नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकासक्रम नियाल्दा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ । सनातन संस्कृति र सभ्यताको मर्मविपरीत समाजका सबै क्षेत्रमा नैतिकताको क्षयीकरण भइरहेको छ । मौका पाएमा लामो हात गराउने संस्कृति नै विकास भएको छ । सरकारी, निजी र सामाजिक क्षेत्रमा लुटपाट संस्थागत भएको छ । नियम, कानुन र स्थापित सामाजिक मूल्यमान्यताले गर्न नमिल्ने काम पनि मिलाएर गर्ने गरिएको छ । कतिपय सार्वजनिक नीति स्वार्थकेन्द्रित हुने गरेका छन् । योग्य र सक्षम पदाधिकारी पनि सत्यनिष्ठाको कसीमा चुकेका छन् । चुनावी घोषणापत्र, संविधान, क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका लक्ष्य तथा वाचा पूरा नगरिएको अवस्था छ । यस्तो अकर्मण्यताको उत्तरदायित्व वहन पनि नगरेको देखिन्छ । यसले नागरिक–सरकारको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । समग्रमा मैलो बन्दै गएको देशको शासन प्रणालीले सदाचार संस्कृतिमार्फत सफाइको माग गरी हालै युवाले आन्दोलन गरेका थिए ।
आज ‘सदाचारी राज्य’ को अवधारणा आजको समयमा सान्दर्भिक र आवश्यक बनेको छ । सदाचारी राज्य भन्नाले त्यस्तो शासन प्रणालीलाई जनाउँछ, जहाँ राज्य सञ्चालन नैतिकता, इमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनको शासनका आधारमा गरिन्छ । व्यक्ति र संस्थाहरू सत्यनिष्ठाको मूल्यमान्यतामा बाँधिएर कार्यव्यवहार गर्दछन् । पदाधिकारीले आफूले गरेको कामको जस र अपजस दुवै उठाउँछन् । यस्तो राज्यमा सार्वजनिक पद व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नभई जनहित र समाजको उन्नयनका लागि प्रयोग गरिन्छ । सबैको हित हुने गरी शासन गर्नु नै सदाचारको व्यावहारिक प्रकटन हो । सदाचारको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा पनि उच्च महत्व दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाले दिगो विकास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको प्रमुख आधार मानेका छन् । यिनीहरूले असल शासन वा सुशासनको अवधारणा र एजेन्डाभित्र सदाचारलाई समेटेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र संस्थागत संरचना अझै पनि सुदृढीकरणको प्रक्रियामा रहेको देशका लागि सदाचारी राज्य निर्माण केवल आदर्श नभई आवश्यकता नै भएको छ ।
सदाचारी राज्य निर्माण चुनौतीपूर्ण काम हो । सुशासनका धेरै सूचकमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । उल्लेखनीय तवरले सुधार पनि भएको छैन । यसमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि चुकेको छ । नियम राम्रा भए पनि सबै क्षेत्रका अग्रजको नियत, कार्यशैली र व्यवहार चित्तबुझ्दो नभएको देखिन्छ । विगतमा चित्र राम्रो भएकाहरूको पनि चरित्र खराब देखियो । सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री भएन । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनले देखाएका छन् कि ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा ढिलासुस्ती, झन्झट र अनियमितताको अनुभव गर्ने गरेका छन् । विगत ३५ वर्षको लोकतन्त्रले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार्न नसकेको अनुभूति सेवाग्राहीले गरेका छन् ।
सदाचारिताको कमीले विकासको गति र दिशा कमजोर बनेको छ । देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता संविधानप्रदत्त मौलिक हक भए पनि देशमा बेरोजगारीको समस्या गम्भीर छ । युवा बेरोजगारी दर करिब १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । प्रत्येक वर्ष सात/आठ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश र परिवार छाड्ने गरेका छन् । यसले राज्यप्रतिको विश्वासमा कमी आएको स्पष्ट पार्छ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । विगत केही वर्षयता वार्षिक रूपमा केवल ६०/७० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छ । यसरी विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र प्रभावकारिता घट्ने गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई पनि प्रतिकूल असर परेको छ । यी सम्पूर्ण तथ्यले नेपालको शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पुष्टि गर्छन् । यसका लागि समाजका सबै क्षेत्रमा सदाचारिता प्रवर्धन गरिनु जरुरी छ ।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र यसको चुनावी घोषणापत्रले ‘सदाचारी राज्य’ लाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक विकासका रूपमा लिनु पर्छ । यसको प्रभाव अब समाजका सबै क्षेत्रमा देखिने स्पष्ट छ । रास्वपाले नागरिक करारको अवधारणामार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै सुशासन, पारदर्शी शासन र परिणाममुखी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि डिजिटल सुशासनलाई जोड दिँदै सरकारी सेवालाई लाइनबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, ई–खरिद, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गरी नागरिकलाई सरकारका कामकारबाहीको तुरुन्त जानकारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो प्रणालीले बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालै केही सरकारी कार्यालयबाट बिचौलिया समातिएका छन् ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लिखित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मेरिटमा आधारित प्रशासन भएकाले यसले पनि सदाचारी राज्य निर्माणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । विगतको राजनीतिक भागबन्डा, नातावाद, कृपावाद र सिफारिस संस्कृतिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । योग्यताका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्ने तथा कर्मचारी र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ । शासनमा नागरिक सहभागिता बढाउँदै जनतालाई राज्यप्रति प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ । यसरी राज्यलाई सदाचारी बनाउन उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई वाचापत्रले आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
सदाचारी राज्य निर्माणका लागि अवसर र चुनौती दुवै विद्यमान छन् । सत्तासीन रास्वापाले केही नयाँ राजनीतिक संस्कार र सोच प्रस्तुत गरेकाले पुराना विकृतिलाई चुनौती दिने र सदाचारी राज्य निर्माणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि पनि तयार भएको छ । युवा तथा सहरी मतदातामा यस पार्टीको लोकप्रियता रहेकाले परिवर्तनको हुटहुटीलाई साकार पार्न सकिने देखिन्छ । देशमा इन्टरनेट पहुँच ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा पुगिसकेकाले डिजिटल शासन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसको उपयोगबाट नागरिकले सहज रूपले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सहज सेवा प्राप्तिका लागि नागरिक दबाब पनि बढ्दो छ । तथापि देशको जटिल प्रशासनिक संरचना परम्परागत र कहिलेकाहीँ परिवर्तनविरोधीसमेत हुने भएकाले सुधार प्रक्रिया सहज नहुन सक्छ । पुराना राजनीतिक शक्तिको दबाब, सीमित प्रशासनिक क्षमता र नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीले रास्वपा सरकारको सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई चुनौती हुन सक्ने छ । जनता, खास गरी युवाको अपेक्षा अत्यधिक भएकाले तत्काल परिणाम नआए जनअसन्तोष बढ्ने पनि सम्भावना छ ।
चैत १३ मा सत्तारोहण भएको रास्वापाको ‘सदाचारी राज्य’ निर्माणको वाचा देशका शासकीय विकृति फाल्न आवश्यक र समयसापेक्ष देखिन्छ । वाचा पूरा गर्न अटुट राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र र सक्षम संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र र सचेत तथा सक्रिय नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । सङ्गठित लुटपाटको अन्त्य जरुरी छ । आगामी सरकारले जनसहभागिता, निष्पक्ष, उत्तरदायी, पारदर्शी र डिजिटल शासनप्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नैतिकताका मानक स्थापित गर्नुपर्ने छ । नीति निर्माणलाई स्वार्थसमूहको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने छ । सनातन संस्कृति र सभ्यताको उन्नयन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ । यस्तो सदाचारी राज्य निर्माणमा सरकारका साथै आमनागरिक, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय र नागरिक समाज सबैको सक्रिय सहभागिता र योगदान अपरिहार्य हुने छ । यसबाट नै नागरिकले आशा गरेको विकास, सुशासन र समुन्नतिको मूल ढिलो नगरी फुट्ने देखिन्छ ।
