भृकुटी कागज कारखाना : दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै

नवलपुर, वैशाख २३ गते । नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको देशको गौरव भृकुटी कागज कारखानाले कुनै समय मुलुककै कुल मागको झन्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गथ्र्यो । कारखाना बन्द भएपछि अहिले झाडीले भरिएर खोरियाघारी जस्तो बनेको छ । कारखानाका सबै संरचना मक्किएका छन् । छाएका कर्कटपाता कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । लाखौँ मूल्य पर्ने मेसिनहरू खिया लागेर बिग्रिएका छन् । यो कारखाना बन्द भएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ ।

कारखाना बन्द हुँदा सयौँ मजदुरको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन, देश कागजमा परनिर्भर बन्दा करोडौँ रुपियाँ बिदेसिएको छ । पछिल्लो समय कारखाना दुव्र्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ । दुव्र्यसनीमा फसेकाहरूले कारखानालाई अखडा बनाउन थालेपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् । त्यसैले स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल यो कारखानालाई नयाँ योजनाका साथ अघि बढाउन माग गरेका छन् । 

२०४० सालमा स्थापना भई निरन्तर चल्दै आएको कारखाना २०६७ फागुन १९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भई जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहको भृकुटी कागज कारखाना पछि निजी क्षेत्र (गोल्छा अर्गनाइजेसन) लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

स्थानीय गणेश सापकोटाले भन्नुभयो, “अहिले यो कारखाना जीर्ण भई खण्डहर बनेको छ । जसले गर्दा एकातिर दुव्र्यसनको अखडा बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ हुरीबतासले जस्तापाता उडाएर वरपरका स्थानीय र राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेहरूलाई लाग्छ कि भन्ने त्रास भएको छ ।” 

विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक निर्वाचनका बेला यसलाई व्यवस्थित बनाउने चुनावी नारा बनाउने गरे पनि चुनाव जितेपछि बेवास्ता गर्ने गरेको सापकोटाको भनाइ छ । कारखाना ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । 

मजदुरको ज्याला बाँकी

अस्थायी २२ जना, करारका ४४ र परीक्षण स्थायी पाएका ९२ जना मजदुरलाई सञ्चालकले कारखाना बन्द हुनेबित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर हटाए पनि स्थायी रूपमा काम गरेका ३३३ जना मजदुरले पाउनुपर्ने तलब तथा बाँकी रकम अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

ती मजदुरको झन्डै ४० करोड रुपियाँ पाउनुपर्ने रकम बाँकी रहेको २०४२ सालदेखि कारखानामा काम गरेका मजदुर दामोदर तिवारीले बताउनुभयो । तिवारीले भन्नुभयो, “२५ वर्ष यहीँ काम गरियो तर कारखाना बन्द भएपछि न काम पाइयो न दाम । हामी सबैभन्दा बढी पीडित भयौँ । हाम्रो यो समस्या राज्यले बुझिदिए हुन्थ्यो ।” 

चीन सरकारले २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४९ सालमा निजीकरण भएको हो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरूप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचनासहित बेचेको थियो ।

 कारखानाको जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक आठ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा किनेको भनिए पनि १२ करोड ९८ लाखमा किनेको खुलेको थियो । सञ्चालकहरूले कारखानाको आठ बिघा जमिन बिक्री गरेको पनि समाचारमा बाहिर आएको थियो ।