राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मार्फत करिब दुई तिहाइ सिट जितेपछि शक्तिशाली सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा छ । सरकार गठनको तयारीमा लाग्दै गर्दा उक्त पार्टीले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्त गरेको वाचापत्रको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढ्न थालेको छ । विशेष गरी सरकारी बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि वाचापत्रमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता र ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पक्षमा चासो बढ्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आइतबार २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा बदर मतदानको प्रतिशत अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा घटेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको छ । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ५.४५ र समानुपातिकतर्फ ३.९५ प्रतिशत मत बदर भएको छ । बदर मतको प्रतिशत निर्धारण गर्दा दुवैतर्फको बदर मतलाई औसत मान्ने गरिएको छ । यस पटकको निर्वाचनको मतदान फागुन २१ गते भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा केही उम्मेदवार यस्तो भाग्यमानी ठहरिए, जो प्रतिस्पर्धीलाई अत्यान्त झिनो मतले उछिनेर भए पनि निर्वाचित भए । तर केही उम्मेदवार भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पारेर आरामसँग विजयी बने । यस्ता भाग्यमानी उम्मेदवारमध्येका एक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट ओखलढुङ्गाका उम्मेदवार विश्वराज पोखरेल । पोखरेलले प्रतिस्पर्धीलाई मात्र पाँच मतको अन्तरले हराएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन घटनाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको केन्द्र र जिल्लास्तरमा प्राप्त उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ । आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागु भएपछि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष कुल एक हजार ७६ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार ६१ वटा अर्थात ९९ प्रतिशत) फस्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकलाई जरिबाना र विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जाजरकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । मनोनयन दर्ताका लागि बाजागाजा बजाउँदै सो क्रममा उपस्थित व्यक्तिलाई पाँच सय रुपियाँको नोट प्रदान गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार कार्य फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि निषेध गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यस अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका ठुलादेखि साना दलले समेत आफूहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
विभिन्न दस्ताबेज अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलले घोषणापत्र लेखनको औपचारिक सुरुवात २०१५ सालको निर्वाचनदेखि गरेको पाइन्छ । नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन पनि त्यही नै थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), गोर्खा परिषद् जस्ता दलले लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
मुलुकमा प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा विस्तारको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्था भने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको पाइएको छ । यो अवस्था आउनुमा यस्ता शैक्षिक संस्थालाई नियमनका नाममा बनाइएका अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्थालाई नियमनमा समस्या र सरकारको स्पष्ट योजनाको अभाव मुख्य कारक रहेको सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत औँल्याएको छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र समस्या बढ्दै गएको गुनासा आउन थालेपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले एक अध्ययन कार्यटोली गठन गर्नुभएको थियो ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ कार्य सकिएको छ । मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ कार्य सोमबार सकिएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिक्षा सुधारको मार्गचित्रसहित घोषणापत्र लेखनको तयारी गरिरहँदा यसअघिको निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको वाचा भने अधुरै देखिएका छन् ।
आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले तीव्रता दिएको छ । आयोगले हरेक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ । अन्य कर्मचारी पनि फागुन लाग्नेबित्तिकै खटाइने आयोगले जनाएको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चर्को आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता अनियमिततामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।