नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्दै छ । सरकारले सुशासनका दिशामा ल्याएका कार्यक्रम प्रशंसनीय छन् । विगतका सरकारले पनि सुशासनका नारा नलगाएका होइनन् तर तदनुसार काम गर्न सकेनन् । तिनले जे जस्ता गल्ती गरे, अब त्यो गल्ती गर्ने छुट नयाँ सरकारलाई छैन ।
विगतमा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रलाई केवल मत माग्ने साधन मात्र बनाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा विजयी भए यसरी काम गर्ने भनेर मार्गनिर्देशन पत्र पनि बनाएको थियो । चुनावमा जनसमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ भन्ने उदाहरण यो सरकारले पेस गरेको छ । सत्ताको व्यवहार परिवर्तन भएको हेर्न आमनागरिक आतुर पनि थिए । यो पटक जनताले साँच्चै ठुलो आकाङ्क्षा राखेका छन् । विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा युवालाई जनताले चुनेर पठाएका छन् । यो विश्वासलाई सरकारले चरितार्थ गर्नैपर्ने चुनौती छ ।
जनताको परिवर्तित आकाङ्क्षासहित बनेको यो सरकारले गरेका नीति र निर्णयले जनताको मन जित्नु पर्छ । मुलुकको विकास र लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्दै पूरा गर्न सकिने लक्ष्य राखेर परिणाम देखिने गरी काम गर्नु पर्छ । कायापलट गर्ने महत्वाकाङ्क्षा बाँड्नुभन्दा ससाना सुधार होस्, जसले जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याओस् । आमभुइँमान्छेको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा ध्यान पुग्नु पर्छ । मुलुक र नागरिकको अवस्था बदल्न वर्तमान सरकारले निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ :
विगतका राम्रा कामको स्वामित्व लिँदै निरन्तरता दिने, निर्माणाधीन ठुला पूर्वाधार विकास योजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार निवारणमा कठोर र निर्मम कदम चाल्दै बर्सौंदेखि खोक्रो पारिएको विकास र सुशासनमा रहेको धमिराबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । बृहत् आयोजना तथा ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि मुलुकको हितलाई सर्वोपरि राखेर वैदेशिक सहयोग लिने, देशभित्र उपलब्ध सम्भावना भएका प्राकृतिक स्रोत जस्तै– जलस्रोत, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको उपयोग एवं धातु, पेट्रोलियमलगायतका खनिज उत्खनन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । रोजगारीको खोजीमा दैनिक करिब दुई हजारको हाराहारीमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका युवालाई मुलुकभित्रै अवसर सिर्जना गरी स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गर्ने, सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउँदै शासकीय कामकारबाहीलाई पारदर्शी, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ । सुविधासम्पन्न सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्था तथा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी सहरलाई प्रदूषण र बढ्दो ट्राफिक जामबाट मुक्त बनाई स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु पर्छ । स्मार्ट सहरको अवधारणाबमोजिम सहरीकरणको विकास गर्नु पर्छ । जनतासँग मन्त्री/प्रधानमन्त्री जस्ता संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ; जसले कार्यकारीलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने छ ।
अदालत तथा न्यायिक संयन्त्र र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त बनाउने, संविधानप्रदत्त निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गर्दै शिक्षालाई प्रविधि र सिपसँग जोड्न ढिला गर्नु हुन्न । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न देशभर बाँझिएका खेतीयोग्य जमिनलाई पुनः उपयोगमा ल्याई कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिनु पर्छ । सत्ता र शक्तिको चेपुवामा परेर आमनागरिकले मानवोचित व्यवहार र न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनु पर्छ । प्रशासनिक, प्राज्ञिकलगायत हरेक क्षेत्रमा जकडिएको राजनीतीकरणको ऐँजेरुलाई जरैदेखि उखेल्नु पर्छ । सरकारले कसैलाई काखा र पाखा हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्दै कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म र गतिलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सबैभन्दा माथि देशलाई राख्नुपर्ने छ । नेपालको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई सन्तुलनमा राख्दै संयमित भएर मुलुक र नागरिकको हितमा कूटनीति सञ्चालन गर्नु पर्छ । जुन विश्वास र भरोसाका साथ नागरिक अभिमत प्राप्त भएको छ, त्यो भरोसा निराशामा बदल्ने काम कहीँ कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । अनुभूत हुने गरी देशले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ, अनि मात्र यो देशको माटोको सुगन्ध फैलिन्छ ।
आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा देशले राजनीतिक हिंसा बेहोर्न नपरोस् र कसैको पनि रगत नबगोस् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, वातावरणीयलगायतका समग्र क्षेत्रमा गुणस्तरीय विकास होस् । सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका आमनागरिकले राज्यको ‘डेलिभरी’ बाट सन्तुष्ट भई लाभ लिन सकून् । देशको हरेक कुनाबाट नागरिकले राज्यको अभिभावकीय उपस्थिति महसुस गर्न सकून् । कसैले पनि जन्म, लिङ्ग, भूगोल, जात, धर्म, संस्कृति वा कुनै आधारमा विभेद, शोषण र अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् ।
सुदूर र कर्णालीका कुनाकाप्चाका अभाव, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीप्रति सिंहदरबारको नजर पुग्नु पर्छ । अब विकास र परिवर्तनको सुरुवात सुदूरका गाउँबस्तीबाट गर्नु पर्छ । दार्चुला र ताप्लेजुङका जनतालाई समृद्ध बन्ने त्यत्तिकै हकअधिकार छ, जति अधिकार काठमाडौँका जनतालाई उपलब्ध छ । प्रतिशोधको फोहोरी राजनीतितर्फ अल्झेर अमूल्य समय अब खेर फाल्नु हुँदैन । सजाय दिने सबैभन्दा बलियो अस्त्र जनमत हो । जनताले ‘ब्यालेट’ बाटै सजाय दिइसकेका छन् । खराब गर्नेलाई चुपचाप गोप्य मतदानको माध्यमबाट किनारा लगाउँछन् । आउने पाँच वर्ष मुलुकको समृद्धिको इतिहास रच्ने समय हो । यो झन्डै दुई तिहाइको फराकिलो जितबाट बनेको सरकार मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरण र विकासको प्रणाली बसाउन गतिलो उदाहरण बन्न सकोस् ।
सरकारले अब झन्झटिला तथा विकासविरोधी, प्रक्रियामुखी, पुरातन कानुनलाई खारेज, परिमार्जन, संशोधन तथा समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गर्दै विकासको गति तीव्र बनाउनु पर्छ । जनताले युवाप्रति गरेको अद्भुत विश्वास, भरोसा र काँधमा थमाएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीसाथ वहन गर्नु पर्छ ।
आमजनताका आशा, आकाङ्क्षा र चाहना अनगन्ती छन् । जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउँदै बिग्रिएको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, असल राजनीतिक संस्कारको अनुसरण र अभ्यास, समावेशी सहभागिता, विधिको शासनमा यो सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, कुशल कूटनीतिसहितको भूराजनीतिक सन्तुलनतर्फ प्रतिबद्ध हुँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि हितमा राखेर शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन यात्रा तय गर्नु पर्छ ।
तत्काल जनतालाई अनुभूत हुने नतिजा दिँदै दीर्घकालका लागि ठुला ऐतिहासिक निर्णयद्वारा मुलुकको भविष्य सुन्दर, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बन्ने गरी सरकार प्रस्तुत हुनु पर्छ । जनमानसमा सरकारप्रति उठेका कैयन् आशङ्का र संशय चिर्दै अबको पाँच वर्षमा मुलुकले चामत्कारिक काँचुली फेर्नु पर्छ ।
