सूर्यप्रसाद पाण्डे
आयोगमा एक हजार उजुरी, उनान्सय प्रतिशत फर्स्योट
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन घटनाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको केन्द्र र जिल्लास्तरमा प्राप्त उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएको छ । आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागु भएपछि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतसमक्ष कुल एक हजार ७६ वटा उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार ६१ वटा अर्थात ९९ प्रतिशत) फस्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उम्मेदवार, शिक्षक र कर्मचारीलाई जरिबाना
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकलाई जरिबाना र विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जाजरकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । मनोनयन दर्ताका लागि बाजागाजा बजाउँदै सो क्रममा उपस्थित व्यक्तिलाई पाँच सय रुपियाँको नोट प्रदान गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।
-original-thumb.jpg)
निर्वाचन प्रचारप्रसार १८ गते मध्यरातिदेखि निषेध
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार कार्य फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि निषेध गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यस अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
प्रतिबद्धता जनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका ठुलादेखि साना दलले समेत आफूहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोषसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
चुनावी घोषणापत्र : विगतदेखि वर्तमानसम्म
विभिन्न दस्ताबेज अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलले घोषणापत्र लेखनको औपचारिक सुरुवात २०१५ सालको निर्वाचनदेखि गरेको पाइन्छ । नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन पनि त्यही नै थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), गोर्खा परिषद् जस्ता दलले लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
समस्यामा प्राविधिक शिक्षालय
मुलुकमा प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा विस्तारको आवश्यकता महसुस भइरहेका बेला हाल सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाप्रदायक संस्था भने कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबाट गुज्रिरहेको पाइएको छ । यो अवस्था आउनुमा यस्ता शैक्षिक संस्थालाई नियमनका नाममा बनाइएका अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान, शैक्षिक संस्थालाई नियमनमा समस्या र सरकारको स्पष्ट योजनाको अभाव मुख्य कारक रहेको सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत औँल्याएको छ । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र समस्या बढ्दै गएको गुनासा आउन थालेपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले एक अध्ययन कार्यटोली गठन गर्नुभएको थियो ।
छापियो मतपत्र
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मतपत्र छपाइ कार्य सकिएको छ । मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ कार्य सोमबार सकिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त भूमिका
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।
अघिल्लो घोषणापत्रमा शिक्षा : के थियो वाचा, भए पूरा ?
राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिक्षा सुधारको मार्गचित्रसहित घोषणापत्र लेखनको तयारी गरिरहँदा यसअघिको निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको वाचा भने अधुरै देखिएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, प्राथमिकतामा महिला
आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले तीव्रता दिएको छ । आयोगले हरेक जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ । अन्य कर्मचारी पनि फागुन लाग्नेबित्तिकै खटाइने आयोगले जनाएको छ ।
उपकुलपतिसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चर्को आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता अनियमिततामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बाल विकासमा पढेका आधा मात्र योग्य
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा पढेकामध्ये आधा विद्यार्थी मात्रै कक्षा १ मा भर्नाका लागि योग्य भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन अनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा भर्ना भएर पढेकामध्ये ४९.१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विद्यालय शिक्षाका लागि तयार रहेको पाइएको छ ।
व्यवसायीदेखि पूर्वप्रशासकसम्म
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएका थुप्रै व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि निर्वाचनमा होमिएका व्यक्ति अर्बपतिदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, होटेल, पर्यटन, चिकित्सा, निर्माण, जलविद्युत्, घरजग्गालगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थापित छन् । साथै प्रशासन, सुरक्षालगायतका क्षेत्रबाट नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्ति पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । यस्ता व्यक्ति नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सानादेखि ठुला दलका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको छ ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पिआरधारीसम्म
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये ८१ जनाले फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि मुलुकभरबाट तीन हजार ४८७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमा स्थायी आवास अनुमति (पिआर) लिएका व्यक्तिसमेत छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका उम्मेदवार
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीतिबाट उदाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नुभएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा विद्यार्थी सङ्गठनको वर्तमान नेतृत्वमा रहेकादेखि विगतमा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति उल्लेख्य रूपमा होमिएका छन् । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतमा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको छ ।
