पुँजीगत खर्च विस्तार प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको प्रवर्धन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिङ्गो देशको एजेन्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चलाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। 

मुलुकमा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्याबारे आफू अवगत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणको क्षेत्रमा गत वर्ष अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले अब पुँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

“पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु चिन्ताको विषय हो,” प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो, “बजेटमै पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून हुन्छ, त्यही पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिनेबारे हामी सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ।” विकास प्रक्रियाको वर्तमान मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्री, सङ्घीय मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिङ्गो देशको भएको भन्दै यसमा लाग्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्नुभयो। 

“सङ्घीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न र आमजनसमुदायमा आशाको सञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत आर्थिक वर्ष जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धिमूलक रहेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो।

विकासका आठ समस्या

विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिने समस्यामाथि विमर्श गर्ने र समाधान पनि निकाल्ने उक्त बैठकमा आठ वटा मुख्य समस्या र तिनको समाधानका विषयमा गहन छलफल भएको थियो। बैठकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग नहुँदा लागत बढेको तथा सहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर परेको बारे चर्चा गरिएको छ। उक्त समस्या समाधानको उपाय निकाल्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई महिनामा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको छ। 

विभिन्न सरकारी निकायमा उही सूचना बारम्बार पेस गर्नुपर्ने जनताको झमेलालाई पनि ५१ औँ बैठकले मूल समस्याका रूपमा पहिचान गरेको देखिएको छ। नागरिकले संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण पटक पटक विभिन्न निकायलाई दिनुपर्ने झन्झटको समाधान निकाल्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी सुझाव दिन पनि सोही मन्त्रालयलाई तोकिएको छ। 

सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तारका क्रममा विद्युत् र टेलिफोन संरचना हटाउन सकस पर्ने विद्यमान अवस्था अन्त्य गर्न आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमै यस्ता संरचना स्थानान्तरणको योजना तथा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको जनशक्ति तथा जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। 

पछिल्लो समय आमकृषक समुदायले पशुमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ का कारण धेरै ठूलो क्षति भोगेकाले त्यसको राहत दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। कृषियोग्य जमिन गैरकृषि कार्यमा प्रयोग भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। 

बैठकमा महालेखा परीक्षकलाई दिइएको सम्परीक्षणको कानुनी अधिकारलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले लेखा उत्तरदायी अधिकृत र सार्वजनिक लेखा समितिलाई बेरुजु फस्र्योटको अधिकार दिँदा द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याइयो। 

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसके पनि तीन तहका सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको र सो समाधानका लागि दुई महिनाभित्र जनशक्ति व्यवस्थापनको वैज्ञानिक र व्यावसायिक योजना बनाउन पनि योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउन छलफल भएको थियो। अघिल्ला तीन बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका विषयमा पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो।