प्रक्रियागत समझदारीमै सीमित

काठमाडौँ, असोज ९ गते  । भारतले आफ्ना पूर्ववत् अडानमा लचकता नदेखाएपछि नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दामा ठोस प्रगति हुन सकेन । प्रक्रियागत कुरामा समझदारी गर्दै नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक सकिएको छ । 

शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल–भारत नवौँ जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसीडब्लूआर)ले जलस्रोत विषयमा ठोस प्रगति गर्न नसकेको हो । बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई थप क्रियाशील बनाउने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक समितिको बैठक गर्ने, टनकपुर ब्यारेजको पानी बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउने, सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययन गर्ने प्राविधिक समितिको बैठक बस्नेजस्ता समझदारी गर्दै सकिएको हो ।

भारतले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राख्दै आएका फरक मत र अडानका कारण नवौँ चरणको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो । भारतले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र पानीको बाँडफाँटको विषयमा सक्रिय हुने अडान राख्दै आएको छ । यस्तैै अडानका कारण सातौँ चरणको सहसचिवस्तरीय (जेएसटीसी) र नवौँ चरणको सचिवस्तरीय बैठकमा शारदा ब्यारेजबाट नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पूर्वाधार निर्माणको मुद्दामा भारतीय पक्षले आलटालको शैली अपनाएका हुन् । 

टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट पानी आपूर्ति अझै अनिर्णीत

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाल भूमिमा सिँचाइका लागि पानी आपूर्तिको विषयलाई शारदा ब्यारेजसँगै जोडेर अनिर्णीत बनाइएको छ । महाकाली सन्धिबमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले प्राप्त गर्ने पानीका सन्दर्भमा शारदा ब्यारेज सञ्चालनको मोडालिटीअनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने भनिएको छ । 

टनकपुर ब्यारेजबाट पानी आपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना भने तयार भइसकेको छ । टनकपुरबाट पानी नेपाललाई दिन भारतले एक हजार दुई सय मिटर नहर बनाइसकेको छ भने नेपाली भूमिमा पनि शाखा नहर बनिसकेका छन् । पानी प्रवाहको परीक्षण पनि भएको छ । कुन समयमा कति पानी नेपाललाई दिने भन्ने विधि तय गर्न नेपालले चाहिरहेको छ । छलफलमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले यसका लागि समकक्षी भारतीय निकायसँग छलफल गर्ने बैठकमा सहमति भएको छ । 

शारदा ब्यारेजबाट दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने विषयमा पनि ठोस निर्णय यो बैठकले गर्न सकेन । यसका लागि भारतले आफ्नो भूमिमा करिब एक हजार तीन सय मिटर मूल नहर बनाइदिनुपर्छ । त्यसपछि नेपाली भूमिमा शाखा नहर नेपालले बनाउने तय भएको छ तर यो विषयलाई भारतीय पक्षले खासै चासो दिएन । 

नेपाल पक्षले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआर बनाएर भारतीय पक्षलाई टिप्पणी सुझाव लागि पेस गरेको थियो । २०७७ पुसमा सम्पन्न यस्तै खाले बैठकमा पनि दुई महिनाभित्रै टिप्पणी सुझाव दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो तर करिब दुई वर्षपछि यस्तै बैठक हुँदा ‘छिट्टै गरौँला’ भन्ने आशय मात्रै जनाइयो । 

शारदा नहरबाट हिउँदमा नेपाललाई पानी दिँदा आफैँलाई नपुग्ने आकलन भारतीय पक्षको छ । यसले गर्दा भारतले आनाकानी गर्दै आएको हो ।

मूल मुद्दा पञ्चेश्वरको डीपीआर

नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा बन्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुङ्ग्याउने विषय पनि लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको छ । यो मुद्दामा पनि तीनदिने बैठकमा छलफल भएको थियो । 

डीपीआरमाथि विगतमा करिव पाँच सय विषयमा असमझदारी थिए । ती असमझदारीको सङ्ख्या दुईदेशीय विज्ञ समूहले करिब ११५ मा झारेको छ तर विवादको मूल विषय भारतले खोजेको पानी प्रयोगमा अग्राधिकारको छ । 

नेपालले महाकाली साझा नदी भएकाले लाभ पनि आधाआधा हुने भन्दै आएको छ तर भारतीय पक्षले भने शारदा ब्यारेज महाकाली सन्धिभन्दा पहिलेदेखि नै बनेको संरचना भएकाले शारदा ब्यारेजमा आवश्यक पानीको हिस्सा नलाग्ने र त्यसबाहेकको पानी मात्र बाँडफाँट हुने अडान राखिरहेकाले अन्य मुद्दासमेत अनिर्णित बन्दै आएका हुन् । यस पटकको बैठकले सो विज्ञ समूहको कार्यावधि थप गरी तीन महिनाभित्र चौथो बैठक गर्ने तय भएको छ ।  सहमतिअनुसार अब पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न तीन महिनाभित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारी दुवै देशले पठाउनेछन् । हालसम्म यस्ता पदाधिकारीले अन्य मुख्य भूमिकामा रहने र आंशिक रूपमा मात्र प्राधिकरणमा रहँदा प्राधिकरण नै शिथिल रहँदै आएको थियो ।

सप्तकोसी उच्च बाँधको थप अध्ययन गर्ने सहमति

सोही बैठकले सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित र सञ्चालित आयोजनालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक एक वर्षभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । खाँडो, वाणगङ्गा र पश्चिम राप्ती नदीलगायतमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्ध संरचनाको निर्माण भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारसमेतको लगानीमा यथाशीघ्र अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।