काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा चर्को आर्थिक व्ययभार पर्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
यसबाट सरकारी कोषमा परेको आर्थिक व्ययभारलाई न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी आठौँ तहका कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिँदै आएको आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमध्ये स्वदेशी लगानीकाले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा खुलेका मेडिकल कलेजले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी कलेजमा राज्यले छात्रवृत्तिका लागि लगानी गर्नु पर्दैन ।
सदस्य सचिव काप्रीका अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलगायत विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आयोगमार्फत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाउन थालिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर र डिएम/एमसिएच तहमा गरेर नौ हजार २४१ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्नातक तहमा छ हजार १३०, स्नातकोत्तर तहमा दुई हजार ९८० र डिएम/एमसिएच तहमा १३१ जना अध्ययनरत छन् ।
आयोगका सदस्य सचिव काप्रीका अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबापत तीन अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यही कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब रुपियाँ माग गरिएको छ ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्ति कोटा अझ बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति कोटा बढाउने हो भने यो रकम अझै बढ्ने देखिछ ।” मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति रकम आयोगमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
छात्रवृत्ति रकम बढ्दै जाँदा व्ययभार थपिएको विषय मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न बैठकमा उठ्ने गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालका अनुसार यो विषय मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकमा पनि उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सोमबार मन्त्रालयमा बसेको सोही बैठकले छात्रवृत्ति रकमले थोपरेको व्ययभारलाई कम गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदल गठन गर्ने कुरा उठेको छ । यस विषयमा थप छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
