करिब महिना दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशनको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नहुन्जेलसम्म शिक्षा मात्रै होइन, राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवासुविधा तथा नागरिक
विभिन्न पेसागत माग राखेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएसँगै विधिवत् रूपमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ ।
विभिन्न पेसागत माग राखेर २८ दिनदेखि आन्दोलरत शिक्षक र सरकारबिच मङ्गलबार साँझको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका सदस्यका अनुसार सहमतिबारे बुधबार औपचारिक घोषणा हुने छ ।
बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा स्थगित गरेको छ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको असहयोगका कारण बोर्डले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई टुङ्ग्याउन समितिका सदस्यले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग ग
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र त्यसमा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सधैँ कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाइरहेका शिक्षकले आन्दोलनमार्फत केही नयाँ सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ ।
फलानो स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्यो भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई अचेल निकै फोन आउने गरेको छ । उहाँलाई यस्तो फोन पहिले आउँदैनथ्यो तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नुभएकाले थुप्रैले फोन गर्ने गरेका छन् ।
बहिरा (सुस्त श्रवण) विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिइरहेको मुलुककै पहिलो र एक मात्र केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस यतिबेला अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयले अवकाश प्राप्त शिक्षकको नाममा पनि महानगरपालिकाबाट तलबभत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) मा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
विद्यार्थी अभावका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटासमेत रिक्त हुन थालेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।