• ३० चैत २०८२, सोमबार

लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा औषधी थन्किएर बसेका छन्ः कार्यकारी निर्देशक डा.केसी

blog

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रदीप केसी ।

काठमाडौँ, चैत ३० गते ।सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधी लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ ।

सोमबार  समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रदीप केसीकाअनुसार औषधी उत्पादन तथा बिक्रीवितरणको लागि औषधी व्यवस्था विभागबाट लाइसेन्स नवीकरण हुनुपर्छ । 

तर विभागले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा औषधी  बिक्रीवितरणमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।उहाँअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २१५ वटा औषधीको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । 

तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नवीकरण भएको छ । उहाँले थप १६ वटा औषधीको लाइसेन्स नवीकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।

वैद्यखानाले औषधी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डा.केसीकाअनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । 

यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।उहाँले भन्नुभयो, “औषधि उत्पादनका लागी गतवर्ष २१५ वटाको लाइसेन्स नवीकरण गरेका थियौँ । अहिले ४० वटा गरेका छौँ । हामीसँग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाइसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाइसेन्स नवीकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् । हामीले आगामी दिनमा जिएमपीको काम गर्दैछौँ । औषधी बनाउँदा सकेसम्म गुणस्तरलाई कायम गर्ने, त्यसको वातावरणलाई ध्यान दिने, मेसिनको अपडेट गराउने, मेसिनको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने छ । अहिले हामीले सिलाजित, मिमिया लगायतका पानीको तत्व हुने औषधीलाई यो जिएमपी ढाँचामा लैजान्छौँ । त्यसको लागि हामीले ठेक्का पनि लगाइसकेका छौँ । प्राइभेटमा सबैले जिएमपी सर्टिफिकेट लिए र औषधी सबै जिएमपी सर्टिफिकेट कै चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हामी पनि यसमा जान लागेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा हामी यसको पूरा गर्छौं ।” 

उहाँले समितिले औषधी उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बावजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारसंग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले औषधी उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।