माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् । भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरले सो आयोजना निर्माणका लागि आफ्ना सेयर साझेदारका रूपमा भारतीय सरकारी कम्पनीहरू सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (आइआरइडिए) लाई साझेदार बनाउने प्रस्ताव भारतको विद्युत् मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । 

करिब एक दशकदेखि आयोजना निर्माणमा खासै प्रगति गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारी कम्पनी नै साझेदारीमा आउने भएपछि आयोजना निर्माणको चरणमा जाने सम्भावना बढेको छ ।  सतलज जलविद्युत् निगमले अहिले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने अन्य दुई आयोजना पनि उसले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । 

अछाम जिल्लाको कर्णाली नदीमा नौ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदै आएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाउनुपर्ने, त्यो विद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेश निर्यात गर्नुपर्ने र केही विद्युत् भारतमै बेच्नुपर्ने अवस्थालाई समयमै निष्कर्ष दिन नसक्दा सो आयोजना निर्माणमा आशङ्का रहँदै आएको थियो तर अब आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी जिएमआर इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बार्देले गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बङ्गलादेशमा पाँच सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न हामीलाई भारतीय सरकारी कम्पनीको साथ मिलेको हो । नेपाल सरकारले अनुमति दिएमा छिट्टै वित्तीय सम्झौता गर्ने उहाँले बताउनुभयो । जिएमआरले कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि पेस गरिसकेको छ ।

नयाँ सेयर संरचना अनुसार आयोजना निर्माण कम्पनीमा जिएमआरको ३४ प्रतिशत, एसजेभिएनको ३४ प्रतिशत र आइआरइडीको ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।  

सतलज जलविद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने अरुण चौथो पनि सोही कम्पनीले बनाउने निश्चित भइसकेको छ । 

आयोजना विकासका लागि सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र जिएमआरबिच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । पिडिए भएको दुर्ई वर्षभित्र जिएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि पहिलो पटक उसलाई सन् २०१८ सेप्टेम्बरसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । चार वर्षको म्याद गुज्रेपछि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दै लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो । 

आयोजनबाट सरकारले (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर स्वामित्वका अतिरिक्त सेयर १२ प्रतिशत ऊर्जा (करिब १०५) मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ ।