• २३ वैशाख २०८३, बुधबार

डढेलो नियन्त्रणका लागि पोखरी निर्माण

blog

शीतगङ्गा नगरपालिकाको गैँडे सामुदायिक वनमा बनाइएको पोखरी । तस्बिर : गणेश खनाल

अर्घाखाँची समाचारदाता

अर्घाखाँची, वैशाख २३ गते । वनडढेलोका घटना नियन्त्रण गर्न अर्घाखाँची डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाभर रहेका जीर्ण तथा प्रयोगविहीन पोखरीको खोजी र पुनः सञ्चालन अभियान सुरु गरेको छ ।

गर्मी बढेसँगै वनडढेलोका घटना तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा पानी सङ्कलन संरचनाको संरक्षण र उपयोगमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिएको हो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट निर्माण गरिएका धेरै पोखरी हाल मर्मत अभावका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले कतिपय पोखरीमा पानी नै जम्न छाडेको छ भने केही संरचना पूर्ण रूपमा जीर्ण बनेको बताउनुभयो । यस्ता पोखरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके डढेलो नियन्त्रणमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास वन कार्यालयको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत केशर खड्काका अनुसार वर्षायाममा पानी सङ्कलन गरी आवश्यक पर्दा डढेलो नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ । खड्काले भन्नुभयो, “वनक्षेत्रमा पानीको स्रोत अभाव हुँदा डढेलो नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । पोखरी सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमै पानीको उपलब्धता सुनिश्चित हुन सक्छ ।” 

वन कार्यालयले जिल्लावासीलाई आफ्नो आसपासका वनक्षेत्रमा रहेका जीर्ण तथा प्रयोगविहीन पोखरीको जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । स्थानीयको सहयोगमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत तथा संरक्षण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यो अभियान डढेलो नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तुको पानी आवश्यकता पूर्ति तथा वन वातावरण सन्तुलन कायम गर्नसमेत उपयोगी हुने छ । वर्षायाममा पानी सङ्कलन हुँदा वन्यजन्तुलाई सहज रूपमा पानी उपलब्ध हुने र साना जीवजन्तुको वासस्थान संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने वन कार्यालयले जनाएको छ । डढेलो देखिएमा तत्काल सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्न कार्यालयले सबै नागरिकसँग अनुरोध गरेको छ ।

हरेक वर्ष वनडढेलोका कारण ठुलो जनधन तथा प्राकृतिक क्षति हुने भएकाले यस्ता संरचनाको संरक्षण र व्यवस्थापनले दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास कार्यालयको छ ।