सूर्यप्रसाद पाण्डे
स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागु : गेसपेपर र गाइडका दिन गए
गाइड, गेसपेपर, ओल्ड इज गोल्ड वा बजारमा पाइने सहयोगी सामग्रीबाट परीक्षाको तयारी गर्ने सोच राखेका स्कुले विद्यार्थीले अब चाहिँ धोका पाउने छन् । कक्षा ८, १० र १२ का विद्यार्थीले यस्ता सामग्री खरिदमा खर्च नगर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यो प्रणालीका कारण वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोधिने छैन । हाल परीक्षामा बर्सेनि जस्तो प्रश्न दोहोरिने गरेका छन् ।
उधारोमा खाजा खाँदै विद्यार्थी
सरकारले कबुलेको रकम नदिँदा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत चार लाख ३४ हजार विद्यार्थी एक वर्षदेखि उधारोमा खाजा खाइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै यस्तो खाजा दिने गरिएको थियो।
गणतन्त्रपछिको शिक्षा
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
बढ्यो शिक्षामा बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको घोषणा
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
त्रिविमा सम्बन्धन विवाद
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्दा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना : सामुदायिकमा थेगिनसक्नु
केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
पाठ्यपुस्तकमा नयाँ फड्को
झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, “भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।” त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । केही जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणकै क्रममा रहे पनि अधिकांश जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
सबै जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु-याएको छ। सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि वितरणको काम भइरहेकाले केही विद्यालयमा सहज रूपमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाका अनुसार करिब ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ। केन्द्रलाई कक्षा ६–१२ सम्मका लागि एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो। बुधबारसम्ममा एक करोड ३३ लाख ९५ हजार सात सय थान पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ।
काठमाडौँका विद्यालयमा ‘पुस्तकविहीन शुक्रबार’
शुक्रबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नलिई विद्यालय जान पाउने भएका छन्। हरेक शुक्रबार विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा समेटिएकोभन्दा फरक विषय अध्ययन गर्न पाउनेछन्। नयाँ विषयको सिकाइले विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने घरायसी समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनेछ।
शिक्षकसँग गैरकानुनी रकम असुली
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्बको मुद्दा
सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौँमा आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा सबैसँग गरेर दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक
नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । विगतमा समयमै कम विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्थ्यो भने शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पूरै विषयका पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था केही जिल्लामा हुन्थ्यो । यस पटक विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले आइतबारदेखि मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ । भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिन्छ ।
संविधान जोगिएको वर्ष
वर्ष २०७९ थुप्रै आशा र केही निराशा दिएर बिदा भयो । जनजीविकाको सवालमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए पनि भविष्यमा आशावादी बन्न सक्ने थु्रप्रै विषयको जग बसाल्न सफल भएको छ २०७९ साल । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा मुलुकको शासन प्रणालीसँग जोडिएका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने काममा बितेको वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो
