सडक मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण, काम रोक्न पत्राचार

प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, वैशाख २३ गते । कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन राष्ट्रिय सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण गर्न थालेको पाइएको छ।

नगरपालिकाले राष्ट्रिय सडकको राइट अफ वे अतिक्रमण गरी भवन निर्माण सुरु गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। साथै सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला ले तत्काल काम रोक्न पत्राचारसमेत गरेको छ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ जिरोप्वाइन्ट क्षेत्रमा १० मिटर चौडाइको सडकबाट ६ मिटर मात्र छाडेर भवन निर्माण सुरु गरिएको पाइएको हो।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार सडक अतिक्रमण भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएको कार्यालय प्रमुख श्रवणकुमार महताराले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार पत्रमा भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा सरकारी संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

“राष्ट्रिय सडक मापदण्डअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। तर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेको देखिएको छ,” महताराले भन्नुभयो, “यस्ता अनधिकृत निर्माणले सडक सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ, त्यसैले तत्काल काम रोक्न भनिएको हो।”

नगरपालिकाले डेढ वर्षअघि ठेक्कामार्फत भवन निर्माण सुरु गरेको थियो। भ्याटसहित करिब २५ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको भवन काठमाडौंको आरएनसिएस बिल्डर्सले १९ करोड रुपियाँमा ४० महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लिएको हो। हालसम्म निर्माण कम्पनीले करिब १ करोड ५० लाख रुपियाँ पेस्की लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

वैशाख १६ गते नै सडक डिभिजनले पत्राचार गरे पनि हालसम्म निर्माण कार्य जारी रहेको छ। दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी फाउन्डेसन खन्ने काम भइरहेको छ।

नगरपालिकाका इन्जिनियर सुमित भट्टले भने भवन मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको दाबी गर्नुभयो। “सडकको मापदण्डअनुसार ६ मिटर छाडेर भवन निर्माण भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। “नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार काम भइरहेकोले रोकिँदैन।”

तर स्थानीयवासी हिक्मतजंग मल्लले सडक नजिकै ठूलो संरचना बनाउँदा भविष्यमा समस्या आउने भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ।

भवन नगर विकास कोषको ऋण लगानी र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको हो। नगर विकास कोषका व्यवसाय प्रवर्धन तथा आयोजना विकास महाशाखा प्रमुख राजेशकुमार भोछिभोयाले भवन निर्माण नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार भइरहेको बताउनुभयो।

सडक नजिकै यति ठुलो संरचना बनाउँदा मापदण्ड र भविष्यको विस्तारबारे ध्यान नदिनु नगरपालिकाको लापरबाही भएको स्थानीयको आरोप छ।

निर्माणका क्रममा डोजरले फाउन्डेसन खन्दा आसपासका घरहरू उच्च पहिरो जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्। केही परिवार विस्थापित भई आफन्तकहाँ बस्न बाध्य भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले मापदण्डअनुसार सबै संरचना हटाउने हो भने कालीकोटमा धेरै बस्ती खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सरोकारवालाबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।