काठमाडौँ, जेठ ९ गते । काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी २६ वर्षका लागि पर्याप्त हुने गरी उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक भरपर्दो बनाउन यो परिपथको योजना अघि सारिएको हो । “सन् २०५० सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा तीन हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने हाम्रो आकलन छ, सोही योजना अनुसार चरणबद्ध रूपमा हामी निर्माण थालनी गर्दै छौँ ,” उहाँले भन्नुभयो ।
घिसिङका अनुसार उपत्यकामा तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति क्षमता राख्ने यो परियोजना निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्छ । एकै पटक स्रोत सुनिश्चित भई नसक्ने र विद्युत् माग पनि क्रमिक रूपमा बढदै जाने भएकाले तीन चरणमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
हालसम्म एसियाली विकास बैङ्कले करिब २० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको यो परियोजना निर्माण आगामी आवको सुरुवातबाटै थालनी गर्ने गरी निर्माण ठेक्काको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ । विश्व बैङ्कसँग पनि यो विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०३० सम्म उपत्यकामा नौ सय मेगावाट, २०४० सम्म एक हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । अबको दुई वर्षमै नौ सय मेगावाट क्षमताको आपूर्ति संरचना तयार गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । “यही लक्ष्यलाई आधार मान्दै प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र नयाँ सबस्टेसन बनाउने, भएकाको क्षमता स्तरोन्नति गर्ने, भूमिगत लाइन विस्तार गर्ने कामलाई प्राधिकरणले निरन्तर गरिहेको छ,” घिसिङले भन्नुभयो ।
पहिलो चरणमा तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने र यसलाई मातातीर्थको सबस्टेसनसँग जोड्ने र मातातीर्थबाट डुकुछापसम्म पनि प्रसारण लाइन र डुकुछापमा २२० केभी सबस्टेसन बनाउने योजना छ । तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बासम्म प्रसारण लाइन र कपन गुम्बा सबस्टेसन निर्माण पनि यही प्याकेजमा राखिएको छ । डुकुछापमा सबस्टेसन बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषसँग जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले थालेको छ । डुकुछाप सबस्टेसनलाई बाराको निजगढदेखि ४२० केभी प्रसारण लाइनसँग जोडिने छ भने डुकुछापबाट टेकुसम्म २२० केभी मल्टिसर्किट २२० केभी प्रसारण लाइन ल्याइने छ । टेकु सबस्टेसनबाट बालकुमारी मनोहरा हुँदै जोरपाटीसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन पुग्ने छ जोरपाटी सबस्टेसनमा लप्सीफेदी चाँगुनारायण हुँदै आउने प्रसारण लाइनलाई अन्तरआबद्ध गर्ने योजना छ । तीनपिप्लेबाट १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बालाजु ल्याइने छ ।
“हामीले यसै गरी चक्रीय र अन्तरआबद्ध विधिमा वितरण लाइनलाई रूपान्तरण गरेर कुनै स्थानमा समस्या आउँदा सानो सर्कल मात्र प्रभावित होस र बहुवैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली स्थापित हुने गरी यो योजना कार्यान्वयनमा लैजान लागेका छौँ,” घिसिङले भन्नुभयो ।
प्राधिकरण अन्तर्गतको उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाका अनुसार सबै प्याकेज पाँच वर्षभित्र निर्माण थालनी र १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । थापाका अनुसार मानव बस्तीभन्दा माथि वन क्षेत्रमा बन्ने यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा केही अपवादबाहेक रुख कटान गर्नु नपर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । “रुख काट्न नपर्ने गरी करिब ६० मिटर अग्ला टावर निर्माण गर्ने डिजाइन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मानव बस्ती र वन क्षेत्रसमेतलाई असर नगरोस् भन्ने ध्येयले यस्तो डिजाइन गरिएको हो ।” परिपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन वापकोश इन्डियाले गरेको हो भने टावर तथा ल्याडरसम्बन्धी अध्ययन एनइए इन्जिनियरिङले गरेको छ ।
सबस्टेसन थपिँदै
प्राधिकरणले क्षमता विस्तार योजना अनुसार नै उपत्यकामा नयाँ सबस्टेसन थप्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । उपत्यकाभित्र १४ वटा ठुला सबस्टेसन रहेकामा १७ वटा थप गर्दै छ भने टेकु र मातातीर्थको क्षमता विस्तार गर्दै छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोगमा महाराजगन्ज, नारायणहिटी तथा सिंहदरबारसहित पाँच वटा नयाँ सबस्टेसन बनाइने भएको छ । जाइकाले यसका लागि १५ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्राथमिक सहमति गरेको छ ।
