गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका
१. विकास प्रक्रियामा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ? मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्दै गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नताबाट प्राप्त विकासको लाभलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
समाजमा रहेका बहुआयामिक समस्या समाधान गरी समाज र मानिसको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियालाई विकास प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ । यो एक जटिल, बहुआयामिक र गतिशील प्रक्रिया हो । सरकार मात्रको एकल प्रयासले विकास प्रक्रिया सफल र सार्थक नहुन सक्छ । यसका लागि सरकार बाहिर रहेका निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, नागरिक समाज, सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्था, विकास साझेदारलगायतका पक्षहरूको साथ र सहकार्य जरुरत पर्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत बहुसरोकारवाला बिचको सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिई लक्ष्य नम्बर सत्रलाई विश्वव्यापी साझेदारी र सहकार्यमा केन्द्रित गरिएको छ । यसबाट विकास प्रक्रियामा सरकार बाहिरका क्षेत्रको भूमिका र महत्वलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । विकास प्रक्रियामा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता देहायका कारणले महत्वपूर्ण मानिन्छ :
– समाजमा विद्यमान समस्या जटिल, बहुआयामिक र गतिशील हुने हुँदा समस्याको सही पहिचान र समाधानका लागि विकास प्रक्रियामा बहुपक्ष र बहुपात्रको संलग्नता आवश्यक हुने,
– नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा असीमित हुने तर सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित हुने हुँदा सरकार बाहिरका पात्रसँगको सहकार्य र साझेदारी आवश्यक हुने,
– सरकारबाहिरका पात्रहरूसँग रहेको पुँजी, प्रविधि, सूचना, ज्ञान, अनुभव र क्षेत्रगत दक्षता उपयोग गरी विकास प्रक्रियालाई तीव्र र दिगो बनाउन,
– सहभागितामूलक पद्धति अवलम्बन गरी विकास प्रक्रियाप्रति आमनागरिकको अपनत्व बोध गराउन,
– सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको वा सरकारको उपस्थिति कमजोर भएको दुर्गम क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल धारमा समाहित गराउन,
– समावेशी र सहभागितामूलक विकास प्रयासमार्फत सामाजिक न्याय स्थापित गर्न,
– सरकारको केन्द्रीकृत ढाँचा र प्रशासनिक जटिलताका कारण कतिपय कार्यमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने तर सरकार बाहिरका पात्रलाई सहभागी गराई कार्यसम्पादन गर्दा नतिजामूलक हुन सक्नेभएकाले,
– कतिपय क्षेत्रमा सरकार बाहिरका क्षेत्रहरूले सरकारले भन्दा बढी मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने भएकाले,
– विकास प्रक्रियामा नवीन शैली र दृष्टिकोण परीक्षण गर्नसमेत सरकार बाहिरका पात्रहरूसँग सहकार्य गरिन्छ ।
विकास प्रक्रियामा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका :
– विकासका नीति, कानुन, योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग गर्ने,
– विकासका सम्भावना पहिचान तथा स्रोतसाधनको खोजी गर्न सरकारसँग हातेमालो गर्ने,
– अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि पुँजी र प्रविधिको लगानी गर्ने,
– रोजगारी र आय सिर्जना गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा योगदान गर्ने,
– भौतिक तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सरकारसँग साझेदारी गर्ने,
– सीमान्तकृत समुदायको विकास, सशक्तीकरण र उत्थानका लागि पहल गर्ने,
– सामाजिक कुरिती, कुप्रथा, हानिकारक प्रचलन हटाई सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि योगदान गर्ने,
– वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग साझेदारी गर्ने,
– सरकारका कामकारबाहीलाई जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्न योगदान गर्ने ।
विकासको लाभ समानुपातिक वितरण गर्न सरकारको भूमिका :
– गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सुदृढ नियमन ढाँचा तयार गर्ने,
– राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृति प्रवर्धन गर्ने,
– सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रभावकारी ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने,
– सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार बाहिरका विकास साझेदारलाई सहभागी गराउने,
– समाजको कमजोर वर्ग पहिचान गर्ने र उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्न अद्यावधिक तथ्याङ्कसहितको डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने,
– प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुका साथै कमजोर वर्गको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम लागु गर्ने,
– विकासको राष्ट्रिय नीति, आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने,
– सरकार र सरकार बाहिर रहेका विकास साझेदारहरूले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा दोहोरपना हटाई परिपूरकता सुनिश्चित गर्ने,
– समाजमा रहेको कमजोर वर्गको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– अन्त्यमा विकास प्रक्रिया जटिल र बहुआयामिक हुने हुँदा सरकार बाहिर रहेका विकास साझेदारहरूको संलग्नता अपरिहार्य छ । विकासको लाभको न्यायोचित वितरण नभएमा विकास अधुरो रहन्छ । त्यसैले मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सरकारको नीतिगत एवं नियामकीय नेतृत्व र सरकार बाहिरका पात्रहरूको सहभागिता, साझेदारी र इमानदारिता आवश्यक छ ।
२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० अनुसार मूल्याङ्कनका चरण उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले विकास नीति, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनका सारभूत विषय र सोसम्बन्धी प्रव्रिmयागत विषय उल्लेख गरेको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न हुने विभिन्न निकायको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
मूल्याङ्कनका चरण :
– कुनै कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले देहायबमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्छ :
क) कार्यक्रम तथा आयोजना सुरु गर्नुअघिकै अवस्थामा :
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको औचित्य, सम्भावित असर र लाभ लागतका आधारमा पूर्वमूल्याङ्कन,
ख) कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा :
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाको आधारमा चालु मूल्याङ्कन,
ग) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न हुने समयमा वा सम्पन्न भइसकेपछि :
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाको स्थितिसमेत लेखाजोखा गरी सम्पन्न मूल्याङ्कन,
घ) निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको वा न्यून प्रगति भएमा योजनाको योजना परीक्षण मूल्याङ्कन, र
ङ) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न भई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि :
– कार्यक्रम तथा आयोजनाले अर्थतन्त्र वा जनजीवनमा पार्न गएको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव हेर्नका लागि सान्दर्भिकता, सामाञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावसमेत हेर्ने गरी प्रभाव मूल्याङ्कन ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी :
– नेपाल सरकारको नीति, योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन तथा विकास नतिजा र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि प्रणाली विकास, कार्ययोजना निर्माण र नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकको विकास र प्रयोग गर्ने वा गराउने,
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरे वा नगरेको विषयमा आवश्यक निगरानी गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी ः
क) राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यकता अनुसार देहायका योजना तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना र वार्षिक योजना,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना,
– राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना,
– रूपान्तरणकारी आयोजना,
– नेपाल सरकारले तोकेका महìवपूर्ण आयोजना,
– वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना,
– अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना ।
ख) उल्लिखित आयोजनाको लागत, कार्यान्वयनको समय सीमा तथा आयोजनाको महìवको आधारमा आयोगले छनोट गरेका आयोजनाको हकमा छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने,
ग) मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यकता अनुसार पूर्वमूल्याङ्कन, मध्यावधि मूल्याङकन, योजना सम्पन्न मूल्याङ्कन र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,
घ) कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगोपना मूल्याङ्कन गर्ने,
ङ) अन्य कुनै निकायबाट गरिएको योजनाको मूल्याङ्कनको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्ने,
च) आयोगले दीर्घकालीन र मध्यावधिक आवधिक योजनाको बिचमा र अन्त्यमा कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु गराउनुपर्ने,
छ) मन्त्रालय तथा अन्य जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा आवश्यक निगरानी गर्ने ।
– अन्त्यमा मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गरी विकासको नतिजा हासिल गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । निर्धारित समय, लागत, गुणस्तर, परिमाण र दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी आयोजना तथा कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न गराउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड दिइन्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका निकायले सो कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरे नगरेको विषयमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ । नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकको विकास र कार्यान्वयन, प्रणाली विकास एवं प्रयोग र योजनाबद्ध अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड दिई यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
३. निजामती कर्मचारीका पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवा सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यसले सरकारका नियमित, आकस्मिक, विकासात्मक र नियामकीय सेवाहरू प्रदान गरी नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको आभाष दिलाउँछ । सरकारी कोषको सञ्चालन एवं कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी अधिकतम नागरिक हितका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीबाट नागरिकमैत्री व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरण निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीका पेसागत आचारण यस प्रकार छन् ः
क) कानुनको जानकारी र पालना
– आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नुपर्ने,
– प्रचलित कानुन, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्नुपर्ने,
ख) पेसाको सम्मान
– आफ्नो पेसाको सम्मान गर्ने,
– पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउन प्रयत्नशील रहने,
– सेवाग्राही वा जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन कुनै कुरा गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने,
ग) आफ्नो क्षमता विकासमा प्रयत्न,
– आफ्नो सुम्पिएको जिम्मेवारीसँगै पेसागत क्षमता विकासमा प्रयत्नशील रहने,
घ) पेसागत अनुमतिपत्र पालना
– पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्रका सर्त पालना गर्नुपर्ने,
ङ) गुणस्तरीय कार्यसम्पादन
– सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक र क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने,
– आफूले सम्पादन गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,
– राय सल्लाह दिँदा इमानदारिता र निष्पक्षतापूर्वक कानुनसम्मत हुने गरी दिनुपर्ने,
च) व्यावसायिक मापदण्डको पालना,
– आफ्नो पेसा वा कामसँग सम्बन्धित नैतिक मापदण्डको पालना गर्ने,
छ) निर्देशनको पालना,
– सरकारी वा कार्यालयको कामको कामको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीको निर्देशनको शीघ्र पालना गर्नुपर्ने,
ज) आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता,
– आफ्ना कामकारबाही मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नुपर्ने,
– आफू र परिवारबाट समेत सरकारी कोष, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, बेवास्ता, दुरुपयोग गर्न गराउन नहुने,
– सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै राजनीतिक दल वा दलको भातृसङ्गठन वा भातृसङ्गठनका कार्यव्रmमका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन,
– अन्त्यमा कर्मचारीको कामकारबाही र व्यवहारबाट सरकारप्रति नागरिक दृष्टिकोण तय हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र सेवालाई आफ्नो पेसा बनाएको र सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने संयन्त्रको काम र व्यवहार समाजमा अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायका लागि समेत अनुकरणीय हुने गरी मानक स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
४. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी दिनुुहोस् ।
सङ्घीय संसद्को सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले एक जना अध्यक्ष, अन्य तीन जना सदस्य र एक जना सदस्य सचिव रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी गठन हुने आयोगको कार्य अवधि सो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान छ । आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्छ । आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ । आयोगले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्छ । नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुका अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र हरेक २० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको र पुनरवलोकन गरिएको विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
