काठमाडौँ, माघ २६ गते । नेपाल आदिबासी ज्ञान सम्मेलन २०८२ मा सङ्घीयता कार्यान्वयनका विभिन्न सवालमा बहस भएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री एवम् प्राध्यापक कृष्ण खनालले बहुजातीय राज्य व्यवस्थापनका लागि सङ्घीयता एक उपयुक्त राजनीतिक संयन्त्र भएको बताउनुभयो । यद्यपि, विश्वका कतिपय देशमा सङ्घीयताबिना पनि बहुजातीय राज्यको व्यवस्थापन भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपालमा गएको २०–२५ वर्षयता सङ्घीयताको सवालमा बहस हुँदैआएको भन्नुहुँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको भनाइ राख्नुभयो । आदिवासी जनजातिका सवाल गैर आदिवासी समुदायका बिचमा पनि उठ्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
खनालले भन्नुभयो, “जबसम्म हामीले इन्टर कम्युनिटी डायलगलाई प्रोमोट गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी आ–आफ्नो कित्तामा बसेर आ–आफ्नो आवाज मात्रै बोलिरहेका हुन्छौं । यसलाई एउटा सामुहिक आवाज बनाउन सकिन्छ भनेर मैले विगतमा पनि भन्दै आएको हुँ ।”
लेखक एवम् अभियन्ता मल्ल के सुन्दरले समावेशीता अधिकार हो या दया, मायाको व्यवहार हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ? नेपालको उचित सङ्घीयता कुन हो त्यो पनि भनिदिनप¥यो । अढाई सय वर्षसम्म हामीमाथि विभेद गरिएका छन् । राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण महिला, मुस्लिम, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका छन् । यो समावेशीता भनेको अधिकार हो कि, दया, मायाको व्यवहार हो ? राज्यको तर्फबाट वर्षौदेखि उपेक्षित, सीमान्तकृत छौ भनेर दया, माया गरेर दिइएको हो ?”
लेखक कैलाश राईले हरेक निर्वाचनबाट आदिवासी जनजाति समुदायले प्रतिनिधि पाएको तर उक्त प्रतिनिधिबाट आफ्नोपन भने पाउन नसकेको भनाइ राख्नुभयो । राईले भन्नुभयो, “राज्य कस्तो छ भन्ने कुरा यो औपचारिक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको मर्म हामीले गुमाइरहेका छौं । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि पाउँछौं तर आफ्नोपन यो मेरो पनि हो र म राज्यका लागि हुँ भन्ने अनुभूति भने पाएका छैनन् ।”
उहाँले देशको विविधता, रैथाने तथा परम्परागत ज्ञान पुनर्स्थापना गर्न सकेको अवस्थामा व्यवहारिक लोकतन्त्रमा जान सकिने विचार राख्नुभयो । सबैभन्दा पिँधमा रहेका समुदायको प्रतिनिधित्वदेखि सम्मानजनक उपस्थिति, न्यायोचित वितरण, सुशासन, स्वयत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि सङ्घीयता ल्याइएको तर व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व राजदूत पदम सुन्दासले राज्य संरचनाले नै विभेद सुरु गरेको भन्नुहुँदै पूर्ण समानुपातिक समावेशीकोताको सुनिश्चितता नभएसम्म विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । सुन्दासले भन्नुभयो, “वास्तवमा यो विभेदको कुरा छ । नेपालका दलित समुदायले संविधानको मूल मर्मअनुसार काम गर्न सक्दैन भन्ने, त्यो अनिवार्य भएको नाताले मात्र राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ त्यसलाई देखावटी रुपमा जुन पहिले राणा शासनमा पनि थियो । विभेदको समूल नष्ट पूर्ण समानुपातिकको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।”
डा. सोहन साहले अहिलेको संविधानमा पनि सङ्घीयताको राम्रो अभ्यास गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घीयतालाई केबल राजनीतिक ज्ञानको रुपमा मात्र बुझ्न नहुने भन्नुहुँदै उहाँले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
