मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका दस जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म ६७ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छन् । मधेश प्रदेशका आठ वटा तथा कर्णाली प्रदेशका दुई वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
पछिल्लो समय संस्कृत भाषाको अध्ययनप्रति पाका व्यक्तिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विश्वको अति प्राचीन र जीवित मानिने संस्कृत भाषालाई नेपाली भाषाको जननीसमेत मानिन्छ ।
नेपालमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय भएको दुई सय वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुस्तकालयहरू भने अझै पनि आर्थिक र नीतिगत जटिलताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसले जनस्तरमा पठन संस्कृतिको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पुस्तकालयमध्ये केही धिपधिपे बत्ती जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालनमा आएकामध्ये आधाभन्दा धेरै बन्द भइसकेका छन् । पुस्तकालय अध्येताहरूका अनुसार नेपालमा गीर्वाणयुद्धविक्रमको समयमा पुस्तकालयसम्बन्धी नियम बनाई १८६९ भदौ १५ गते नेपालको प्रथम औपचारिक पुस्तकालय ‘पुस्तक चिताई तहबिल’ स्थापना भएको मानिन्छ ।
नेपालको दोस्रो नानो भूउपग्रह (स्याटेलाइट) ‘मुनाल’ को छिट्टै प्रक्षेपण हुने भएको छ । यो भूउपग्रहलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल नामको संस्था र काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाइअर स्कुल (केयुएचएस) लगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुने नेपाली विषयको पाठ्यक्रम निर्माणमा गम्भीर लापर्बाही भएको देखिएको छ ।
संस्था सञ्चालनको अनुमति लिने तर सञ्चालनै नगरी मोटो रकम कमिसन खाएर वर्षैपिच्छे किनबेच गर्ने प्रवृत्ति निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि देखिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि ऐन–२०८२ को विधेयक तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको विधेयकमा हाल कायम रहेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभिन्न माग राखेर दुई महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र गतिविधि प्रभावित भएको छ । एक महिनाअघि मात्रै नियुक्त हुनुभएका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले समेत आन्दोलनका कारण सहज रूपमा कार्यालयमा बसेर काम गर्न पाउनुभएको छैन ।
गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई निजी तथा संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिका विषयमा कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा ऐन फेरि गिजोलिने देखिएको छ । संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा धेरै जसो बुँदामा सांसदबिच सहमति भइसकेको छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको धेरै विषयमा सांसदबिच सहमति जुटेको छ । बिहीबारको बैठकमा भएको सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तीन तरिकाबाट बढुवा हुने भएको छ ।
अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको बढुवाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा दुई सातादेखि छलफल रोकिएको छ । यही विवादका कारण प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको उक्त विधेयक अनुसार तत्काल शिक्षा ऐन नै नआउने हो कि भन्ने शङ्का बढेको छ ।
अध्ययनका लागि हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली बिदेसिने गरे पनि विदेशबाट अध्ययनका लागि नेपाल आउनेहरू भने नगन्य मात्रामा छन् । मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्यस्थल (हब) बनाउन सकिने विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले समेत बारम्बार बताउने गरेको भए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध पाँचौँ मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघिको मुद्दाको किनारा लाग्न नपाउँदै पौडलविरुद्ध एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा खापिँदै गएको छ ।
हालै नतिजा सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा चार जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण भएकी निश्चला आचार्य कक्षा ११ मा उत्कृष्ट पढाइ हुने विद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदबिच मतभिन्नता रहेका विषय क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन् ।