विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास एक शताब्दी लामो भए पनि नेपालमा यसको अभ्यास हुन थालेको केवल डेढ वर्ष मात्र भएको छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनमा राष्ट्रपतिबाट २०८१ असोज २२ गते प्रमाणीकरण भएको ३१ औँं दिन अर्थात् २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि ऐन लागु भयो । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ अध्यक्ष छनोट गरी मन्त्रीपरिषद्बाट नियुक्ति गर्नेसम्मको प्रक्रिया २०८१ मङ्सिरमा पूरा भयो । २०८१ पुसको पहिलो दिन अध्यक्षको नियुक्ति र माघसम्ममा सबै सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएसँगै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यासले गति लियो । ऐनले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना गर्ने र त्यसमा रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम दुवै संस्था स्वतः यसमा समाहित भए । यद्यपि समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्न भने कानुनले निर्धारण गरेको विषय र व्यावहारिक पाटोले निश्चित समय लिनु स्वाभाविक थियो । संस्था त्यही गतिमा अघि बढ्यो ।
इतिहास र मानक
विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास एक शताब्दीअघि सन् १९२० को दशकबाट हुन थालेको हो । सन् १९२२ मा स्थापना भएको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कम्पनी सन् १९२७ जनवरी १ देखि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका नामबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा परिणत भयो । स्रोत र जवाफदेहिताका हिसाबले संसद् अन्तर्गत रहेको बिबिसी विश्वभर स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेही सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा चिनिन्छ । सन् १९२४ मा स्थापना भई तीन वटा संस्था टोकियो, ओसाका र नागोया स्टेसन गाभिएर सन् १९२६ मा जापान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एनएचके) को जन्म भयो । सन् १९५० देखि नयाँ प्रसारण कानुन अन्तर्गत सञ्चालित एनएचके प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना, समाचार र जनचेतना एवं शिक्षामूलक सामग्री प्रसारणमा विश्वमै उदाहरणीय सार्वजनिक प्रसारक मानिन्छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा सरकार नियन्त्रित रेडियो तथा टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारकमा परिणत गर्ने लहर चल्यो । यो क्रम युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा पनि बढ्दो छ । भारतमा सन् १९९० मा पारित प्रसार भारती (ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया) ऐन अनुसार रेडियो आकाशवाणी र दूरदर्शनलाई एकीकृत गरेर सन् १९९७ देखि सार्वजनिक सेवा प्रसारकका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । स्थापनाको झन्डै तीन दशक भइसके पनि प्रसार भारती अहिले पनि सङ्गठनात्मक एकीकरण र कर्मचारी समायोजनका दृष्टिले सङ्क्रमणमै छ । दक्षिण एसियामै माल्दिभ्स पनि एक दशकदेखि सार्वजनिक सेवा मिडियाका रूपमा यो यात्रामा छ ।
विश्वका थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकले अभ्यास गरिरहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणका निश्चित मानक स्थापित छन् । युरोपियन ब्रोडकास्टिङ युनियनले सन् २०१२ मा पुनः परिभाषित गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणका छ वटा प्राथमिकतामा व्यापकता, स्वायत्तता, सर्वोत्कृष्टता, विविधता, जवाफदेहिता एवं नवीनता पर्दछन् । युनेस्कोले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मुख्य मानकका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुलता र विविधता, स्वतन्त्रता, स्थायी कोष एवं नवीनतम प्रविधिलाई लिएको छ ।
युनेस्कोले पिएसबीको म्यान्डेट, सेवा प्रवाह, शासकीय संरचना, नियमन विधि र वित्तीय प्रणाली जस्ता सूचकका आधारमा विश्वका विभिन्न पिएसबीको मूल्याङ्कनसमेत गर्छ । युनेस्कोका साथै अन्य विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनले यसको स्वायत्तता, आर्थिक दिगोपना, पहुँच एवं नयाँ पिँढीलाई यसप्रति आकर्षित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मुख्य चुनौती रहेको औँल्याएका छन् । शैशवकालमा रहेको नेपालको पिएसबी यी विषयका साथै बहुआयामिक चुनौतीको घेरामा छ । यसले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर चुनौती भनेको यसको अस्तित्व र दिगोपनाको हो । नेपालको पहिलो प्रसारण संस्था रेडियो नेपालको ७५ वर्ष लामो र पहिलो टेलिभिजन संस्था नेपाल टेलिभिजनको ४१ वर्ष लामो इतिहास छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ती संस्थाले पु¥याएको बहुआयामिक योगदान गौरवपूर्ण छ । यद्यपि ती संस्थालाई सार्वजनिक सेवा
प्रसारणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता, औचित्य र सान्दर्भिकता किन प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा यो संस्थाको भविष्य निर्भर रहन्छ ।
रूपान्तरण प्रक्रिया
सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपान्तरणका क्षेत्र र आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मानक, सैद्धान्तिक मान्यता र अभ्यासले निर्धारण गरेको छ । नेपालमा पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सीमा र प्रक्रियामा बसेर गर्ने हो, जुन बाटोमा पिएसबी हिँडिरहेको छ । रूपान्तरणका क्षेत्रमा प्रसारणतर्फ तीन आधार रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्म तथा विषयवस्तुतर्फ तीन स्तम्भ राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र विपत्मा नागरिकको जीवन रक्षालाई मानेको छ । पिएसबीको नयाँ समिति बनेलगत्तै एक महिनाभित्र सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ समूह र अन्य विभिन्न समूहमा तीन दिनसम्म प्री लन्चिङका रूपमा भएको बृहत् छलफलका आधारमा तय भएका ती आधारस्तम्भको कार्यान्वयनमा यस अवधिमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका विषयवस्तु र प्रस्तुतिमा भएको सुधार एवं डिजिटल पहुँचमा वृद्धि त्यसको प्रतिफल हो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मौसमसम्बन्धी बुलेटिनको विस्तार, भाषाको सरलीकरण तथा विपत्मा शृङ्खलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना, सन्देश र शिक्षामूलक सामग्रीको प्रयोगका साथै यस अवधिमा विगतमा कहिल्यै नसुनिएका आवाज सुनिन थाल्नु र कहिल्यै नदेखिएका अनुहार देखिन थाल्नु त्यसको उपलब्धि हो । सीमान्तकृत–लापोन्मुख समुदाय र अति विकट भूगोलले मुख्य समाचार र विशेष कार्यक्रममा स्थान पाउनु एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय नियमित समाचारको विशेष सेगमेन्ट बन्नु पिएसबीमा रूपान्तरणको नतिजा हो । अहिले रेडियो नेपालमा २८ र नेपाल टेलिभिजनमा १६ भाषाले प्रसारणमा स्थान पाएका छन् । नेपाल टेलिभिजनले बिहान ७ बजे र हप्तामा एक पटक साङ्केतिक समाचारको समावेश गर्दै आएकोमा यही अवधिमा बेलुकी ८ बजेको बुलेटिनसमेत साङ्केतीकरण गरेको छ । प्रादेशिक च्यानलले समाचारमा र सबै च्यानलले महìवपूर्ण घटना तथा सम्बोधनको साङ्केतीकरण गर्ने गरेका छन् । त्यस समुदायको सूचनाको हक र अपनत्वका लागि यसले ठुलो योगदान गरेको छ ।
यसै गरी प्रशासनिक रूपान्तरणतर्फ कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली टुङ्गो लगाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्तुत हुनु, विज्ञहरूको सहभागितामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे तयार हुनु, कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश योजना तथा विभिन्न निर्देशिकाको मसौदा तयारीमा लाग्नु यसतर्फको प्रगति हो । लैङ्गिक समानता, लैङ्गिकमैत्री संरचना, कार्यस्थलमा सुरक्षा, कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा दुव्र्यहारमा तत्काल सुनुवाइको संयन्त्र निर्माण जस्ता विषयका साथै प्राविधिक रूपान्तरणतर्फ केही नयाँ रेडियो प्रसारण र टेलिभिजन ब्युरो स्थापना तथा विगतमा भएको प्रसारण प्रणालीमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार महìवपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
नेपाल टेलिभिजनतर्फ अङ्ग्रेजी च्यानल एनटिभी वल्र्डको सुरुवात यस अवधिको अर्को महìवपूर्ण उपलब्धि हो, जसको दूरगामी प्रभाव रहने छ । सिङ्गो मुलुकको प्रतिविम्ब झल्किने गरी टेलिभिजन स्क्रिनमा समावेशी उपस्थिति र रेडियोको आवाजमा समावेशिता झल्किनुले पनि यसको गरिमालाई झल्काउँछ । कर्मचारीको दक्षता वृद्धि, अन्तरघुलन र सार्वजनिक सेवा प्रसारणमैत्री कार्यव्यवहारका निम्ति पुनर्ताजगी प्रशिक्षणका शृङ्खला सञ्चालन श्रोता–दर्शकसँगको सम्बन्ध र सहभागिता वृद्धिका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम हुनुका साथै अन्य संस्थागत पहल पनि भए । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासका आधारमा हेर्दा यी प्रयास प्रारम्भिक चरणका कार्य मात्र भए पनि लामो यात्राको महìवपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा रहने छन् ।
नेपालमा पिएसबी
विश्वव्यापी रूपमा पिएसबीको स्थायित्व, स्वतन्त्रता र दिगोपनका सन्दर्भमा आर्थिक स्रोतलाई बढी चासोका साथ हेरिने गर्छ । नेपालमा पिएसबीको कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, बाह्य स्रोतबाट प्राप्त रकम र संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था छ । आर्थिक स्रोतको दृष्टिले नेपालको पिएसबीको मोडल मिश्रित प्रकृतिको देखिए पनि यसमा थप स्पष्टतासहित दिगो आधार तय गर्नुपर्ने खाँचो छ । यो नेपालको पिएसबीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
पिएसबीको मूल मर्म यसको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हो । ऐनले यो अवधारणालाई स्वीकार गरे पनि कतिपय प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने प्रकृतिका छन् । अभ्यासका दृष्टिले यसमाथिको चुनौती अझ बढी छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सङ्क्रमणकालको सहज अन्त्य र पिएसबीको मान्यता अनुरूप सबै क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने कार्य थुप्रै छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत संस्थाको वास्तविक अवस्था, पिएसबी स्थापनादेखि हालसम्म भएका कार्य तथा हासिल भएका उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । समयक्रमसँगै यसका सबै पक्ष उजागर भई तिनको यथोचित सम्बोधन पनि हुँदै जाने छ ।