प्राधिकरणको प्रगति र चुलिएका चुनौती

दशकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको नाम सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । यसको एउटै कारण थियो, न जनतालाई बिजुली दिन सकिएको छ, नत सरकारी कम्पनी भएर सरकारलाई नाफा बुझाउन सकिएको छ । विद्यु्त्का कर्मचारीलाई लोडसेडिङ गर्ने कर्मचारीका रूपमा आमसमुदायले हेरिदिँदा उनीहरूलाई सामना गर्नै सकस थियो । 

दशकअघिको प्राधिकरणको यो चित्र र चरित्र भने अहिले दुवै फेरिएको छ । विद्युतीकरणको आँकडा अनुसार ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच उपलब्ध छ । हरेक वर्ष यो विद्युत् प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्दै आएको छ । ऋण काढेरै भए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै सेवाको गुणस्तरमा तुलनात्मक सुधार गरेको छ । आँकडाहरूको विश्लेषण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय शक्तिलाई बलियो बनाउँदै गएको र आमउपभोक्तालाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने दिशामा पनि प्रगति गरेकै छ । विद्युत् खपतको आँकडा पनि केही बढेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आवमा १० अर्ब २३ करोड युनिट विद्युत् नेपालभित्र खपत भएको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिटबाट बढेर चार सय युनिट पुगेको छ । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यस यता भने ती दिन फर्केर हेर्नु परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले सुरु गरेको नाफाको निरन्तरता गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

यस्ता आँकडाले प्राधिकरण सुखद भविष्यतर्फ उन्मुख छ भन्ने त देखाउँछ तर भविष्य यति सहज भने नभएको स्वीकारोक्ति प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको छ । “आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छन् । आहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो,” उहाँ भन्नहुन्छ, “उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती छ । 

व्यवसाय विस्तारका चुनौती

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छ । व्यवसायमा प्रगति र नाफाको आँकडालाई अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले प्राधिकरणलाई छ । पछिल्ला वर्ष प्राधिकरणले गरेको नाफा वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानका लागि एउटा पाठ मात्र होइन, नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी उत्पादक हुँदै आमसर्वसाधारणको बचतलाई लगानीमा परिणत गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि बलियो आधार बनेको छ । 

पछिल्लो आँकडा अनुसार प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार तीन सय मेघावाट विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको छ तर मुलुकभित्र विद्युत् प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत उल्लेख्य विस्तार हुन सकेको छैन । जुन गतिको औद्योगिकीकरण अपेक्षित छ, त्यो हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत्को बजारीकण प्राधिकरणको चुनौती हो । अब यसमा प्राधिकरणको ध्यान जानै पर्ने देखिन्छ । विद्युत्को बजारीकरण वा व्यवसाय विस्तारका लागि हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मा हो भनेर छाड्ने अवस्था भने छैन । 

राज्यसंरचनाका अन्य निकायले पनि विद्युत् निर्यातको विषयलाई सहज बनाउनु पर्ने छ । वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्दा मात्रै गत आवदेखि नेपाल खुद निर्यातक बन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले पनि करिब सात सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ तर भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा रहेका प्रावधानले निर्यातमा सकस छ । भारतले आफूले विद्युत् सम्झौता नगरेका कुनै पनि मुलुकको लगानीमा बनेको विद्युत् खरिद नगर्ने प्रावधान संशोधन गराउने विषयमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । 

पुनर्संरचनाका चुनौती

प्राधिकरण अहिलेकै अवस्थामा रहेर क्षमता विस्तार हुनेमा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था भने बलियो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र बजारीकरणको तीन वटै भूमिकामा आजका दिनसम्म सफल रूपमा उभिएको छ तर आज ठिक हुनु भोलिका लागि सुनिश्चित नहुन सक्छ । यस सन्दर्भमा प्राधिकरणको अनबन्डलिङ पावर सेक्टर रिर्फमका लागि पनि अपेक्षित मानिँदै आएको छ । कतिपयको बुझाइमा प्राधिकरणको तीन फरक भूमिकालाई फरक फरक निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने यो अवधारणालाई प्राधिकरण टुक्रयाएर सिध्याउने खेलका रूपमा व्याख्या गरिएको पनि पाइन्छ तर व्यवसायको आकार, प्रकृति र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो टुक्रयाउनेभन्दा पनि विशिष्टीकरणको प्रयास हो भन्ने बुझ्नुपर्ने छ । आफैँ विद्युत् उत्पादन गर्ने र आफैँले प्रसारण पनि गर्ने र आफैँले नै खरिदबिक्री पनि गर्ने गर्दा यी तीन वटै क्षेत्रमा विशिष्टीकरण हुन नपाएको मत विज्ञहरूको पनि छ । हुन त प्राधिकरणले जेनेरेसन, ट्रान्समिसन र ट्रेडका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरू बनाएको छ तर ती संरचनाले अपेक्षित स्वायत्ततासहित थप विकसित स्वरूपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसर्थ यो विषयलाई प्राधिकरणको खण्डीकरणभन्दा पनि विशिष्टीकृत क्षमतासहितको विविधीकरणको दृष्टिकोण राखेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुणस्तरमा सुधार र लगानी

बिजुली ऊज्यालोका लागि भन्ने आधारभूत बुझाइबाट फड्को मार्नै पर्छ । विद्युत् वास्तवमा अर्थतन्त्रको उत्तोलक हो । अब विद्युत् खपतलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्नु पर्ने छ । त्यो भनेको सहरी र औद्योगिक मात्र होइन, ग्रामीण अथतन्त्रसँग यसलाई आबद्ध गर्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसको पूर्ण स्वामित्व धारण गरेको नेपाल सरकारले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । विद्युत्को ९९ प्रतिशत पहुँच विस्तार हुँदा त्यो कस्तो गुणस्तरको छ र त्यसको दिगोपन र क्षमता वृद्धिका लागि प्राधिकरण मात्र होइन, बजेटरी व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायले पनि खास ध्यान पु¥याउनु पर्ने छ । 

 लगानीका चुनौती

विद्युत् प्राधिकरणको आकलनमा देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि मात्रै पाँच वर्षभित्र आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ । उत्पादनतर्फ हाल निर्माणाधीन परियोजनामा ६७ अर्ब रुपियाँ लगानी हुने छ भने सहायक कम्पनीमा एक खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक छ । वर्षमा हुने आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमै पाँच खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । यसमध्ये एक खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गर्नु पर्छ ।

पाँच वर्षभित्र वितरण सञ्जाल सुधारका लागि ५६ अर्ब र इन्जिनियरिङ तथा ऊर्जा दक्षता विकासकै लागि पनि १० अर्ब रुपियाँ खर्च आकलन गरिएको छ । देशव्यापी औद्योगिकीकरणदेखि अन्य आवश्यकताको आकलनमा आधारमा अहिले पाँच वर्षका लागि आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरण आफ्नै लगानीले पुग्ने त यो सम्भव होइन, यसमा सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण नै जोहो गर्दै जानुपर्ने छ । विगत आठ वर्षमा प्राधिकरण करिब एक खर्ब रुपियाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । 

पाँच वर्षको यो आवश्यकता लगानीको मात्र होइन, लगानीबाट परियोजनाहरू तयार पनि हुनुपर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ । प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनका लागि निजी जग्गा अधिग्रहणदेखि सरकारी स्वामित्वको वन प्रयोग, रुख कटानका समस्या, स्थानीयका अवरोध र ठेकेदारका ढिलासुस्ती, विवादित मुद्दाको फैसलामा अदालतको सुस्तता जस्ता कारणले वर्षौं ढिला हुने हाम्रा निरन्तरका नियति हुन् । यी गम्भीर रोगलाई चिरेर जाने क्षमता अब प्राधिकरणका लागि आवश्यक छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । अन्य अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणमा लगिहाल्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ ।

प्रसङ्ग सेयरको

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भावी योजनका रूपमा आमजनतालाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने भन्दै आएको छ । प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको प्रसङ्गका बिचमा सेयर जारी गर्ने भन्ने विषय सजिलो छैन । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमको परिचालन जलाशययुक्त आयोजनमा केन्द्रित गर्ने प्रसङ्ग पनि आएका छन् तर अत्यन्तै खर्चिलो र निर्माण हुनेमा आशङ्का हुँदै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् जस्ता आयोजनाबाट बचेर लागत प्रभावी र सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नु प्राधिकरणका लागि श्रेयष्कर हुने छ । 

सुधार गर्न अझै गतिशील हुनु पर्छ 

— अनुपकुमार उपाध्यक्ष

पूर्वसचिव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

 पछिल्ला वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै आएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई बहुआयामिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय धेरै सुधारलाई अङ्गीकर गरेको त छ तर त्यो पर्याप्त छैन । यसलाई अझै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जानु पर्छ । प्राधिकरणको अनबन्डलिङ वास्तवमा ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनासँगै जोडिएको विषय हो । यसले संस्थालाई अझै परिपक्व बनाउँदै लाने छ ।

अर्को चुनौती भनेको गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको हो । अब बिजुली पहुँच हुनु मात्र ठुलो होइन, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति देशव्यापी हुनु पर्छ तर यो काम फेरि प्राधिकरणको एक्लो प्रयासले नहुन सक्छ । यसलाई अझ धरै लगानी आवश्यक छ । त्यो सुनिश्चित गर्ने काम राज्यको हो ।

निजी क्षेत्र र राज्यकै लगानी क्षमता खुम्चिरहेको बेला प्राधिकरण अझै बुद्धिमतापूर्ण हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्छ । उपलब्ध साधनस्रोत र पुँजीको उच्चतम प्रतिफल हुने गरी विवेकपूर्ण लगानी गर्नु पर्छ । सुनिन्छ प्राधिकरणकै नेतृत्वमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर यस्ता आयोजनामा होमिनु हुँदैन । त्यो परियोजनाले प्राधिकरणलाई हित गर्ने अवस्था छैन । प्राधिकरण समस्यामा प¥यो भने उ, मात्र डुब्दैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू पनि डुब्छन् । अनि त्यसपछि ऋण लगानी गरेका वित्तीय संस्थाहरू पनि डुब्ने अवस्था आउँछ । यो खतरालाई सबैले बुझ्न् पर्ने छ । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर आगामी कदम चाल्नु पर्छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको देखिन्छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । भोलि यो बिग्रेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले समेत उकास्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

फराकिलो दृष्टिकोण राख्नु पर्छ 

— प्रवल अधिकारी 

पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

 विद्युत् प्राधिकरण अहिले वित्तीय तथा सेवा प्रवाहका हिसाबले अत्यन्तै सफल सार्वजनिक निकायकारूपमास्थापित भएको छ । त्यो खुसीको कुरा हो तर यही सफलताको निरन्तरता मात्र होइन, निश्चित लक्ष्य बोकेर नयाँ ढङ्गले प्राधिकरण समयानुकूल अगाडि बढ्नु पर्छ । यसका लागि पहिलो कुरा त नेपालभित्र व्यापक विद्युत् खपत हुने वातावरण निर्माणमा राज्य संरचनाको ध्यान जानु जरुरी छ । यसले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो । हाम्रा पूर्वाधारहरू छन् तर पर्याप्त छैनन् । 

नदी बेसिन कोरिडर प्रसारण लाइनहरू छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । वैदेशिक ऊर्जा व्यापारलाई अझै ब्यापक बनाउन हामीलाई इनरुवा पूर्णिया दोधारा बरेली जस्ता ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण टुङ्ग्याउनु पर्छ । यो विषयलाई नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सबै सहमति गरेर निर्माणको चरणमा पु¥याउनु पर्छ । भारतको क्रस बर्डर इलेक्ट्रिसिटी पोलिसिका कारण हामीले विद्युत् व्यापारमा समस्या भोगेका छौँ । कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट त्यो असहजता फुकाउन पहल हुनु पर्छ । 

दोस्रो कुरा प्राधिकरण अब भर्टिकल इन्टिग्रेटेड संस्थाको संरचनामा चलाइराख्नु हुँदैन । कामको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन, प्रशारण, वितरण जस्ता पक्षलाई विशेष दक्षता, क्षमता र स्वायत्तताका साथ सञ्चालन गर्नु पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा पनि हो । योसँगै सङ्घीय संरचना अनुसार प्राधिकरणले आफूलाई रूपान्तरण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर पूर्णता देखिँदैन । यसमा सुधार गर्नु पर्छ ।

तेस्रो कुरा प्राधिकरणलाई समय अनुसार अझै बलियो बनाउने काम सरकारको हो । आवश्यकताका आधारमा नीति, कानुन तथा मार्गदर्शन दिनै पर्छ । हाम्रो विद्युत् ऐनले अझै राम्रोसँग विद्युत् व्यापार चिन्दैन । प्राधिकरणकै नेतृत्वमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी बनेको छ तर त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन सकेको छैन । प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकमा हेररे मात्र हुँदैन, अब त यसलाई बजार अनुकूल रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ । प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने गरी कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल आवश्यक छ ।