरे पनि जग्गा अधिग्रहणदेखि ठेक्का प्रक्रियासमेत अलमलमै छन् ।
नेपाल–चीनबिच प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौताको तयारी
नेपाल र चीनबिच पहिलोपटक विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई मूर्त रूप दिन तयारी तीव्र पारिएको छ । जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्न अध्ययन कार्यहरू अन्तिम चरणमा पु¥याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन, नेपाल खण्ड छुट्टै बनाइने
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड एमसिए नेपालले छुट्टै प्याकेज बनाएर निर्माण गर्ने भएको छ । प्रसारण लाइनको समग्र परियोजना कार्यान्वयनमा सिथिलता देखिँदा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधार पनि समस्यामा पर्ने भएपछि एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिले नवलपरासीको न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि सिमाना पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१, महेशपुरसम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन छुट्टै प्याकेजमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्दै
जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ । नेपाल कानुन आयोगले ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
चिलिमे हब सबस्टेसन तयार
नेपाल–चीन विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एक पूर्वाधार चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेतमा २२०/१३२/३३ केभी क्षमताको चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । केरुङ नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने सो सबस्टेसनको यही शुक्रबारदेखि प्राविधिक परीक्षण गर्ने तयारी छ । बृहत् प्रसारण लाइन आयोजना (२२० केभी) का
