युवा आकर्षित गर्ने बजेट

अहिले नेपाल महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा जनताका अपेक्षा उच्च छन् तर स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा ठुलो वाचाभन्दा पनि सानो तर अर्थपूर्ण कामले फरक पार्न सक्छ । खास गरी देशमै युवाका लागि सम्मानजनक र अर्थपूर्ण अवसर सिर्जना गर्नु आजको सबैभन्दा जरुरी र आशाजनक प्राथमिकता हो ।

हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । धेरै युवाले शिक्षा अवधि वा शिक्षा पूरा गरेपछि आफ्ना सिप अनुसारको रोजगारी पाउन सङ्घर्ष गर्छन्, जबकि रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक जनशक्ति पाउन गाह्रो भइरहेको पनि बताइरहेको पाइन्छ । 

यसैबिच सहज रूपमा एउटा परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल प्रविधिले नयाँ प्रकारका कामका ढोका खोलिरहेका छन्, दूरस्थ काम, फ्रिलान्सिङ, डिजिटल सेवा, जसका लागि आफ्नो समुदाय छोड्नु पर्दैन । अधिकांश युवाका लागि यी अवसर अझै आकाशको फल जस्तो लाग्छ । युवती, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी र सीमित स्रोत भएका व्यक्तिले डिजिटल सिप र रोजगारीमा पहुँच पाउन अझ बढी व्यवधान झेल्छन् । लक्षित सहयोग र समावेशी दृष्टिकोणमार्फत यी अन्तर हटाउनु आवश्यक छ, ताकि यसको लाभ सबैले पाउन सकून् ।

समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटले निम्न विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । पहिलो, विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक छ । यस अन्तर्गत आधारभूत डिजिटल सिप, सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग, समस्या समाधान क्षमता, तथा प्रारम्भिक एआई प्रयोगबारे ज्ञानलाई पाठ्यक्रममै समावेश गरिनु पर्छ । शिक्षकको क्षमता विकास र कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न मिल्ने सरल तथा सान्दर्भिक सामग्री उपलब्ध गराउनु यसको मुख्य आधार हुनु पर्छ ।

दोस्रो, रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यावसायिक डिजिटल सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । कोडिङ, आइटी सपोर्ट, डेटा ह्यान्डलिङ, डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रमा उद्योगसँग सहकार्य गरी माग अनुसार तालिम प्रदान गर्नु पर्छ । यस्ता कार्यक्रम नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनुका साथै वास्तविक रोजगारीका अवसरसँग जोडिनु आवश्यक छ ।

तेस्रो, सिकाइदेखि रोजगारीसम्मको स्पष्ट मार्ग निर्माण गर्नु पर्छ । इन्टर्नसिप, अप्रेन्टिससिप, छोटो अवधिका कामका अवसर र फ्रिलान्सिङमा प्रवेशका लागि संरचित प्रणाली विकास गरिनु पर्छ, जसले युवालाई पहिलो कामको अनुभव दिलाउन सहयोग गर्छ ।

चौथो, प्रदेशस्तरमा डिजिटल सिप र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना तथा सुदृढ गर्नु पर्छ । यस्ता केन्द्रहरूले शिक्षक तालिम, विद्यालय सहयोग, उद्योगसँग समन्वय र नवप्रवर्तन गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसले स्थानीयस्तरमै डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

पाँचौँ, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक छ । छोटो अवधिका तालिमलाई मान्यता दिने माइक्रो–क्रेडेन्सियल प्रणाली, तालिमप्रदायकको प्रमाणीकरण र रोजगारदाताले मान्यता दिने प्रमाणपत्र प्रणाली विकास गर्नु पर्छ, जसले सिपको विश्वसनीयता बढाउँछ । छैटौँ, युवामा डिजिटल उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्न साना अनुदान, इन्क्युबेसन, मेन्टरिङ, तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसले रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने युवा उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ ।

सातौँ, शिक्षा र सिपसम्बन्धी डेटा प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्छ । तालिम लिएका युवाहरूको ट्र्याकिङ, रोजगारीमा प्रवेशको अवस्था र श्रम बजारको मागबारे सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने प्रणाली विकास गर्दा नीतिनिर्माण अझ प्रभावकारी हुन्छ । यी सबै कार्यमा लैङ्गिक समानता र समावेशितालाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ ताकि युवतीहरू, ग्रामीण क्षेत्रका युवा र पछाडि परेका समूहले पनि समान रूपमा डिजिटल अवसरमा पहुँच पाउन सकून् ।

वास्तविक कुरा के हो भने एउटा बजेटले मात्र सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसले दिशा भने देखाउन सक्छ । हामीले शिक्षालाई नयाँ डिजिटल अवसरहरूसँग जोड्ने निर्णय ग¥यौँ भने आजको चुनौती भोलिको सम्भावनामा बदलिन सक्छ ।

अन्ततः यो केवल बजेटको हिसाब–किताब होइन, हाम्रो भोलि कस्तो बनाउने भन्ने छनोट हो । आजका निर्णयले युवालाई केही गर्ने सिप, अघि बढ्ने अवसर र आफूमा विश्वास दिन सके, भोलि उनीहरू बाध्य भएर बिदेसिने होइन, आफ्नै माटोमा केही गर्ने साहस राख्ने छन् । कुरा धेरै ठुलो होइन– युवालाई समस्या होइन, सम्भावना भनेर हेर्ने हो । त्यही सोचबाट सुरु भएको सानो परिवर्तनले नै भोलिको बलियो, आत्मनिर्भर र आशावादी नेपाल निर्माण गर्न सक्छ ।