निःशुल्क शिक्षा कठिन

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख २३ गते । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा निःशुल्क शिक्षा कठिन भएको छ । ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हालको प्रावधान भए पनि सो अनुसार शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कठिन भएको हो । अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयले सहयोगका नाउँमा शिक्षक व्यवस्थापनका लागि भन्दै रकम असुल गरिरहेका छन् । नियमन गर्ने निकाय भने शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा निःशुल्क शिक्षा प्रदानमा चुनौती थपिएको स्वीकार गरेको छ । 

वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) ले हालै सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा शिक्षक व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको बेवास्ताले गर्दा निःशुल्क शिक्षा प्रदानमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकको पर्याप्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएको भन्दै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । 

शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने गुनासो गर्दै उहाँले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा संवेदनशील बन्न आग्रह गर्नुभयो । जबसम्म शिक्षक व्यवस्थापन हुन सक्दैन तबसम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विद्यालय उमेरका बालबालिका खासै विद्यालयबाहिर छैनन् तर मुख्य समस्या निःशुल्क शिक्षामै छ ।” 

शिक्षा प्रमुख शर्माका अनुसार वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँ अध्ययन गर्न आउने ५० प्रतिशत विद्यार्थी अन्य जिल्लाका छन् । त्यसैले  विद्यार्थीको चाप बढेको छ । अन्य जिल्लामा विद्यार्थी चाप घटेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जहाँ विद्यार्थी चाप बढेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन त्यहीँ गर्नु पर्छ ।” 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव देवीप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले पैरवी मात्रै गर्न सक्ने र नीति बनाउन नसक्ने हुँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकारको भूमिका हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वीरेन्द्रनगरका केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दा आवश्यकताका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापनमा गरेको खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु बनाउँदा आँट गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । यद्यपि चौकुने गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले भने शुल्क नलिएको उहाँको दाबी छ । 

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा सरकारलाई विकास साझेदार संस्थाले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा पाँच प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर भएको र यो सङ्ख्या बर्सेनि कम हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । कर्णालीमा विशेष गरी भारततिर कमाउन गएका अभिभावकका बालबालिका विद्यालयबाहिर भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर पढ्ने उमेरका बालबालिका भने विद्यालयबाहिर छैनन् ।” शिक्षामा बजेट बढाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदानमा सहज हुने उहाँको भनाइ छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँमध्ये सात प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । साथै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि चालु आवमा ८४ लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ ।