ब्याजदर बढ्ने दिशातर्फ

काठमाडौँ, असोज २ गते । लामो समयदेखि ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य बैङ्कको प्रयासको अन्त्य भएको छ । वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले गत माघदेखि गर्दै आएको भद्र सहमतिको नाममा ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास असोजदेखि टुङ्गिएको सङ्केत आएको हो । 

वाणिज्य बैङ्कका प्रमुखहरूले आफूखुसी ब्याजदर तोक्ने सहमति गरेका हुन् । यो सहमतिपछि शुक्रबार वाणिज्य बैङ्कहरूले असोजका लागि विभिन्न स्किमका बचत तथा मुद्दती खातामा दिने ब्याजदर बढाएको सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश बैङ्कले नयाँ ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती खातामा १२.१३, संस्थागतमा १०.१३ र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा १३.१३ प्रतिशत कायम गरेका हुन् । 

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार प्रत्येक महिनामा ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तलमाथि गर्न पाइँदैन । सोही सीमामा रहेर अहिले ब्याजदर बढाइएको छ । यद्यपि प्रभु बैङ्कले भने रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा १५.१३ र बचतमा १०.१३ प्रतिशत दिने सार्वजनिक गरेको छ । 

अन्य खातामा भन्दा रेमिट्यान्स खातामा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा प्रभु बैङ्कले ३ प्रतिशत बिन्दु नै बढी दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जोखिमलाई ख्याल गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चति विस्तार गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गरेको थियो । यसका लागि ब्याजदर बढ्नुपर्ने उसको अपेक्षा रहँदै आएको थियो तर बैङ्कर्स सङ्घको भद्र सहमतिले हालसम्म ब्याजदरको स्वाभाविक वृद्धिलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि असोजदेखि खुला छाडिएको छ ।     

बैङ्कले आफैँ ब्याजदर निर्धारण गर्ने अवस्था आउँदा बचत केही बढ्ने अपेक्षा छ । नबिल बैङ्कका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीका अनुसार अब ऋणको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । “बचत गर्ने बढ्ने र ऋण लिने घट्ने अवस्था आउने हाम्रो अपेक्षा छ । अब लागत नै १.२ प्रतिशतले बढ्काले यसको स्वाभाविक असर ऋणको ब्याजमा पनि पर्नेछ,” ज्ञवालीले भन्नुभयो । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ब्याज बढने दिशातर्पm जानुले अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौती हुने र बचत प्रोत्साहित हुने अवस्था आउछ । “अनावश्यक खपत घटाएर आयात निरुत्साहन गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चति बचाउनु र बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो । 

पछिल्लो ब्याजदर वृद्धिले अत्यावश्यकीयबाहेकका अवस्थामा ऋण लिने प्रवृत्ति कम हुने र चाडपर्वका समयमा बचतमा ब्याज बढेकाले सर्वसाधारण पनि बचतका निम्ति प्रोत्साहित हुनेहुँदा लगानीयोग्य पुँजीमा पनि सहजता आउने डा. भट्टले बताउनुभयो । 

तर, विगतमा हुने गरेको बैङ्कहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने पुनः दोहोरिने खतरा पनि यसले निम्त्याएको छ । खास गरी संस्थागत बचतकर्तालाई एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कले तान्न होडबाजी पनि चल्न सक्छ । त्यस्तै ऋणमा हुने उच्च ब्याजका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीको लागत पनि बढ्ने र थप कर्जा लिन पनि नसक्ने अवस्था झनै बलियो बनेको छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रका लागि विभिन्न खाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका व्यवस्था पनि सरकारले गर्दै आएकाले लगानी हुने वातावरण बन्ने विश्वास लिइएको छ । खासगरी व्यापारिक तथा तुलनात्मक रूपले कम उत्पादनमूलक मानिएका व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालनमा पनि थप दबाब सिर्जना परेको छ । 

डा. भट्टका अनुसार अब सकेसम्म बैङ्कबाट ऋण लिने अवस्था अहिले होइन । “अर्थतन्त्रका लागि चाहिने र आवश्यक नै हुनेलाई विभिन्न संरक्षण तथा सहुलियत त छन् नै, विश्व आर्थिक परिदृश्य नै यही दिशामा चलेकाले हामी पनि सोहीअनुरूप चल्नुपरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

ब्याजदर वृद्धिपछि निम्तिन सक्ने विकृतिप्रति राष्ट्र बैङ्क सचेत रहेको र गलत अभ्यास देखिनासाथ कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।