नेपाली मोडलको समाजवाद

नेपालमा सामन्ती युग अन्त्य भएर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक युग सङ्क्रमणमा छ । सुरुको चरणमा समाजवाद उन्मुख पुँजीवाद निर्माण गर्दै समाजवादका विशेषता बारे छलफल आवश्यक छ । नेपाली मोडलको समाजवाद के हो, समाजवाद र पुँजीवादको के भिन्नता छ, पुँजीवाद र साम्यवादको फ्युजन वा तेस्रो बाटो भनिएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास र सम्भावना कस्तो देखियो ? समाजवादका शास्त्रीय सोच अबको दुनियाँमा खास गरेर नेपालमा क्रियाशील हुन सक्छ कि सक्दैन ? पुँजीवाद र समाजवादमा समान र भिन्नता के हो ? समाजवादको सामाजिक चिन्तन दर्शन र सिद्धान्त के हुन सक्छ ? भन्ने थुप्रै प्रश्न जो अनुत्तरित छन् । 

कम्युनिस्टहरूको विश्वमा क्रान्तिका दुई वटा मोडल देखा परे । पहिलो रुसले अवलम्बन गरेको सशस्त्र विद्रोहको मोडल/दोस्रो चिनियाँ दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडल । समाजवादका आफ्नो मौलिकतामा देश अनुसारका थुप्रै मोडेल छन् । नेपालले यी मोडलको आयात गर्ने होइन आफ्नै मौलिकतामा समाजवाद स्थापना गर्ने हो । दोस्रो विश्व युद्धको क्रममा पूर्वी युरोपका कतिपय देश सोभियत रुसका लाल सेनाको बढ्दो प्रभावका कारण समाजवाद स्थापना भई निर्वाचनमार्फत कम्युनिस्ट सत्तामा आए । समाजवाद निर्माण हुनुका थुप्रै उदाहरण छन्, जस्तै भेनेजुलाएमा निर्वाचनबाट सत्ताप्राप्त र क्युवामा घुमन्ते विद्रोहद्वारा जनवादी क्रान्ति गरेका थुप्रै देशमा वामपन्थी सिद्धान्त बोके पनि आफ्नै मौलिकतामा समाजवादको विकास गरेको पाइन्छ । यसभन्दा पनि केही देशको उल्लेख गरिएको छ । 

समाजवाद र पुँजीवाद साम्यवाद र समाजवाद प्रवेश गरेर वर्गीय अधिनायकवादको प्रभावकारितासहित स्थापित हुन सङ्क्रमणकालीन विघटनपछि क्रान्तिलाई आयात वा निर्यातको वस्तु ठान्ने जस्तै सबै मुलुकको प्रकृति एउटै किसिमको ठान्ने भन्ने नै जडसूत्रवादी चिन्तन हो । यहाँ हामीले नेपाली मोडेलको समाजवाद बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने हेतुले विभिन्न विषयमा छलफलका लागि विषय प्रस्तुत गरेका छौँ । 

हाम्रो लक्ष्य नेपाली समाजको सुहाउँदो आफ्नै मौलिकतामा निर्माण हुने समाजवादको बहस हो । यसको अर्थ हिजो भष्ट्रीकरण भइसकेको वैज्ञानिक समाजवादका कमीकमजोरीबाट मुक्ति पाउने पनि हो । वैचारिक हिसाबले यो नियतिवादी ढङ्गले एकल रेखीय दिशामा अगाडि बढ्ने नभई भौतिकवादी द्वन्द्ववादी ढङ्गले बहुरेखीय दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । आर्थिक हिसाबले अतिकेन्द्रीयतावादी, आधुनिकवादी दिशा होइन । केन्द्रीय मार्ग निर्देशनमा स्थानीय पहलमा आलोचनात्मक आधुनिक दिशामा अगाडि बढ्ने हो । राजनीतिक हिसाबले यो एकमतावादी सर्वहारा अधिनायकवाद ढाँचा होइन, बहुलवाद समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचाबाट अगाडि बढ्ने हो । पुँजीवाद र समाजवादभन्दा उन्नत यो मूलतः समतलीय, स्वचालित र खुला प्रणाली नयाँ युगको मावन संयन्त्र, सङ्गठन र व्यवस्थाको दिशाबोध संयन्त्र हुने सङ्क्रमणकालीन रूपमा नेपालको सुहाउँदो विविधताको मोडल बनाउनु पर्छ । 

 हामीले समाजको विविधतालाई ख्याल राखी समाजवाद निर्माणमा अगाडि बढ्ने हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यास, स्वयंसेवी समूह, उत्पादनमा वृद्धि वितरणमा न्यायोचित हुने हो । जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ र त्यहाँ रोजगारी पनि हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामी पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय स्तरबाट आर्थिक कार्यक्रम जनताको सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर उभिने हो । हामी गाउँमा जमिन, जल, जङ्गललाई उत्पादनशील बनाई गाउँको विकास मोडल परिवर्तन गरेर समाजवादी ढाँचामा जान जरुरी छ । समाजवाद आजैदेखि समुदाय र स्थानीय सरकारको विश्वासमा निर्माण गरिने विषय हो, पुँजीवादको चरम विकास पर्खिबस्ने होइन । समाजवादी आर्थिक प्रणालीको नारा छ । क्षमता अनुसारको कार्य र काम अनुसारको दाम भन्ने नारालाई सिद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक छ । 

समाजवादको बहस चलाउँदा नेपालको सन्दर्भमा केही ज्वलन्त प्रश्न छन् । प्रथम समाज र अर्थतन्त्रको अहिलेको स्वरूप वा चरित्र कस्तो हो, त्यसको निरोपण गर्न जरुरी छ । दोस्रो खुला समाज, बहुलवाद प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हालीमुहाली, एवं तेस्रो नेपाल स्वायत्त प्रादेशिक तथा स्थानीय तह भएको संरचनामा समाजवादको तयारी गरिरहँदा राज्यको केन्द्रीय तहको नियन्त्रण र निर्देशनको आवश्यकता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्तता अधिकारभित्र सन्तुलन मिलाउने कुरामा स्पष्टता चाहिन्छ । चौथो, संविधानले प्राकृतिकदेखि लिए भौतिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको असीमित स्वामित्व एवं स्वतन्त्र व्यवसायको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा आयको स्वार्थ पुनः वितरण हुन सक्ने, नयाँ उत्पादनसम्बन्धी कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनु पर्छ । पाँचौँ, नेपाल भारतबिचको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र त्यसले दुई देशबिच स्थापित गरेको व्यक्ति वस्तु र सेवाको निर्बाध प्रवाहले समाजवाद निर्माण गर्दा कस्तो असर पर्ला बहसको आवश्यकता छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा जमिन अनुत्पादनक ढङ्गले खेर गइरहेको अवस्थामा छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइका कारण उत्पादित जमिन पनि बाँझो छ । जमिनको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न हामीले भूस्वामी र भूउपयोग नीतिमा आमूल परिवर्तत गर्नै पर्छ । नीतिगत रूपमा हामीले प्राकृतिक प्रदत्त सम्पदा जमिन, हावा, पानी, आकाश, खनिज, जङ्गल आदिलाई एउटै झट्कामा कानुनी सुधार गरेर राज्यको वा समुदायको स्वामित्व यसलाई ल्याउनु पर्छ र व्यक्तिलाई भोग अधिकार मात्र दिनु पर्छ । त्यसो भयो भने प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गरी समाजवादी दिशामा जान सकिन्छ । हामी भौगोलिक विशेषतालाई हेर्दा साना मुलुक प्राकृतिक स्रोतसाधतले भरीपूर्ण एवं मनोरम भूपरिवेष्टितबाट भूजटिलताको विशेषतातर्फ फड्को मार्ने प्रक्रियामा विविधतामा एकताको प्रतिनिधित्व गर्न विकसित मुलुक हो । २७ डिग्री २२ मिनेट उत्तर अक्षांशदेखि ३० डिग्री २७ मिनेट दक्षिण आक्षांशमा र ८० डिग्री चार मिनेट पूर्व देशान्तरदेखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पश्चिम देशान्तरमा फैलिएको यो राष्ट्र कुल क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्ग मिटर छ । यो क्षेत्रफल पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको ०.०३ प्रतिशत र एसिया महाद्वीपको ०.३ प्रतिशत हुन आउँछ । हामीले यसै क्षेत्रफलभित्र रहेर विभिन्न हावापानी, समतल भूगोल, पहाडी भूगोल, हिमाली क्षेत्रमा टेकेर यसका योजनासहितको समाजवादको बहस गर्नु पर्छ । 

नेपालको स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन संविधानको मर्म अनुसार (१) नैतिक व्यवस्था (२) साझेदारिता (३) नेतृत्वको विकास (४) समावेशिता (५) जवाफदेहिता आदिको व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई जनताले प्रयोग गर्ने जनवादमा अनुशासित रहेर समाजवादका विशेषताको जग बसाल्न आवश्यक छ । हिजो सामन्ती संस्कारमा हुर्केका स्थानीय जनप्रतिनिधि योजनालाई केन्द्रमा ताक्ने प्रवृत्ति छ । वर्तमान समयमा चेतनाको रूपान्तरण गरी स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची २ मा लेखिए जस्तै समाजवादका आधारभूत विषयमा व्यापक छललफल र बहस गरी संविधानको सही कार्यान्वयन गरी समाजवादतिर डो¥याउन सकिन्छ । भूगोलको हिसाबले गाउँ, पहाड, पर्वतहरूले भरिएको नेपालका डाँडाका टाकुरामा रहेका पठारहरू जुन पुँजीवादी व्यवस्थापूर्वका पुशपालन जडीबुटी र कृषि उत्पादनका स्रोतहरूको वर्गीकरण गरी विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । समावेशीको आधारमा स्थानीय बृद्धिजीवी, सामाजिक व्यक्तित्वको बिचमा स्थानीय स्रोत पहिचान गरी परिचालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ समावेश गरी अनुसन्धान गर्ने र त्यस अनुरूप योजना बनाउने । यसरी समान तहको अवधारणाले जनतालाई स्वरोजगार बनाउने, उत्पादनसित जोड्ने, रोजगारीको सुनिश्चिततासहित मानवजीवनको सार सामाजिक विकासका समावेश हुने प्रबल सम्भावनाको विशेषता छ । 

हामीले देश निर्माणका आधार विशेष गरी समाजवादी र पुँजीवादीका मापदण्डलाई हेरेर निर्धारण गर्नु पर्छ । जनताका आचरणमा पनि समाजवादी दृष्टिकोण अनुसार रूपान्तरण गरेर लैजानु पर्छ । संविधानको सुरुदेखि अध्ययन गर्दा निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० को (३) (घ)(१) मा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्र विकास गर्ने भन्ने विषय धारा ३८ को नागरिकको कर्तव्य भन्ने विषयमा एकआपसमा बाझिन्छ । संविधानमा नै समाजवादको आधारभूत तìव मानवीय विकासको कुरा, समाजवादको मापदण्डसँग मेल नखाने विषयसमेत संविधानमा उल्लेख छन् । त्यस कारण समाजवाद निर्माणमा संविधानमा जतिसुकै कुरा लेखिए पनि उत्पादनका साधनको विकास र त्यसको स्वामित्वबिनाका विषय फ्रोसा गफ मात्र हुन् ।