सूर्यप्रसाद पाण्डे
एसइईका अब्बल विद्यार्थीका कुरा
भाइबहिनीहरू, परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन बढी मेहनत गर्नु पर्छ । कक्षा १० को वार्षिक परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भनिन्छ । यसलाई हामी एसइई पनि भन्छौँ । २०८० सालको एसइईमा चार लाख ६४ हजार ७८५ जना परीक्षार्थीमध्ये १८६ जनाले मात्र स्तरीकृत अङ्क (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज) अर्थात् जिपिए ४.० ल्याउन सफल भएका थिए । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि जिपिए ४.० प्राप्त गर्न कति कठिन हुने रहेछ है ? सामान्य पढेका भरमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
विद्यालय शिक्षामा पुगेन लगानी
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा १२ को नतिजामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुलाई शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षामा अपुग लगानीका रूपमा अथ्र्याउनुभएको छ । महिना दिनअघि प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा ४८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । शुक्रबार सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।
त्रिविमा पनि मौका परीक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अन्तर्गत अन्तिम वर्षको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । कुनै एक विषयमा मात्र अनुत्तीर्ण भए पनि अर्को परीक्षाका लागि वर्ष दिनसम्म कुर्नपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै त्रिविले मौका परीक्षा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थीले राहत महसुस गर्ने विश्वविद्यालयको अनुमान छ ।
दुई दशकपछि शैक्षिक पात्रो लागु गर्दै त्रिवि
दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) देखि करिब अनियमित जस्तै बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को पढाइ, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन कार्य नियमित बनाउने कोसिस विश्वविद्यालयले गरेको छ ।
डिनदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न सङ्काय तथा अध्ययन संस्थानका डिनदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने भएका छन् । आफू अन्तर्गतका निकायमा विभिन्न पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिका विश्वविद्यालयले पहिलो पटक मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
बलियो विकल्प प्राविधिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पछि शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीका लागि सामान्य धारपछि प्राविधिक धारको शिक्षा राम्रो विकल्प बन्ने गरेको छ । मुलुकमा बेरोजगार नागरिकको सङ्ख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जाँदा गरिखाने शिक्षाका रूपमा प्राविधिक धारको शिक्षालाई लिने गरिएको छ । पढाइ सकिएपछि तत्काल रोजगारीमा जान सकिने हुनाले यस क्षेत्रतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा तीव्रता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय तहसमेतको साझेदारीमा शिक्षण संस्था सञ्चालनको नीति ल्याइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ का लागि प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
रोजेर विषय बुझेर विद्यालय
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भएको दुई साता बित्न लागेको छ । विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्नाको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । केही विद्यालयले भर्नाको फाराम वितरण गरिरहेका छन् भने केहीले पहिलो चरणको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको तयारी पनि गरिरहेका छन् । यसबिचमा विद्यार्थी तथा अभिभावक कक्षा ११ मा भर्ना हुने शैक्षिक संस्थाको खोजी तथा परामर्शमा जुटिरहेका छन् । तैपनि कक्षा ११ मा आफूले पढ्ने विषय कस्तो होला ?
ग्रेडवृद्धि परीक्षा : कक्षा ११ को पढाइ प्रभावित हुने
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा ‘ननग्रेडेड (एनजी)’ आएका सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णयले कक्षा ११ मा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएको छ । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसइईमा अनुत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको अक्षराङ्क (लेटर ग्रेडिङ) निर्देशिकाले भने अधिकतम दुई विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीलाई मात्रै ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका दिने उल्लेख छ ।
शिक्षण प्रणालीमै सुधारको खाँचो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा बिहीबार प्रकाशित २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार परीक्षामा सहभागी कुल परीक्षार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । सहभागीमध्ये ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेडेड (एनजी) आएको छ । यस पटक परीक्षामा चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । एनजी समूहमा परेका दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थीका लागि तत्काल कक्षा ११ मा भर्ना हुने बाटो बन्द भएको छ तर तीमध्ये एक वा दुई विषयसम्म एनजी ल्याएका परीक्षार्थीलाई बोर्डले ग्रेडवृद्धि परीक्षाको मौका दिने छ ।
नतिजाको पर्खाइमा महत्वाकाङ्क्षी योजना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ । श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते मन्त्री बन्नुभएको थियो । यसबिचमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय धेरै गर्नुभएको छ । तीमध्येको एक ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ हो । यसमा शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास छ, तथापि यसको विरोध भने भइरहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन हुने रकमको परिचालनमा कडाइ, मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकमार्फत तीनै तहको शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याइने तथा असल अभ्यासलाई आदानप्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्राथमिकता दिनुभएको छ ।
खुलामा प्रतिस्पर्धा, आरक्षणमा न्यून उत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह शिक्षकमा माग गरेकामध्ये ७५९ पद पूर्ति भएको छैन । प्राथमिक तहमा सात हजार ८८२ पदका लागि विज्ञापन गरिएकामा सात हजार १२३ जनाको मात्र सिफारिस भएर पदपूर्ति भएको हो । आयोगले माग गरे अनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकेका पद आरक्षित सिटका हुन्, जहाँ आवेदक र प्रतिस्पर्धी नै कम थिए । जब कि खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारबिच नियुक्तिका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आरक्षण कोटामा भने मागभन्दा निकै कम मात्रै उम्मेदवार उत्तीर्ण भएपछि आयोगले ती कोटालाई समेत खुलामा गाभेर पदपूर्ति गर्ने गरेको छ । जसका कारण खुलामा माग गरेभन्दा बढी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्ने गरेका छन् ।
समावेशी सहभागिता
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको मितिदेखि हालसम्म (१६ वर्षको अवधिमा) निजामती प्रशासनमा २४ हजार १५२ जना निजामती कर्मचारी समावेशी कोटाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगको २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने खुला विज्ञापनबाट ३५ हजार १९७ जना कर्मचारी मात्र नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
गणतन्त्रपछिको शिक्षा : संरचना र गुणस्तरमा परिवर्तन
गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिएका छन् । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । गणतन्त्रको प्राप्तिसँगै प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा संरचनात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन थपिने क्रम जारी छ । हाल देखिएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएमा आउने दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा अझै विकासको अपेक्षा गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको करिब एक दशकपछि अर्थात् २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न उक्त ऐनले मद्दत पु¥याएको छ । तर अझै पनि थुप्रै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनु, अपाङ्गता भएका र
वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पहुँचकै भर
बङ्गलादेश सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी छनोटमा देखिएको गोलमालको घटना हालै सार्वजनिक भयो । गरिब, जेहनदार र पढाइमा तीक्ष्ण विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने यस्ता छात्रवृत्ति कोटा वितरणमा मनपरी हुन लागेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफूले छानेका विद्यार्थीलाई मात्रै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नेपालस्थित बङ्गलादेशी दूतावासलाई आग्रह गरेको थियो । यस घटनाले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कोटा अझै पनि पहुँचको भरमा वितरण हुने गरेको उजागर गरेको छ ।
पौडेलविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर, चौथोको तयारी
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गत माघ १० गतेदेखि आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले पौडेलविरुद्ध चौथो मुद्दा पनि दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर तथा अन्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । २०७७ साल फागुनमा दर्ता भएको उजुरीको गहिरो अनुसन्धानपछि यो मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
