नमुना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (मुन) सम्मेलनमा सहभागिताका लागि छनोट भएपछि कानुन विषयमा स्नातक छात्रा सम्पदा आचार्यलाई अब के गर्ने ? भन्ने समस्या आइलाग्यो । सम्मेलनमा आचार्यले युगान्डाको प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेर सोही मुलुकको एजेन्डा सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–४ मा रहेको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयले २० लाख रुपियाँ बिजुलीको शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
शिक्षामा सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत महत्वसाथ उठाएका विषयलाई प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोग, शिक्षकका दरबन्दी पुनरवलोकन, नमुना विद्यालय स्थापना, विद्यालय मर्ज तथा बिग विद्यालय स्थापनाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
सञ्चारकर्मीलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) को महासभा कसरी सञ्चालन हुन्छ होला ? सभा सञ्चालनक्रममा के कस्ता गतिविधि होलान् ? त्यहाँको गतिविधिलाई नियाल्न पाउनु विश्वमा प्रतिष्ठित र आनन्ददायी क्षणमध्येमा पर्छ । धेरै युवाको सपना यसैमा अडेको पनि छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विद्यार्थीको एउटा समूहले केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तिनै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । उनीहरूले विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिमा तोडफोड र तालाबन्दी मात्रै गरेनन् केन्द्रीय पदाधिकारीलाई भौतिक आक्रमणको धम्कीसमेत दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदभन्दा बढी जग्गा किन्न, बेच्न तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो दाबी तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन तोकिएको उमेरको सीमासम्बन्धमा चार वर्षअघि हटाइएको प्रावधान फेरि लागु गरिएपछि विद्यार्थी तनावमा परेका छन् ।
माध्यमिक तहमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटै शिक्षकबाट दुई वटा विषय पढाउन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चर्चित र धेरैको चासो रहेका सबैजसो बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमतिसहित संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसद्को
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा पढ्न चाहने विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने भएको छ ।
करिब महिना दिनसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशनको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नहुन्जेलसम्म शिक्षा मात्रै होइन, राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवासुविधा तथा नागरिक
विभिन्न पेसागत माग राखेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएसँगै विधिवत् रूपमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ ।