काठमाडौँ, चैत ३० गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारलाई संसदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशन कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नमान्दा देश र जनताले ठुलो क्षति भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभए पनि यसको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्दै समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल एउटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भएकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
समितिले सरकारलाई राम्रो कामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू समितिमै गहन रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी कार्यकारी नभएको तर छलफल गर्ने, निर्देशन दिने समिति भएको भएर सरकारले समितिले दिएको निर्देशन नमान्दा ठुलो क्षति मुलुक र जनताले बेहोर्नु पर्यो । यसको सिकाइ अब नयाँ आएको सरकारले गर्छ, होला । राम्रा कुराको अनुशरण गर्ने र कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने हो । सरकार एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो, नयाँ सरकारले समितिका निर्देशन मान्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्छु । एउटै दलको सरकार भएको कारणले पनि सुशासन, विकासको क्षेत्रमा काम गर्न यो सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन । समितिमा अब प्रि–बजेट र सरकारका नस्ति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव समितिमा छलफल गर्नुपर्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन उच्च तथा गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउनुभयो । शिक्षामा सुधार बिना समृद्धि सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ । समितिले उच्च र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसको चुनौती, सम्भावना र कमजोरी पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन तीन वटै उच्च शिक्षा र गुणस्तर शिक्षासँग जोडिएका विषय हुन् ।उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा विना राज्य सफल भएको छैन, समृद्धि भएको छैन । यो समितिले उच्च र गुणस्तरीय शिक्षामा महत्त्व दिएर निर्देशित गर्ने, छलफल गर्ने, नीति बनाउने गर्नुपर्छ । हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र हुँदैछौँ, यसको कमजोरी, बलियो पक्ष, सम्भावना, चुनौतीका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । हामीले यसको कमजारी पहिचान गरेर त्यही अनुसारको नीति नियम बनाउनुपर्छ र सम्भावनाको खोजी पनि गर्नपर्छ, समितिले यतातिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेश क्षेत्रको समस्या उठाउँदै राज्यको असमान विकासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मधेशमा हरेक वर्ष बाढी र सुख्खा दुवैको मार पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बाढी र पहिरो दुवैको मारमा गरिब र तल्लो जीवनस्तरका नागरिक पर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले मधेशमा खानेपानी अभावको समस्याका बारेमा राज्यले ध्यान दिनुपने बताउनुभयो ।उहाँले मधेशमा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेशमा वर्षमा एकपटक बाढी आउँछ, अर्को पटक सुख्खा लाग्छ । तर दुवै पटक पानीको समस्या हुन्छ । पानीको समस्याका कारण सबैभन्दा बढी गरिब र तल्लोजीवनस्तरका मानिसहरू पर्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका कारण उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेसँगै व्यापार बढ्छ, व्यापारले आम्दानी बढ्छ भन्ने हामी कल्पना गरिहेका छौँ । कुनै ठुलो कुरा त होइन । एक समय थियो मधेश मान्छे पहाडमा गएर शिक्षा दिन्थे तर अहिले उल्टो भएको छ । पहाडको मान्छे तराईमा पढाउन आउन थालेका छन्, तर रिजल्ट एकदमै कमजोर छ । मधेश शिक्षासँगै हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री मधेशको नाम लिएर सङ्घर्ष बिना नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हामीलाई जन्मेदेखि नै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ ।”
समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै पक्षको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
उहाँले मितिमा उठेका सुझावलाई समेट्दै प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । बैठकमा समितिको भाबी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
