त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई दिनअघि ५१ औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न ग¥यो । जहाँ २०८१ असार १ गतेदेखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्ममा अध्ययन पूरा गरेका ८९ हजार १९१ जना विद्यार्थी दीक्षित भए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिए एलएलबीमा उत्कृष्ट (स्वर्ण पदक विजेता) भावना अधिकारी न्याय प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा कार्यरत हुनुहुन्छ । पशु सेवा विभागमा कानुन अधिकृतका रूपमा कार्यरत अधिकारीले एलएलबीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) मात्रै पाउनुभएन, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा पनि दोस्रो नम्बरमै नाम निकाल्नुभयो ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको तयारी पूरा भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गर्न लागेको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगले मौखिक र पत्रमार्फत मतपत्र छपाइका लागि तयारी अवस्थामा रहन केन्द्रलाई अनुरोध गरेको थियो ।
राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका नाममा हुने आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आयोजकले विकासका लागि आन्दोलन गरेकोे दाबी गर्ने भए पनि आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक हिसाबले भने मुलुकलाई झन् पछि धकेल्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका उच्च ओहोदाका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ तर आयोगले दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्ति यस्ता छन्, जो निरन्तर मुद्दामाथि मुद्दा बोकिरहेका छन्, त्यो पनि अर्बौं रुपियाँको बिगोसहित ।
त्रिभुवन विमानास्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश जानेबाट घुसबापत मोटो रकम लिने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि देखिने गरी परिणाम आउन नसकेको आमगुनासो छ तर पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भटाभट छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको सङ्केत देखिन थालेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । यस अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गले अत्यास लाग्दो जामबाट यात्रुलाई मुक्ति मात्र दिने छैन, आधुनिक इन्जिनियरिङमा चासो र चिन्ता राख्ने अध्येताहरूलाई नवीन ज्ञानसमेत दिइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अधिकारी तथा परामर्श कम्पनीसहित अन्य छ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मसौदा तयार पारेर सार्वजनिक रूपमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । यसरी प्राप्त सुझावलाई पनि समेटेर आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत बुधबार विश्वविद्यालय सभा सम्पन्न ग¥यो । गत साउन १५ गते सञ्चालन भएको सभाको पूरक बैठक थियो त्यो । साउनमा सम्पन्न बैठकले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी बजेट मात्रै स्वीकृत गरेको थियो ।
अध्ययन भिसा (प्रवेशाज्ञा) का नाममा नेपाल आएका विदेशी विद्यार्थी गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि अध्यागमन विभागले थुप्रै विदेशीलाई घर फर्काइदिएको छ भने शुल्क असुल्ने नाममा मात्रै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न शैक्षिक संस्थालाई सचेत गराएको छ ।
विद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीबिच रहेको विभेद अब हट्ने भएको छ ।