मनाङमा आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन

मनाङ समाचारदाता

मनाङ, वैशाख २३ गते । हिमाली जिल्ला मनाङका अधिकांश विद्यालय आइतबार पनि सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीय भौगोलिक अवस्था, आवासीय विद्यार्थीको व्यवस्था र जाडो बिदाको व्यवस्थापनका कारण विद्यालयहरूले सङ्घीय सरकारको बिदासम्बन्धी निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएका छन् । जिल्लामा जम्मा चार वटा पालिका रहेका छन् । तीमध्ये दुर्गम मानिने नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बालविकास कक्षा मात्र सञ्चालनमा छ । कम विद्यार्थी भएकाले राज्यको ध्यान नै नपुगेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यहाँका विद्यालयहरू स्थानीय आवश्यकता अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नासोँ गाउँपालिकास्थित प्रकाश ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमराज पन्थीले सबै विद्यार्थी आवासीय भएकाले विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरू विद्यालयमै बस्ने भएकाले लामो बिदा दिन सकिने अवस्था छैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुप पौडेलसँग छलफल गरी आइतबार विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो । उहाँका अनुसार अधिकांश शिक्षक पनि आवासीय भएकाले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या नपरेको हो ।

त्यसै गरी चामे गाउँपालिकाको लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय पनि आइतबार सञ्चालनमा आएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण कोइरालाले हिमाली क्षेत्रमा मौसमको अनिश्चितता र समयको सदुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै अभिभावकको इच्छा अनुसार भेला गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा पुस, माघ जाडोले गर्दा बिदा नगरी हुँदैन । पढाइको समय नपुग्ने भएर नै अभिभावकसँग छलफल गरेर आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गरेका हौँ ।” उहाँले आइतबारको बिदालाई दसैँ र तिहारको बिदामा समायोजन गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । 

तिमाङस्थित गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल गुरुङका अनुसार जाडो बिदा कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले अन्य समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जाडो बिदा घटाउन सक्दैनौँ, त्यसैले अहिले विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ ।” ङिस्याङ गाउँपालिकाको अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा भने आइतबार बिदा कायम गरिएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक आनन्दराज घिमिरेले हिमाली जिल्लामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार बिदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यताले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।