थारु समुदायसँग सम्वन्धित नीति कार्यान्वयन समीक्षा

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, चैत २९ गते । थारु आयोगले सरकारले हरेक वर्ष  लिने नीति र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । आयोगले आइतबार टीकापुरमा थारु जनप्रतिनिधिहरु र अगुवाहरुले नीतिहरुको समीक्षा गरेका हुन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा सरकारहरुले थारु समुदायका लागि प्रशस्तै नीति र कार्यक्रम राखे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासा आएका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा सदस्य छनौट र सेवा आयोगले कोटा निर्धारण गर्दा थारुको जनसङ्ख्या अनुसारको अनुपात नमिलेको देखि थारु आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको कुरा सरोकारवालाले उठाएका छन् । 

थारु कल्याणकारीणी सभा कैलालीका अध्यक्ष बीरबहादुर थारुले डंगौरा थारु, कठरिया थारु, राना थारुहरुको माग र मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । बालकृष्ण चौधरीले सरकारलाई दवाव दिन नसक्ने भए पदाधिकारीलाई जागिर खान आयोग नचाहिने बताउनुभयो । 

रामकृष्ण चौधरीले थारु आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरे कानुनी रुपमा अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आदिवासी जनजाति महासङ्घका पालिका अध्यक्ष दिनेश थारुले आयोगका सिफारिस सरकारहरुले सुन्ने नीति भए मात्रै थारु आयोगको औचित्य हुने बताउनुभयो  ।

केन्द्रीय सदस्य फोनिराम चौधरीले मुक्त कमैयाले पाएको जग्गा धितोधरोट राख्न नपाउँदा विदेश जाँदा वा उपचार खर्च गर्नुपर्दा पैसा जुटाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । थारु कल्याणकारीणी सभा कैलालीका उपाध्यक्ष चुन्नीराम चौधरीले थारु पहिचान अनुसारको प्रदेश नभएकोले कामकाजको भाषाको रूपमा थारु भाषा प्रयोगमा नआएको र पहिचानका आधारमा प्रदेश बन्नुपर्ने माग जारी रहेको बताउनुभयो ।

मुक्त कम्लहरी हिरामोती चौधरीले परानो नीतिका कारण २५ वर्ष नाघेका कम्लहरीले छात्रवृत्ति नपाएको, सीप सम्बन्धी तालिम दिएको तर सञ्चालन पूँजी नदिएको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय उमा महत्तोले थारु आयोगले तिनै तहका सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त कमैया घोषणा भएको २५ वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण रुपमा पुनःस्थापन हुन नसकेको, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमवीवीएसमा दिने छात्रवृत्तिमा मुक्त कमैंयाका सन्तानले नपाएकाले यसको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको घटनाको अध्ययन गरेको गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग भएको छ । अधिकारकर्मी दिलबहादुर चौधरीले यस प्रदेशमा थारुको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशत भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सभामा १५ प्रतिशत मात्रै थारु कोटा सुनिश्चित भएको, सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि अस्पताल र बजेट प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधिले के भने ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरीले मुक्त कम्लहरीलाई तालिम आवास पाउने कार्यक्रम ल्याएको र ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने स्थानीय तह चुप लागेकाले कार्यान्वयन नभएको, बरघर भलमन्सा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन सभामा पेश हुन नसेको बताउनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कम्लहरीका समस्या सम्वोधन गर्न छुट्टै कोटा हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख रामबहादुर नगार्जीले आयोगले लक्षित बर्गको मनोबल बढाउने काम गरेकाले राज्यका तर्फबाट सहयोग भैरहे पछाडि परेको वर्ग समुदाय उँभो लाग्ने बताउनुभयो । जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले आन्तरिक आय कमजोर भएका स्थानीय तहलाई सङ्घ र प्रदेशले समपूरक (आधाआधा लगानी) मा काम गरौं भन्दा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । 

थारु आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुले मुक्त कमैया कम्लहरीका समस्या सरकारलाई बुझाइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘थारु आयोगलाई सीमित अधिकार छ, सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिदैन ।’

कार्यक्रममा थारु आयोगका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव मङ्गल बहादुर शाही, थारु अधिकारकर्मी दिलबहादुर चौधरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।