सूर्यप्रसाद पाण्डे
छोराछोरी भर्ना गर्न शिक्षामन्त्रीलाई फोन
फलानो स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्यो भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई अचेल निकै फोन आउने गरेको छ । उहाँलाई यस्तो फोन पहिले आउँदैनथ्यो तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नुभएकाले थुप्रैले फोन गर्ने गरेका छन् ।
अस्तित्व सङ्कटमा बहिरा क्याम्पस
बहिरा (सुस्त श्रवण) विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिइरहेको मुलुककै पहिलो र एक मात्र केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस यतिबेला अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
निवृत्त शिक्षकका नाममा तलबभत्ता
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयले अवकाश प्राप्त शिक्षकको नाममा पनि महानगरपालिकाबाट तलबभत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।
केयु : तीन सदस्य तीनतिर
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) मा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
वैदेशिक छात्रवृत्तिमै आवेदक कम
विद्यार्थी अभावका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटासमेत रिक्त हुन थालेको छ ।
विद्यार्थीको विदेश मोह, बिरानो बन्दै स्वदेशी विश्वविद्यालय
छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।
शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन
शिक्षा मात्रै होइन, राणा शासनकालमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै जसो अधिकारबाट नागरिक विमुख थिए ।
स्ववियु निर्वाचन चैत ५ मा, आयोग, काउन्सिल र महासङ्घबाट अनुगमन
यस पटक चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट हुने भएको छ ।
शिक्षामा सरकारी लगानी : छात्रवृत्तिमा मात्र साढे सात अर्ब
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी अपुग : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
लाम ‘परेड’ खेल्दै ग्रहहरू
सौर्यमण्डलमा रहेका आठ वटा ग्रहमध्ये छ वटा ग्रह पृथ्वीबाट एकसाथ देखिएका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा : घर्किंदै समय, कार्यान्वयन सुस्त
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि सरकारले यसको कार्यान्वयन योजना बनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी, आधाभन्दा बढीमा दयनीय अवस्था
मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको छ ।
चौध लाख योग्यमध्ये बाइस हजारको मात्रै आवेदन
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।
विद्युतीय सेवाले अपाङ्गता भएका मर्कामा
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ, परीक्षा, लब्धाङ्कपत्रलगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
