डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटासहितका विभिन्न प्रमाण संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । गत शुक्रबारको लेखा समितिले प्रमाण खोजेपछि प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार समितिले खोजेबमोजिमका सबै विवरण उपलब्ध गराइएको छ । लेखा समिति सचिवालयलाई बुझाइएको विवरणमा भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रा नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन, ६१ उद्योगको सूची तथा एम पावर लेजर एक पोका विद्युत् आपूर्तिको विवरण देखाउने टिओडी मिटरका डेटा एक पोका र टिओडीकै लोड प्रोफाइलसहितको डेटा तीन पोका, विद्युत् आपूर्ति पुष्टि गर्ने लगसिट २२ पोका र यो विषयवस्तु सम्बन्धमा विभिन्न अदालतले गरेका ९० छुट्टाछुट्टै फैसलाको एक पोका प्रमाण रहेका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले छ वटा उद्योगमा काटिएको विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको तर प्रिमियमबा
बर्सौंदेखि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइने तर खासै प्रगति भने हासिल हुन नसकेको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपूर्वकै तयारीको सकसबाट बाहिर आउन सकेको छैन । आठ वर्षपहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण थालिएको ६७० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना अब भने निर्माणमै प्रवेश गराउने ध्येयसहित काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अन्तिम चरणको तयारी गरिरहेको छ । साउनको पहिलो साताभित्र बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने कार्ययोजना अनुसारका गृहकार्य भइरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि सोही अनुसारका तयारीको काम गरिरहेको छ । त्यहाँको मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी खरिदसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय समिति (क्याबिनेट कमिटी अन गभर्नमेन्ट पर्चेज–सिसिजिपी) ले मङ्गलबार नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिदको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसलाई त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नका लागि त्यहाँका केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको छ । आगामी बर्खायाममा स्वदेशभित्र खपत गरी बचत हुने आकलन गरिएको सो परिमाणको विद्युत् बिक्रीका लागि हरियाणा राज्य सरकारलगायत विभिन्न खरिदकर्ता निकायसँग सम्झौता गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय विद्युत् मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पहल भइरहँदा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत वैश्विक लगानी भित्र्याउन र समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहँदा कोभिड–१९ को वैश्विक महामारीले आक्रान्त पारेको अर्थतन्त्र क्रमशः सही दिशामा अघि बढिरहँदा सरकारले आर्थिक समुन्नतिका पक्षमा नवीन अध्याय आरम्भ गर्ने अठोट लगानी सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको हो ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बृहत् छलफल गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायत समेटर १६ औँ योजनाका प्रस्तावहरूमाथि मिहिन छलफल गराएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र थप आठ सय मेगावाट विद्युत् सौर्य आयोजनाबाट खरिद गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ । बढीमा १५० मेगावाट आयोजना एक प्रवर्धकले आपूर्ति गर्ने गरी बुधबार बोलपत्र आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको हो । दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
आजभन्दा ४४ वर्षअघिको कुरा हो, सुधारिएको पञ्चायत ठिक कि बहुदल भन्ने रोज्न देशमा जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको थियो । जयराम थारू चार वर्ष उमेरका हुनुहुन्थ्यो । हजुरबाको हात समाएर भवानीयापुरबाट जोरैयामा बसाइँ सरेको धमिलो सम्झना मात्र छ, उहाँलाई । बसाइँ सर्नुको कारण उहाँले धेरै पछि थाहा पाउनु भयो । त्यतिबेला उहाँका हजुरबाले राप्ती नदीको कटानले घरबास नै लैजाला भन्ने डरले दुई किलोमिटर पर जोरैयाको खेतमा बसाइँ सर्नुभएको रहेछ तर त्यही जोरैया पनि सुरक्षित भएन । हाल बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने जोरैयाबाट जयरामका परिवारले फेरि बसाइँ सर्नु प¥यो । राप्तीले २०६३ सालमा पहिलो पटक कटान थालेपछि हजुरबाले जसरी नै उहाँ पनि परिवार लिएर दुई किलोमिटर पर बसाइँ सर्नुभयोे तर यस पटक आफ्नै जमिनमा होइन जङ्गल छेउमा । बाढी र कटानबाट जिउ र
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको एमसिए नेपालका दुई पूर्वाधार आयोजना प्रक्रियाकै चरणमा अल्झिरहेका छन् । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्रि इन्टु फोर्स) घोषणा गरे पनि जग्गा अधिग्रहणदेखि ठेक्का प्रक्रियासमेत अलमलमै छन् ।
नेपाल र चीनबिच पहिलोपटक विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई मूर्त रूप दिन तयारी तीव्र पारिएको छ । जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्न अध्ययन कार्यहरू अन्तिम चरणमा पु¥याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।