ऊर्जा व्यापार रणनीति तयार

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । आगामी १० वर्षभित्र १५ वटा मुख्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को आन्तरिक खपत व्यापक गराउने र बच्ने विद्युत् निर्यात पनि बढाउने गरी सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ । २०९२ सालभित्र नेपालमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १३ हजार पाँच सय मेगावाट देशभित्र खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य सो रणनीतिको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार २० पृष्ठको सो रणनीति पत्र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेस गरेको छ । गत चैत १३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । रणनीतिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

साढे चौबिस हजार मेगावाट थप उत्पादन

उत्पादन वृद्धि गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी, एक हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण, ६७० मेगावाटको दुधकोशी जस्ता १० महìवपूर्ण आयोजनाबाट १० वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्षभित्र एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै सौर्य विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवर्धित आयोजनाबाट प्राप्त हुने आकलन छ । १० वर्षमा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित सौर्य विद्युत् आयोजनासमेत गरी १४ हजार मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । 

उच्च क्षमताका थप २४ प्रसारण लाइन 

यसका लागि चुस्त रूपमा पूर्वाधार विकास गर्ने गरी अन्दरदेशीयसमेत गरी २४ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने तय गरिएको छ । आन्तरिक वितरण प्रणाली तथा सबस्टेसन क्षमता विस्तार पनि यसका लागि महìवमा राखिएको छ । चालु आवमै चार सय केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा–ढल्केवरखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि दोधारा अत्तरिया–लम्की जस्ता १४ वटा प्रसारणलाई आर्थिक वर्ष २०९०/९१ सम्म तयार भइसकेका हुने छन् ।

अन्तरदेशीयतर्फ चार सय केभीका ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, बुटवल, गोरखपुर, नानपारा–नेपालगन्ज प्रसारण लाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयार गर्ने योजना छ । उत्तरतर्फको चिलिमेहब–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत १० वर्षमा तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । अबको १० वर्षमा सबस्टेसन क्षमता ४० हजार एमभिए पुग्ने छ । आन्तरिक वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने जस्ता गतिविधिलाई पनि रणनीतिमा महत्वसाथ राखिएको छ ।

ऊर्जा खपत विस्तार

हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर (युनिट) रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र एक हजार ५०० सय किलोवाट आवर पु¥याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीतिमा आन्तरिक खपत बढाउन घरायसी विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जनतालाई आकर्षित गर्न हाल खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने कार्यनीति अख्तियार गरिने छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, होटल एवं सेवा क्षेत्रमा ऊर्जा किफायती विद्युतीय उपकरण प्रयोग प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । 

खपत विस्तारकै लागि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनको नेटवर्क विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गराउने कार्यनीति पनि यसमा समेटिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा खपत र उत्पादकत्वसमेत बढाउने गरी क्लस्टरमा आधारित ‘डेडिकेटेड एग्रिकल्चर फिडर’ निर्माण गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ । रासायनिक मल कारखाना डेटा सेन्टर, आधुनिक इँट्टाभट्टा जस्ता धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग प्रवर्धन गर्न विद्युत् महसुलमै छुट दिने कार्यनीति पनि सरकारले अख्तियार गर्ने छ ।

व्यवस्थित निर्यात

रणनीतिले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई भारतीय मागसँग तादात्म्य मिलाउन खोजेको छ । निर्यातलाई विशेष गरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ ।  अर्धजलाशय तथा जलाशय आयोजना सञ्चालनलाई भारतीय बजारको उच्च मागको समयमा तादात्म्य मिलाउने उल्लेख छ । 

समिति संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र कानुनी जटिलता समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । रणनीतिले सम्भावित जोखिम पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपाय प्रस्ताव गरेको छ । 

यसका साथै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । अध्ययन समितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोखबहादुर डाँगी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नवीनराज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सिडिईद्वय राजु महर्जन र सञ्जीव राय सदस्य रहनुभएको थियो ।