- तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री मातहतमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने ।
- एकै प्लेटफर्मबाट सहज सेवाका लागि ६० दिनभित्र नीति तर्जुमा गरिने ।
- फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङकोे व्यवस्था ३० दिनभित्र गर्ने ।
- डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली ।
- नागरिकका विवरण अटो–फिल हुने व्यवस्था ।
- सरकारी एप अपाङ्गता भएका र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाइने ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी, कागजरहित बनाउन सय दिनभित्र जिआइओएमएस’ सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने ।
- घरमै सरकारी सेवा ।
- राहदानी र लाइसेन्स प्रक्रिया विचौलियामुक्त गराइने ।
- मोबाइलमार्फत गुनासो गर्न सकिने ।
- कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिने ।
काठमाडौँ, चैत १५ गते । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को मिति चैत १३ को बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी पारित भएको एक सय कार्यसूची बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा प्राविधिक रुपान्तरणको कार्य यथासक्दो चाँडो अघि बढाइने बताइएको छ ।
कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिने
उक्त कार्यसूची अन्तर्गत कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचावित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामानयप्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार गर्ने ।
मोबाइलमार्फत गुनासो गर्न सकिने
नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रुपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने । सोका लागि फोन, मोबाइल, एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानलको व्यवस्था मिलाउने ।
राहदानी र लाइसेन्स प्रक्रिया विचौलियामुक्त गराइने
पासपोर्ट, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरु नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गर्ने । सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ।
घरमै सरकारी सेवा
सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रपमा विकास गर्ने । जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपी, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजातहरु घरभित्रै पुर्याउने व्यवस्था सय दिनभित्र लागु गर्ने ।
जिआइओएमएस सुदृढ गर्ने
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा सय दिनभित्र विद्यमान ‘जीआईओएमएस’ प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने ।
नागरिकका विवरण अटो–फिल हुने
सरकारसँग पहिले नै भएको नागरिकको वैयक्तिक विवरण पुनः सोध्नुको सट्टा अटो–फिल हुने व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले आफ्ना प्रणालीमा ६० दिनभित्र गर्ने ।
सरकारी एप वा पोर्टलहरु अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने कार्य सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउन नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने ।
डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली
डिजिटल सिग्नेचर हाल सर्टिफिकेटको माध्यमबाट हुने गरेकोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक वा ओटिपी को प्रयोग गरी ई–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाइ नागरिकका सबै सेवामा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपषिद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।
फाइल ट्रयाकिङकोे व्यवस्था
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने ।
राष्ट्रिय एकीकृत शासन प्लेटफर्म स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने ।
एकै प्लेटफर्मबाट सहज सेवा
नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रुपले घटाउन डिजिटल भगर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने ।
प्रधानमन्त्री मातहतमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना
परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।
नेशनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
