• २३ वैशाख २०८३, बुधबार

डिभिजन निर्देशन अटेर, घुमाउने पुल १२ वर्ष अलपत्र

blog

अलपत्र परेको घुमाउने पुल । तस्बिरः अमरराज नहर्की

तनहुँ, वैशाख २३ गते । पोखरा–नारायणगढ सडकको वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग अन्तर्गत घुमाउनेस्थित त्रिशूली नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको काम अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले १५ दिनभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्न दिएको निर्देशनलाई निर्माण कम्पनी ‘मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा’ले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ ।

सडक डिभिजनले गत चैत १७ गते निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै संशोधित डिजाइन स्वीकृत भइसकेकाले तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको ३५ दिन बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठको आदेशलाई लत्याउँदै काम सुरु नगरेको हो ।

पुल निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्तीले स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । पुल निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त गर्जा मगरले जनताको भावनामाथि खेलबाड भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आन्दोलन र भावनामाथि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको अनुभूति भएको छ, अब पनि निर्माण अघि नबढे निर्मम परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।”

बुद्धसिंह मार्ग उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष यमबहादुर आलेका अनुसार धेरै वर्ष पहिला यो सडकको ट्र्याक खोलिए पनि बजेट अभाव र पुल निर्माण नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुल नबन्दा यस क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक गतिविधि नै प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि घुमाउनेबाट तनहुँ सदरमुकाम दमौली निस्कन अहिले प्रयोग भइरहेको मुग्लिङ, आँबुखैरेनी र डुम्रे हुँदै जाने सडकभन्दा २५ किलोमिटर दूरी छोटो पर्छ। हाल दमौलीबाट घुमाउनेघाटसम्म नियमित रूपमा ६–७ वटा साना बस र उत्तिकै सङ्ख्यामा जीपहरु सञ्चालन भए पनि पुलको अभावमा सवारी साधनहरू उतै रोकिन बाध्य छन् । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू भने झोलुङ्गेपुल तरेर मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा निस्कने गरेका छन्। सडकको ट्याक खुलेसँगै केही वर्षअघिसम्म सुनसान रहेको सराङघाट जस्ता बस्तीहरू अहिले व्यापारिक बजारमा परिणत हुन थालेका छन् ।

२०७० असारमा सम्झौता भएको १०५ मिटर लामो यस पुलको १२ वर्ष बितिसक्दा जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । १० करोड २१ लाख ८६ हजार ५५१ रुपैयाँ लागतको यो पुल निर्माण सम्पन्न भएमा यस क्षेत्रका नागरिकलाई चितवन र तराईका जिल्लामा जान समयको ठुलो बचत हुने भए पनि ठेकेदारको लापरबाहीले आयोजना अझै अन्योलमा छ ।