काठमाडौँ, जेठ २ गते । मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान कमजोर छ । यस अन्तर्गतको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक नै छ । यस अवस्थामा योजना अवधिभरमा सेवा क्षेत्रको योगदानलाई अझै उच्च पुर्याउने रणनीति तय गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।
“१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई हामीले सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा रणनीतिसहित संरचनागत रूपान्तरणको साङ्केतिक योजनाका रूपमा अघि सारेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने र यसका लागि यथार्थपरक धरातलमा काम गर्ने गरी यो पञ्चवर्षीय योजना बनेको छ ।”
योजना अवधिमा सार्वजनिक–निजी सहकारीसहित समग्र क्षेत्रबाट करिब एक सय खर्ब नै लगानी हुने आकलन पनि योजनाले गरेको छ । लगानीको यस आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका विकृतिको विश्लेषण गर्दै नयाँ आयोजनालाई यसमा समावेश गर्दा अधिकतम १० वर्षभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । योजनामा लगानी हुने तर पुस्तान्तरण भइसक्दा पनि त्यसको लाभ जनताले पाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले अब १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने परियोजनामा मात्र लगानी हुने छ ।
रोजगार प्राधिकरणको संयन्त्र बन्ने
मलुकभित्र बढ्दो बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई समायोजन गर्ने गरी यो योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध जनशक्तिको सूचीकृत बेरोजगार र उनीहरूको इच्छा अनुसार रोजगारदाताको आवश्यकतासँग जोड्ने गरी यस्तो संयन्त्र तय गरिने योजनामा उल्लेख छ । आयोगले यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार प्रणालीको ढाँचा पनि तयार गरेको डा. फुँयालले जानकारी दिनुभयो । ढाँचाले आनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई अझै व्यवस्थित र लाभदायक बनाउने गरी औपचारिकमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसै गरी एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा ढाँचामार्फत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ८७ वटा कार्यक्रमलाई संयोजित रूपमा कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन हटाउने र वास्तविक लाभग्राहीमा यो सेवा पुर्याउने योजना छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय निकायको सबलीकरण
मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरी केही अनुभव हासिल गरिसकेको सन्दर्भलाई आधार मान्दै १६ औँ योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै बढी स्वायत्त र स्रोतसाधनले सम्पन्न गराउन खोजेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई अब केन्द्रले निर्देशित गर्ने नभई नीतिको खाका प्रदान गर्ने र कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उनीहरूकै भूमिका अहम् हुने गरी नीति तय गरिएका छन् ।
१५ औँ योजनाले विसं २१०० सम्ममा समृद्धि र सुखका सबै सूचक हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको थियो । सो अनुसार नै उक्त योजनालाई प्रस्थानविन्दु भनिएको थियो तर कोभिड तथा विश्वव्यापी आर्थिक समस्याले गर्दा त्यसका केही दायित्व १६ औँ योजनामा पनि सारिएको छ । योजना बन्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या नआउने गरी आयोगले १६ औँ योजनाका कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा पनि निर्माण गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँग त्यो पनि कार्यान्वयन गरिने फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले पेस गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष साउनमा अवधारणा स्वीकृत गरी योजना तर्जुमामा जुटेको आयोगले १६ औँ योजनालाई योजना निर्माणको परम्परागत शैली परिवर्तन गरेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने बताउँदै आएको छ ।
