बल्झिँदै ऊर्जामा उल्झन

काठमाडौँ, साउन २४ गते । पछिल्ला महिना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीको दिनचर्या सरकारका मन्त्री, दलका नेता, उच्चपदस्थ अधिकारी भेट्ने र गुनासो गर्नेमा बितिरहेको छ । दशकअगाडि बनेका नीति र योजना अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण र हरित ऊर्जा उत्पादनमा लागेका ऊर्जा उद्यमी पछिल्लो वर्ष नीतिगत हेरफेरको परिदृश्यमा रुमल्लिन पुगेका छन् । 

विगतमा रुग्ण आयोजनाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, आरसिओडी थप्नुपर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता छिटो गर्नुपर्ने, रुख कटान अनुमतिदेखि वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति छिटो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत जटिलतासँग जोडिएका माग ऊर्जा उद्यमीका लबिइङका विषयवस्तु थिए । पछिल्लो समय विषयवस्तु अलि जटिल र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थापनसँग जोडिन पुगेका छन् । 

टेक एन्ड पेमा फेरिएन बुँदा

पछिल्लो समय ऊर्जा उद्यमी झस्किएको चाहिँ टेक एन्ड पे नै रह्यो । गत वर्ष चैतसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका सम्भाव्य आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिव्रmी सम्झौताका लागि आह्वान गरेको थियो । आवेदन प्रक्रिया चलिरहँदा जेठ १५ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता टेक एन्ड पेका आधारमा गरिने उल्लेख गरियो । 

विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि एकाधिकार पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहिएमा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने प्रावधान ल्याएपछि आयोजना विकास प्रक्रियामा लगानी गरेका ऊर्जा उद्यमी झस्कन पुगेका हुन् । सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढीभन्दा आयोजनाको निर्माण रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनका क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पनि डुबेर व्यवसायी सडकमा आउने आकलन इप्पानको थियो । इप्पानले विरोध गरे पनि बजेटमा उल्लेखित टेक एन्ड पेसम्बन्धी प्रावधान जस्ताको तस्तै छ । 

साधारण सेयरको पक्ष

सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोजना निर्माण भएपछि मात्र जलविद्युत् कम्पनीले साधारण सेयर जारी गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव दियो । अहिले सो सुझाव विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी दस्ताबेजमा समावेश हुने क्रममै पुगको छ । यसले पनि ऊर्जा उद्यमीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । लगानी आयोजना विकास गर्ने बेलामा चाहिन्छ, बनिसकेपछि सर्वसाधारणको लगानी ल्याऊ भन्नु युक्तिसङ्गत नभएको ऊर्जा उद्यमीको धारणा छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर नेट वर्थ ९० रुपियाँभन्दा कम भए सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि केही जलविद्युत् कम्पनीले अहिले सेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन् ।

दोहोरो आइजिनको झड्का

टेक एन्ड पे संशोधन भयो भन्ने विश्वासमा परेका ऊर्जा उद्यमीलाई फेरि अर्को पिरलो थपिएको छ सेयर सूचीकरणमा दोहोरो आइजिन । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सिडिएससी) ले कम्पनीका संस्थापक र सर्वसाधारण  सेयरधनी छुट्याउने गरी सेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर आइजिन अनिवार्य गर्न धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको छ । 

धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार गरेर सिडिएससीले भौतिक सेयरलाई अभौतिकीकरण गर्दा सङ्गठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएको अवस्थामा आइजिन पनि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि कार्यान्वयनमा रहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपियाँ बराबरको र आइपिओको पाइप लाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपियाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने दाबी इप्पानको छ ।

सडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आमसर्वसाधारणमा थप अन्योल बढी निराशा पैदा हुने र नेपालको पुँजी बजारमा लागु भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीतको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउनुहुन्छ । 

सरकार र प्रवर्धक दुवैको कमजोरी

जलविद्युत्का प्रवर्धक र ऊर्जाविज्ञ पछिल्ला घटनाक्रम र प्रवृतिमा सरकारी संयन्त्र र स्वयम् ऊर्जा उद्यमीकै दोहोरो चरित्र जिम्मेवार मान्छन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय सरकार दूरदर्शी भएर समस्या आउनुपूर्व नै नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा चुकिरहेको बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिँदाका असर विभिन्न स्वरूपमा देखा पर्ने गरेको उहाँको विश्लेषण छ । 

“२०४९ सालकै विद्युत् ऐनलाई संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “समयमा नीति नबनाउने अनि लगानी चाहिँ गर भनेर हुँदैन, निजी क्षेत्रले बजारमा बिजुली बेच्न पाएको भए नियामक तथा सरोकारवालाको दबाब खेप्नुपर्ने थिएन ।” 

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय नीतिगत प्रबन्ध विश्वास आर्जन गर्नेभन्दा पनि नियामकीय डन्डा बढाउने खालका बनाउन खोजिएको छ । त्यस्तै केही व्यक्ति (प्रवर्धक) ले खराब काम गरेका आधारमा सबैलाई दण्डित गर्ने खालको नियामकीय प्रबन्ध हुन लागेको उहाँको भनाइ छ । “खराब व्यक्ति सबै ठाउँमा कोही न कोही हुन सक्छ, उसलाई कसुरका आधारमा कारबाही गर्ने हो तर यहाँ सबैलाई बास्केटमा राख्ने नियामकीय प्रबन्ध हुन थाल्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

यही विषयमा सहमत हुनुहुन्छ ऊर्जा उद्यमी सूर्यप्रसाद अधिकारी । ग्रिन इनर्जी इन्टरप्रियनर नेपालका अध्यक्ष रहेका अधिकारीको बुझाइमा ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार उदारीकरणबाट नियन्त्रित व्यवस्थामा पूरै फर्कने गरी नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध हुँदै छ । “कानुनभन्दा नियमावली कडा र नियमावलीभन्दा निर्देशिका झनै कडा बनाउँदै ऊर्जाका लगानीकर्तालाई झनै हतोत्साही बनाउँदै लगिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “२०७५ पछि त हामीमाथि चरणबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुन थालेको हो र पछिल्लो समय यो बढ्दै गएको छ ।” 

विद्युत् नियमन आयोग विद्युत् विकास विभाग, वन विभाग धितोपत्र बोर्ड जस्ता केन्द्रीय निकायदेखि आयोजना बन्ने वडा तहसम्मै उल्झन बढ्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

ऊर्जा अध्येता कृष्णप्रसाद अधिकारी सरकार ऊर्जा क्षेत्रमा विरोधाभाषपूर्ण शैलीमा अगाडि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “सरकार एकातिर आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाउँछ, अर्कातिर अपबादका घटना हेरेर सबै ऊर्जा उद्यमीलाई कस्ने गरी नियामकीय प्रबन्ध गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नियमले कस्दै लग्ने, सुविधा घटाउने र प्रक्रियागत जटिलता थप्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही बन्दै गएको छ ।”

ऊर्जा क्षेत्रका पछिल्ला उल्झन सिर्जना हुनुमा ऊर्जा प्रवर्धककै भूमिका र गतिविधि पनि कम जिम्मेवार भने छैनन् । विद्युत् उत्पादनपूर्व नै र अझ कतिपय अवस्थामा बेच्न बन्देज अवधि (लकइन पिरियड) मै दोस्रो बजारमा सेयर बेचेर आयोजना अलपत्र पारेको उदाहरण पनि रहेको ग्रिनका अध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ । संस्थागत रूपमै नियामकमाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने तर प्रमाणित गर्न नसक्ने, केही ठुला प्रवर्धकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गलत अभ्यास गर्ने जस्ता कार्यले समग्र प्रवर्धक बदनाम हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

“जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढाएर इक्युटी प्याडिङ गर्ने, ऋण लगानीकर्तादेखि नियामकसँग समेत साठगाँठ गरेर विकृति निम्त्याउनेलाई चोखै राख्ने र अरूलाई डाम्ने प्रवृत्ति प्रवर्धकभित्रै छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सरकार मात्र होइन प्रवर्धक पनि सच्चिन जरुरी छ ।”