शिक्षामा स्थानीय तहको प्रशंसनीय प्रयास

काठमाडौँ, असोज २ गते । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका केही स्थानीय तहले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धनमा प्रशंसनीय प्रयास गरेका छन् । 

सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेपछि संविधानले नै दिएको शिक्षाको अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासा आइरहँदा यी स्थानीय तहले अनुकरणीय र लोभलाग्दो प्रगति गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले वार्षिक बजेटमध्ये शिक्षामा मात्रै ४० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । एउटा नगरपालिकाको शिक्षामा छुट्याएको यो रकम अन्य स्थानीय तहको तुलनामा निकै धेरै हो । 

यस नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मै निःशुल्क पढाएको छ । प्राविधिक धारमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्कसमेत नगरपालिकाले नै तिरिदिएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत प्रकाशदत्त भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले आफैँले अनुदान दिएर सामुदायिक विद्यालयमा ७० वटा शिक्षक दरबन्दी थपेको छ । 

विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षकसँग ३५ बुँदे प्रतिबद्धता गराएको छ । तल्लो तहको दरबन्दी भएर पनि माथिल्लो कक्षामा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई थप रकम दिएको छ भने विद्यालयको व्यवस्थापन, खेलकुद विकासलगायतका शीर्षकमा थप रकम दिने गरेको छ । 

लिजामा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि प्रशंसनीय प्रयास गरिरहेको छ । यस गाउँपालिकाले टोलटोलमा अभिभावक शिक्षा, घरघरमा समीक्षा कार्यव्रmममार्फत अभिभावकको घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । 

अभिभावक सचेत भएपछि मात्रै शिक्षाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतासाथ सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम प्रभावकारी भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । गाउँपालिकाका अनुसार अहिले हरेक विद्यालय आफैँले पनि यो काम आफ्नो क्षेत्रमा नियमितजसो सञ्चालन गरिरहेको छ ।

८८.७५ प्रतिशत अङ्कसाथ लिजामा उत्कृष्ट १० मा पर्न स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पनि संस्कारयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । सबै स्कुलमा साक्षेत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । नगरपालिकाका सहायक शिक्षा अधिकृत कमला चापागाईंका अनुसार नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुका साथै गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । 

लिजामा छैटौँ भएको इलामको इलाम नगरपालिका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा कृषि कार्यक्रम पढाइ हुने गरी आफैँ क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको छ । हरेक वर्ष छ जना विद्यार्थीलाई उक्त क्याम्पसमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छ । त्यसबाहेक नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा तथा सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण हुनेलाई नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्राविधिक धार पढाइरहेको नगरपालिका शिक्षा अधिकृत राधिका घिमिरेले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कक्षाकोठामा शिक्षकको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ४ देखि १० सम्मका हरेक कक्षामा एउटा डायरी दिने गरेको छ । उक्त डायरीमा हरेक दिन शिक्षकले के पढाउनुभयो भनेर विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा पालैपालो घरमा गएर लेख्न लगाइन्छ । यो व्यवस्थाले शिक्षक र विद्यार्थी दुवै समूहलाई थप अनुशासित हुन सघाएको शिक्षा अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो । 

त्यस्तै लिजामा उत्कृष्ट घोषित भएका चितवनको खैरहनी नगरपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिका, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकालगायतले पनि शिक्षामा गुणात्मक कार्य गरेका छन् । संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिले स्थानीय तहहरू सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण नभए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर विद्यालय शिक्षा सुधार्न तम्सिएका हुन् । तर कतिपय स्थानीय तहमा भने शिक्षक सरुवा, अस्थायी शिक्षक नियुक्तिलगायतमा अनियमितता हुने गरेको गुनासा पनि प्रशस्तै आइरहेका छन् । 

विद्यालयको सामाजिक लेखापरीक्षण, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतका विषयमा भने स्थानीय तहले सोचे अनुसार कार्य गर्न नसकेको गुनासा आउने गरेका छन् । साथै शिक्षक नियुक्ति, वृत्तिविकास, शिक्षक तालिम, दक्षता, क्षमता र व्यावसायिकताको विकास, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता जस्ता विषय व्यवस्थित गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूले बताउने गर्नुभएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै केही स्थानीय तहले शिक्षामा गरेको प्रयास र प्रगति लोभलाग्दो रहेको बताउनुभयो । “धेरैले शिक्षा ऐन आएन, काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर सङ्घीय शिक्षा ऐनबिना पनि गर्न सकिने काम थुप्रै छन् । जुन केही स्थानीय तहले गरेर देखाएका छन्,” सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो ।