विभिन्न पेसागत माग राखेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएसँगै विधिवत् रूपमा आन्दोलन टुङ्गिएको छ ।
विभिन्न पेसागत माग राखेर २८ दिनदेखि आन्दोलरत शिक्षक र सरकारबिच मङ्गलबार साँझको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । वार्तामा सहभागी दुवै पक्षका सदस्यका अनुसार सहमतिबारे बुधबार औपचारिक घोषणा हुने छ ।
बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा स्थगित गरेको छ । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको असहयोगका कारण बोर्डले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई टुङ्ग्याउन समितिका सदस्यले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएका छन् । तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग ग
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने र त्यसमा पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सधैँ कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा सिकाइरहेका शिक्षकले आन्दोलनमार्फत केही नयाँ सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयको तह घटाएर भए पनि बचाइराख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ ।
फलानो स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्यो भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई अचेल निकै फोन आउने गरेको छ । उहाँलाई यस्तो फोन पहिले आउँदैनथ्यो तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नुभएकाले थुप्रैले फोन गर्ने गरेका छन् ।
बहिरा (सुस्त श्रवण) विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिइरहेको मुलुककै पहिलो र एक मात्र केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस यतिबेला अस्तित्व रक्षाको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयले अवकाश प्राप्त शिक्षकको नाममा पनि महानगरपालिकाबाट तलबभत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) मा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
विद्यार्थी अभावका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटासमेत रिक्त हुन थालेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको घुइँचो लागिरहँदा नेपालका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था भने विद्यार्थी नपाएर छट्पटाइरहेका छन् ।
शिक्षा मात्रै होइन, राणा शासनकालमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै जसो अधिकारबाट नागरिक विमुख थिए ।
यस पटक चैत ५ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट हुने भएको छ ।