प्राधिकरण र उद्यमी टसमस नहुँदा उद्योग ठप्प

करिब एक सातादेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा पनि परेको छ ।

काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । बर्सौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादले समयमै निकास नपाउँदा अहिले करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार बक्यौता रकम भुक्तान नभएको भन्दै पछिल्लो पटक २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । 

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम २८ किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने सुविधा दिँदै रकम भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो । सोबमोजिम सम्बधित उद्योगलाई सूचित पनि गरेको थियो । 

सूचनालाई अटेर गरी भुक्तान नगरेकाले प्राधिकरणले ती उद्योगमा विद्युत् लाइन काटिदिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

केहीले तिर्न थाले, केही अडानमै

सुरुमा प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने ५८ वटा उद्योग थिए  तर बर्सौंदेखि चल्दै आएको विवादबिच करिब दुई दर्जन उद्योगले विभिन्न चरणमा यो रकम भुक्तान गरिसकेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत असोजको सूचनापछि पनि १३ उद्योगले नियमित किस्ता तिरेको प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकाल बताउनुहुन्छ । 

छ वटा उद्योगले भने अदालबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण विद्युत् काटिएको छैन । यस अनुसार अहिले २५ उद्योगमा यो विवाद बढी केन्द्रित छ । यस्ता उद्योगको बक्यौता पाँच अर्ब ४८ करोड रुपियाँ रहेको र तीमध्ये पनि छ वटा उद्योगको मात्रै चार अर्ब २० करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको कार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउनुहुन्छ ।

करिब एक सातादेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा पनि परेको छ । अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा मात्र करिब १५ हजार कामदारको रोजगारी प्रभावित भएको दाबी उद्योगीको छ ।

सिमेन्ट, डन्डी, कागज धागो जस्ता उद्योग बन्दले उनीहरूको उत्पादन पूर्णतया बन्द छ । यी सामग्री निर्यात हुने गरेका छन् । केहीले डिजल प्लान्ट, सोलार जस्ता विकल्पबाट उद्योग आंशिक सञ्चालन गरेका छन् ।

विगतका विफल प्रयास 

समस्या समाधानका लागि भन्दै विगतमा राज्यस्तरमै गरिएका विभिन्न खाले प्रयासले पनि निकास नदिँदा अहिले विद्युत् काट्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण पुगेको हो । 

महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने भन्दै पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको विनियम अनुसार महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि धेरै समय यसमा खर्चियो । उद्योगीले माग गरे अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट टिओडी मिटरको तथ्याङ्कलगायत अन्य कागजात झिकायो तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीसँगै यो अध्ययनको काम पनि निष्कर्षमा पुगेन । 

विद्युत् नियमन आयोगले पनि उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने भन्दै काटिएका उद्योगका विद्युत् जोडेर अन्य प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसपछि गठन गरिएको पुनरवलोकन समिति भने आवेदन गर्ने हदम्याद र अदातलमा पुगेर विपक्षी हैसियत बनाएको निकायले न्यायिक निरूपणको प्रयास गर्ने आँट गरेन । 

समाधानको विकल्प

उद्योगीको माग लोडसेडिङका समयमा भएको अतिरिक्त विद्युत् खपतको प्रमाण दिनु पर्छ भन्ने छ । प्राधिकरणको भनाइ अनुसार उद्योगमा पठाइएका बिल नै प्रमाणित र आधिकारिक हुन् । त्यसकै आधारमा बक्यौता भुक्तान हुनु पर्छ । विवादमा हालसम्म निरूपण हुन नसकेको कुरा पनि यही हो । 

अहिलेको अवस्थामा नयाँ सिराबाट समाधान खोज्नुपर्ने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल बताउनुहुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् बिक्री गर्ने र त्यसको बिल जारी गर्ने आधिकारिक निकाय भएकाले सोही आधारमा अहिले निकास खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

“आधिकारिक निकायले जारी गरेको बिल अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त आधिकारिक र प्रमाणिक मान्नु पर्छ, त्यसलाई अन्यथा प्रमाणित गर्ने त्योभन्दा माथिको विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले हो,” धितालले भन्नुभयो, “न्यायिक निरूपणले त्यो बिल अनुचित ठहर गरे प्राधिकरणले फिर्ता या नियमित बिलमा समायोजन गरिदिन सक्ने उपाय छ ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल कानुनसम्मत निर्णय स्वीकार गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हुने बताउनुहुन्छ । “हामी कुनै उद्योगीले प्रिमियम बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्नुहुन्छ भने तुरुन्तै विद्युत् जडान गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “पछि कुनै आधिकारिक निकायले दिने निर्णय त प्राधिकरणले नमान्ने भन्ने हुँदैन ।” 

विगतमा तीन चरणको भनिएको प्रिमियम महसुल मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे अनुसार नै अहिले बिचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैसाखसम्म) को मात्र बिल पठाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अदालतले पनि यो रकम नउठाउनु भनेर कहीँ नभनेको उहाँको भनाइ छ । 

यो उपायमा उद्योगीहरू भने सहमत छैनन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशक शशिकान्त अग्रवाल प्राधिकरणले आफूलाई बिल नभई रकम उल्लेख गरेर ठाडो चिठी मात्र पठाएको दाबी गर्नुहुन्छ । 

“एक किस्ता तिरेर पछि समाधान खोजौँ भन्ने उपायमा हामी आश्वस्त छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले आह्वान गरेर हामी पुनरवलोकनका लागि पाँच प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुगेकै हो, त्यो प्रक्रिया खारेज गर्नु गलत छ ।” उद्योगीहरूले नियमित बिल तिरिरहेको र प्रमाणित बिल पाए आफूहरू तिर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।