माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भएको तीन साता बित्न लागेको छ । यसबिचमा विद्यार्थी तथा अभिभावक कक्षा ११ मा भर्ना हुने शैक्षिक संस्थाको खोजीमा लागिसकेका छन् । कतिपय शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भर्ना प्रव्रिmयालाई अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छन् भने केहीमा भर्ना प्रक्रिया जारी छ । तैपनि विद्यार्थी तथा अभिभावकसमेत कक्षा ११
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाइरहेको दिवा खाजाका लागि रकम अपुग भएको छ । बजेट भाषणमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले रकम कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै खाजा खान पुग्ने गरी छुट्याएकाले यस्तो अवस्था आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम शाखाका उपसचिव घनश्याम अर्यालका अनुसार सोही रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर यो रकमले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै दिवा खाजा खान पुग्छ । कक्षा ६ का विद्यार्थीलाई पनि खाजा खुवाउने हो भने थप एक अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ ।
काठमाडौँ महागरपालिकाले आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको गत असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। नगर सभाले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नगर सभाले पारित गरेको प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले ठाडो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हाल चारवर्षे बनाएको स्नातक तहको पढाइलाई फेरि तीनवर्षे बनाउने तयारी गरेको छ। चारवर्षे बनाउँदा निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि विश्वविद्यालयमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। त्रिविले सबैभन्दा पहिला २०७१/७२ सालदेखि व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाउन सुरु गरेको थियो। मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा चारवर्षे प्रावधान लागु भएको एक चक्र पनि पूरा भएको छैन। चारवर्षे पढाइका लागि प्रथम ब्याचमा भर्ना भएका यस सङ्कायका विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन्।
नुवाकोटको विकट किस्पाङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने काहुलेमा २०४६ सालमा पहिलो पटक विद्यालय खोल्ने विषयमा छलफल हुँदा स्थानीय निकै उत्साही थिए। तर भिरालो बनोटका कारण स्कुल खोल्न उपयुक्त जग्गा अभाव भएपछि उनीहरू केही समय रणभुल्लमा परे। स्कुल स्थापना गर्न थुप्रै ठाउँ अवलोकन भयो तर उपयुक्त जग्गा कतै भेटिएन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा १६ वटा विषयमा ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी शून्य देखिएका छन् । बोर्डले विभिन्न धारका ८३ विषयमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । बोर्डले एसइईको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो । विद्यार्थीले ६७ वटा विषयमा ‘ए प्लस’ प्राप्त गरेका छन् । ‘ए प्लस’ प्राप्त नगरेका सबै विषय ऐच्छिक हुन् । नतिजा अनुसार वातावरण विज्ञान, समाजशास्त्र, नेवारी, उर्दु, संस्कृत भाषा र साहित्य, इलेक्टिभ अङ्ग्रेजी, नीतिशास्त्र, वेद (शुक्ल आयुर्वेद), न्याय, भूगोल, अङ्ग्रेजी, फलित ज्योतिष, तर्क सङ्ग्रह, पत्रकारिता विषयमा कसैले पनि ‘ए प्लस’ प्राप्त गर्न सकेनन् ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा गत वर्षको तुलनामा सुध्रिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको २०७९ सालको नतिजा अनुसार माथिल्लो ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको सङ्ख्यामा गत वर्षको तुलनामा यस पटक उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पढाइ सकिएको छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छैन । ती विद्यार्थीको २०७८ साल चैतदेखि पढाइ सुरु भएको थियो । शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित भइदिएको भए ती विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको पनि करिब आधा पढाइसकेका हुन्थे । तर १५ महिना बित्दा पनि दोस्रो वर्षकै परीक्षा दिन नपाउँदा उनीहरू निकै तनावमा छन् । कलङ्कीस्थित एड्मार्क कलेजमा अध्ययनरत अविन महर्जनले भन्नुभयो, “पढेको जति सबै बिर्सिसक्यौँ । अब के पढ्ने, कसरी परीक्षा दिने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।” ती विद्यार्थीको ठाउँमा अहिले स्नातकमै दोस्रो व
काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धि भएको छ । महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता बढाएको हो । महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार माध्यमिक तह (कक्षा नौदेखि १२) का प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता दुई हजार रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) का प्रधानाध्यापकलाई मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय भएको छ । सङ्घीय सरकारले भने माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई क्रमशः पाँच सय, तीन सय र दुई सय रुपियाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले दिएको उक्त भत्तामा आफूहरूले थपेर दिन लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू यस पटक पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) ले बिहीबारदेखि सुरु गरेको शैक्षिक मेला एक दिन पनि नचल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थगित गरिदिएको छ। मेला राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहान मेला उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सभामुखले उद्घाटन गरेको केही घण्टामै महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मेला बन्द गर्न लगाएको हो।
गाइड, गेसपेपर, ओल्ड इज गोल्ड वा बजारमा पाइने सहयोगी सामग्रीबाट परीक्षाको तयारी गर्ने सोच राखेका स्कुले विद्यार्थीले अब चाहिँ धोका पाउने छन् । कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले यस्ता सामग्री खरिदमा खर्च नगर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोधिने छैन । हाल परीक्षामा बर्सेनि जस्तो प्रश्न दोहोरिने गरेका छन् ।
सरकारले कबुलेको रकम नदिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत चार लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक वर्षदेखि उधारोमा खाजा खाइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै यस्तो खाजा दिने गरिएको थियो।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।