भूमि कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासको आधारस्तम्भ हो । भूमिमा नागरिकको पहुँच, न्यायोचित वितरण, वैज्ञानिक उपयोग र उच्च उत्पादकत्वले नै समग्र विकासको स्तर निर्धारण गर्छ । नेपाल जस्तो सीमित भूस्रोत, भौगोलिक विविधता र जनसङ्ख्या चाप भएको देशमा भूमि व्यवस्थापन अझ संवेदनशील र रणनीतिक विषय बनेको छ । परम्परागत सोच, विभाजित संरचना र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी हुन सकेको छैन; जसको असर नागरिकमा झन्झट, ढिलासुस्ती र अतिरिक्त खर्चका रूपमा देखिन्छ ।
नेपालमा नापी र भूमिसुधार तथा मालपोत वा मालपोत कार्यालयमार्फत भूमि प्रशासन सञ्चालन हुँदै आए पनि यी दुईबिचको विभाजनले समस्या बढाएको छ । एउटै विषयसँग सम्बन्धित काम फरक निकायबाट हुँदा सेवाग्राहीले पटक पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ; जसले समय, लागत र श्रम बढाएको छ । भूमि प्रशासन सेवा जटिल र बहुआयामिक भएकाले प्राविधिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक, सूचना प्रविधि र राजस्वसम्बन्धी विभिन्न कार्य यसमा समेटिन्छन् । आवश्यक विशेषज्ञता, समन्वय र एकीकृत संरचना अभाव हुँदा सेवा कमजोर बनेको छ । कर्मचारी सरुवा, दक्षताको कमी, अस्पष्ट जिम्मेवारी तथा अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरीले समस्या अझ बढाएको छ ।
प्रक्रियागत जटिलता, कानुनी अस्पष्टता, अभिलेखको असुरक्षा र डिजिटल प्रणालीको अपूर्ण प्रयोगले सेवा झन्झटिलो बनाएको छ । यसले भ्रष्टाचार, बिचौलिया प्रणाली, ढिलासुस्ती र भूमिमा विवाद बढाएको छ; जसको असर विकासनिर्माण र लगानीमा समेत परेको छ ।
यसको समाधानका लागि अभिलेखलाई पूर्ण डिजिटल र एकीकृत बनाउने, एकीकृत संरचनामार्फत एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्ने, अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने तथा उपलब्ध जनशक्तिमध्धे इच्छुक, आवश्यक र जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई समूहकृत गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा समूह गठन गर्दै संस्थागत क्षमता मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
सुरुमा नापी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरी ‘भूमि व्यवस्थापन कार्यालय’ स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ; जसले एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने छ । ‘जग्गा व्यवस्थापन सेवा’ जस्तो विशिष्ट सेवा समूह गठन गरी प्राविधिक, कानुनी र सूचना प्रविधिमा दक्षता भएका जनशक्तिलाई एउटै संरचनामा परिचालन गर्नु पर्छ ।
यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार अनिवार्य छ । छरिएका कानुन एकीकरण गरी बृहत् एकीकृत कानुन निर्माण र पछिल्लो समयमा तयार भएका भूमि नीति र भूउपयोग नीतिको कडाइसाथ कार्यान्वयन आवश्यक छ । डिजिटल भूसूचना प्रणाली विकास गरी अनलाइन सेवा विस्तार गर्नु पर्छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबै विश्वविद्यालय तहमा भूमि प्रशासन विषयको अध्ययन अध्यापन विस्तार गर्दै सहज पहुँच हुन सक्ने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी सेवामा प्रवेश गराउन जोड दिनु पर्छ ।
नेपालमा यस क्षेत्रमा धारणात्मक सोचको विकास, जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकासका लागि केही प्रयास भइरहेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा राज्यको लगानीमा विशेष गरी जग्गा प्रशासनमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई ध्यानमा राखी सन् २०१३ देखि ‘मास्टर्स इन ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यो कार्यक्रमबाट झन्डै ४०/५० जना सरकारी कर्मचारीले जग्गा प्रशासन विषयमा मास्टर्स डिग्रीको उपाधि प्राप्त गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत हालसम्म झन्डै आठ/नौ हजार जनशक्तिले तालिम प्राप्त गरी क्षमता अभिवृद्धि गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा राज्यले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरिसकेको भए पनि उत्पादित जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।
संरचनागत रूपमा नेपालका ७७ वटै जिल्लामा १३५ नापी कार्यालय र १३५ मालपोत कार्यालय गरी कुल २७० कार्यालय सञ्चालनमा छन्; जहाँ करिब छ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कतिपय स्थानमा मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी सङ्ख्या न्यून भई सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको छ । अर्कोतर्फ भूमिसूधार तथा मालपोत कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख लामो समय नबस्ने, सेवा सञ्चालनमा असहज स्थिति आउँदा सरुवा मागी अन्य सेवामा जाने वा यसलाई आफ्नो सहजता र अनुकूलतमा मात्र प्रयोग गर्दा यस विषयमा आवश्यक ज्ञान र संस्थाप्रतिको आस्थामा वृद्धि भएको देखिँदैन । त्यही स्थानमा रहेको नापी कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति कार्यरत रहेका र माग अनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता एवं दक्षतासहित तुलनात्मक रूपमा दक्ष जनशक्ति कार्यरत रहँदारहँदै पनि विद्यमान सङ्गठन संरचना र कार्यप्रणालीका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकिरहेको छैन । यस्तो असन्तुलनले जनशक्ति व्यवस्थापन र विद्यमान सङ्गठन संरचनामा कमजोरी रहेको देखाउँछ । उपयुक्त सङ्गठन संरचना र प्रभावकारी जनशक्ति परिचालनको अभावले सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । हालको संरचनाको आधाभन्दा कम अर्थात् ७७ वटा भूमि व्यवस्थापन कार्यालय र विश्वविद्यालय तथा भूमि व्यवस्थापान प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रशिक्षित हाल कार्यरत इच्छुक, आवश्यक र योग्य जनशक्तिलाई जग्गा व्यवस्थापन वा प्राशासन समूहमा आबद्ध गरी करिब तीन हजार दक्ष जनशक्तिबाट पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकिने सम्भावना छ ।
हालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै युवापुस्ताको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेकाले सुधारप्रति सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना परिमार्जनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई सम्बन्धित निकायले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । अब यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । भूमि प्रशासन प्रणाली राज्यको सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संवेदनशील र रणनीतिक क्षेत्र हो । विभाजित संरचनाले सेवा प्रवाहलाई जटिल बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र विवादको सम्भावना बढाएको छ । एकीकृत संरचना, एकद्वार सेवा प्रणाली, जग्गा प्रशासन वा व्यवस्थापन सेवा समूहमार्फत दक्ष जनशक्ति परिचालन, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत मात्र प्रभावकारी भूमि प्रशासन सम्भव छ ।
