तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय पुनरावलोकन गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, चैत १५ गते । तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सो समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार कामको दोहोरोपन हटाउन, सङ्घीयता अनुसार कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्न र अनावश्यक संस्थाबाट राज्यको वित्तीय तथा प्रशासनिक बोझ घटाउन यस्तो पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको छ ।

समितिले पहिलो चरणमा १६ वटा संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घले गर्दै आएका कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र निश्चित प्रयोजनका लागि गठन भएका तर हाल सान्दर्भिक नभएका संस्था खारेज गर्नुपर्छ ।”

गाभ्नुपर्ने प्रमुख संस्था

समितिले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्न भनिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख संस्था

प्रतिवेदनमा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गरी त्यसको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्त्व विभागमा सार्न भनिएको छ । यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेलबे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समिति खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका साथै बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना पनि खारेज गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी त्यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न समितिले सुझाएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि डा. डिल्लीराज खनाल, पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइराला र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगका सुझावलाई समेत आधार मानिएको छ ।