तेस्रो जनआन्दोलनका रूपमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । केही घण्टामै सत्ता छोडेर भाग्नुपर्ला भनेर कसैले नसोच्नु स्वाभाविक हो तर यही भयो, जो धेरैको मानसपटलमा थिएन । झन् सत्तामा आसीनहरूले नपत्याएकैले यो अवस्था आएको हो । जे, जसरी भए पनि अहिलेको अवस्था आएको छ । अब हाम्रो अहम् विषय भनेको यो सङ्क्रमणको बेलामा नेपाल र नेपालीलाई कसरी बचाउने र कसरी नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हित गर्ने भन्ने नै हो ।
नवपुस्ताको दायित्व
अहिलेको मुख्य विषय नै जेनजी पुस्ताको सफल आन्दोलन भएको छ । आन्दोलन यही पुस्ताले गरेको हो र सफलता पनि उसैले पाएको छ । यो यथार्थ चाहेर वा नचाहेर सबैले स्विकार्नैपर्ने हुन्छ वा परिस्थितिले स्विकार्न बाध्य बनाउँछ । फरक ढिलो र चाँडोको मात्र हो । यही भएकाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेनजीको सरकार भनिएको हो । यो यथार्थ अहिलेको सरकारले हरपल स्मरण गरेर काम गर्न जरुरी छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नयाँ गोरेटो कोर्ने अहम् भूमिका पनि जेनजी पुस्ताकै काँधमा आएको छ । यसका लागि अब यो पुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गतेको भूमिकाको मात्र भर परेर पुग्दैन । ७६ जनाको बलिदानी र अर्बौंको क्षति भएको छ । घाइते र शोकाकुल परिवारजनको वेदनाको हिसाबकिताब बेग्लै छ । यो क्षतिलाई यो पुस्ताले पनि आफ्नो कमीकमजोरीका रूपमा स्वीकार्न जरुरी छ । नत्र आउने दिनमा यो पुस्ताले गर्ने जुनसुकै काममा त्यसरी नै घुसपैठ गरेर जेनजी पुस्तालाई बदनाम गराइरहने छ । यो महारोगलाई अहिले नै नियन्त्रण गरिहाल्न जरुरी भइसकेको छ ।
नवपुस्ताले अब अझै संयमित भएर आफ्नो मूल लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्मण रेखा बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि अब त्यो दिनको झैँ आगजनी गरेर आफ्नै राष्ट्रिय सम्पत्ति, नागरिकका निजी भवन र व्यावसायिक घराना ध्वस्त पारेर हुँदैन । निर्दोष मानवलाई कुटेर वा मारेर हाम्रो लक्ष्य किमार्थ पूरा हुन सक्दैन । अब हामी सबैको दायित्व भनेको सबैको साथ सहयोग लिएर सही कानुनी बाटो अवलम्बन गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो । प्रदेश स्तरको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने कि कम खर्चमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्न ढिला गर्नु हुन्न । सबैको एउटै ध्येय दु्रतत्तर विकास गरेर विश्वसमक्ष उन्नत देशको स्तरमा पुग्ने हुनु पर्छ । यसका लागि उचित संवैधानिक र कानुनी बाटो अवलम्बन गरेर निकास निकाल्न आवश्यक छ । यो लक्ष हासिल गर्न संविधान र कानुनका जानकारको सहयोग लिएर अघि बढ्नु पर्छ ।
सरकारको दायित्व
यो सरकार नवपुस्ताको आन्दोलन सफलतापछिको बाध्यताको उपज हो । सरकारको हरेक पल यही यथार्थ हृदयङ्गम गरेर नवपुस्ताको सफल आन्दोलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । यसरी काम गर्दा कानुनी र संवैधानिक बाटो भने अङ्गीकार गरेकै हुनु पर्छ । जो सरकारले पालना गरेको पाइएको छ । नवयुवाले पनि यसबारेमा हेक्का राखेर हरेक कदम चाल्न आवश्यक छ । नत्र नकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भई मूल लक्षमै प्रहार हुन सक्छ । सरकारले आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्ने अर्जुनदृष्टि राख्ने र युवा पुस्ताले सरकारलाई साथ दिएर तोकिएको छोटो अवधिमा निर्वाचन लक्ष्य पूरा गर्न सघाउने । नत्र नेपालमा फेरि संकटकाल लागु गर्नुपर्ने अवस्था आई नयाँ व्यवस्था पनि परिकल्पना हुन सक्छ । अहिले झैँ सरकारले महिनौँसम्म पनि मुख्य भ्रष्टाचारी र हत्यारालाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक आउन सक्छ ।
दलहरूको भूमिका
नेपालको मौजुदा राजनीतिक संरचना भनेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली हो । यो प्रणाली ल्याउन २००७ सालदेखि २०८२ सालसम्म धेरै र लामो लाखौँको संघर्ष र हजारौँको बलिदानीले मात्र सम्भव भएको हो । यो नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताले रुचाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । नवयुवाले पनि आन्दोलनका दिनमा र अहिले पनि यो व्यवस्थाका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । उनीहरूको पहिलो माग भनेकै सामाजिक सञ्जालको सदैव र सहज पहुँच र भ्रष्टाचार र पक्षपात नियन्त्रण थियो, यद्यपि त्यसैमा अडिग छन् । सरकारको जिम्मेवारी भनेको यो माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो ।
विगतको बाटो हिँडेर यो लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने नयाँ विकल्पमा पनि बहस गर्नु आवश्यक छ । नवपुस्ताले पाँच वर्षका लागि चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने चाहना राखेका छन् । खर्च कम गर्न यो उपाय विकल्प हुनसक्छ भन्ने आसय हो, अहिलेको राजनीतिक संरचना फेर्नु पर्छ भन्ने होइन । सरकार र राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हित नै हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न अग्रगमनको बाटोमा देशलाई अघि बढाउनु पर्छ । कोही आफ्नै निजी स्वार्थमा निहित भएर काम गर्छ भने त्यो अर्कै हो । त्यस्तालाई अरूले असहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । दलहरूले पनि आन्दोलनकारी पुस्ता र सरकारलाई साथ दिएर अघि बढ्दा सबैको हितमा हुने छ । त्यो भनेको तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।
कतिपय दलले अदालतमा रिट निवेदन दिएर संसद् पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि राखेका छन् । यो अदालतको विषय भएकाले यसबारे टीकाटिप्पणी गर्नुको खासै अर्थ छैन । मानौँ संसद् पुर्नस्थापना भएछ नै भने पनि त्यसले निकास दिन्छ त ? प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता भनेकै सबैले सोचविचार गरेर अघि बढ्ने नै हो । विगतमा पनि यही भएको अनुभूति हामीसँग छ । अब हुनेवाला पनि यही हो । हामी सबैले आन्दोलनको सफलतालाई नै साथ दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको यही बाध्यताले हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर लुक्नु परेको छर नेपाली सेनाको सहयोगमा देश र व्यवस्था बचाउन आफ्नो ज्यानसमेत अर्पेर राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई हामी सबैको स्विकार्नु बाध्यता र कर्तव्यसमेत हो ।
निकासको संवैधानिक बाटो
संसद् पुनस्र्थापना गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतमा १० वटाभन्दा धेरै रिट निवेदन परिसकेका छन् । अझै पर्न सक्लान् तर ती निवेदनमा अदालतले बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । अहिलेको निकास भनेको नवयुवाका माग पूरा गरेर अहिलेको मौजुदा राजनीतिक प्रणालीलाई बचाउनु हो । यो उपाय भनेको मौजुदा संविधानको धारा २७३, २७४ र २७५ को समेत आधारमा अहिलेको सङ्कट र सङ्क्रमणबाट निकास निकालेर नेपाल र नेपालीको सर्वोपरि हित गर्नु नै हो । यसका लागि आन्दोलनकारी पक्ष, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र दलहरू एक ठाउँमा बसेर सहमतिका साथ फागुन २१ को निर्धारित निर्वाचनभन्दा पहिले नै संविधानका अपरिवर्तनीय दफा बाहेकका संशोधन गर्नैपर्ने दफामा जनमत सङ्ग्रह गराउने । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र प्रदेश संरचनाबारे गम्भीर बहस गरेर आवश्यक संशोधन गरी संवैधानिक बाटोबाटै समस्याको समाधान निकाल्ने । यसका लागि सबैमा सकारात्मक सोच आवश्यक छ । बुद्धिजीवीले पहिलेदेखि यसबारे सल्लाह सुझाव दिँदै पनि आएका हुन् तर त्यति बेलाका सत्तासीनले वास्ता नगरेकै कारण आजको अवस्था आएको हो ।
अब हामी दुइटा विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । पहिलो जेनजी पुस्ताको सफल आन्दोलनका मागलाई स्थायित्व दिने र दोस्रो मौजुदा राजनीतिक प्रणालीकै बाटोबाट भ्रष्टाचार र पक्षपात नियन्त्रण गरेर नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्ने । यही दुई लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले निकास खोज्न अपरिहार्य छ । नेपाली जनताको मन यही निर्णयबाट जित्न सकिन्छ । जनताको भावना बुझेरै जेनजीले आन्दोलन गरेका हुन् भन्ने विषय सबैले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली जनताको साथ पाएर नै यो आन्दोलन सफल भएको हो । नयाँ वा पुराना सबै दलले बुझ्नैपर्ने सत्य के हो भने जनता खुसी नभएसम्म निर्वाचन जितिँदैन । निर्वाचन नजिते राजनीति सफल हुँदैन । यो सत्यलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । त्यसका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैले सघाउनु पर्छ अनि मात्र नेपाल र नेपालीको हित हुने छ ।
