गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । पछिल्लो समयमा पश्चिम एसिया युद्धका कारण इन्धनको मूल्य लगातार बढेसँगै यसको असर नेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ । करिब दुई महिनायता इन्धनको भाउ पाँच पटकसम्म बढेपछि यातायात र ढुवानीको भाडावृद्धिको प्रभाव आमनेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको हो ।
पछिल्ला दिनमा खानेतेल, हरियो तरकारी, फलफूल, अन्डा, सिमेन्ट, छड, प्लास्टिकजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ । यातायातको भाडा वृद्धि भएसँगै मूल्यवृद्धिको प्रभाव अझै बढी देखिन थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले कम मूल्यमा खरिद गरेर राखेका सामान महँगोमा बिक्री गरिरहँदासमेत सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार विभागले बजारको तह निर्धारण गर्न र वस्तुको मूल्य मापदण्ड तोक्न नसक्दा व्यवसायीको मनोबल बढेको र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा बजारको तह निर्धारण गरेर वस्तुको मूल्य मापदण्ड तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन आएको आठ वर्षसम्म यसमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु विभागको कमजोरी रहेको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बजारको तह तोक्न सकेमा अहिलेको अवस्था उपभोक्तालाई धेरै राहत हुने उहाँको भनाइ छ ।
ऐनमा अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य तोकिने र वस्तुको अवस्थाका आधारमा बजारको तह न्यूनतम दुई र अधिकतम चार तह रहन सक्ने व्यवस्था छ तर त्यो हुन नसक्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत मङ्सिरमै विभागका महानिर्देशक संयोजकत्वमा गठन गरिएको बजारको तह निर्धारण गर्न बनेको समितिले बजार संरचना, मूल्य निर्धारण प्रणाली, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा मूल्य स्थिरीकरण पूर्ण बनाउन उपभोक्ता, व्यवसायी, उद्योग व्यापार सङ्घ संस्था तथा सरोकारवाला सबैलाई प्रत्यक्ष सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । उक्त समितिले मूल्य निर्धारण मापदण्डका लागि वैज्ञानिक आधार, औचित्य र बजारमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीलाई समेत समेट्न सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको तर त्यस अनुसार सुझाव नआएको बताइएको छ ।
समितिको संयोजक रहनुभएका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले बजारको तह निर्धारण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरेर छिटो टुङ्गोमा पु¥याउने गरी काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार बजारको तह निर्धारण गर्ने विषय नेपालको सन्दर्भमा असाध्यै संवेदनशील भएकाले हतारमा नभई सरोकारवाला सबैसँग पर्याप्त छलफल गरेर खाका तयार पारिएको छ । यसलाई अझै परिपक्व बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग पुनः एक/दुई चरण बसेर सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउने तयारी महानिर्देशक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
