सूर्यप्रसाद पाण्डे
बढ्यो शिक्षामा बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनको घोषणा
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
त्रिविमा सम्बन्धन विवाद
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन तथा शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्दा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना : सामुदायिकमा थेगिनसक्नु
केही सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। विद्यार्थी भर्ना गरिदिन निकै माथिल्लो तहबाट चर्काे दबाब पनि उनीहरूले खेप्नु परिरहेको छ। वरपर निजी विद्यालय प्रशस्त हुँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण तिनै सामुदायिक विद्यालयप्रति रहँदै आएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको छवि सुध्रिँदै गएको सङ्केत गरेको छ।
पाठ्यपुस्तकमा नयाँ फड्को
झन्डै डेढ दशकदेखि वैशाख महिना सुरु हुनासाथ सञ्चार माध्यममा निरन्तर एकै प्रकारका समाचारले प्रधान स्थान पाउँथे, “भर्ना भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् ।” त्यति मात्रै होइन, वार्षिक परीक्षा आउन लाग्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार गत महिना छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो । अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीले हातहातै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । केही जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरणकै क्रममा रहे पनि अधिकांश जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
सबै जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु-याएको छ। सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगे पनि वितरणको काम भइरहेकाले केही विद्यालयमा सहज रूपमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाका अनुसार करिब ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ। केन्द्रलाई कक्षा ६–१२ सम्मका लागि एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो। बुधबारसम्ममा एक करोड ३३ लाख ९५ हजार सात सय थान पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ।
काठमाडौँका विद्यालयमा ‘पुस्तकविहीन शुक्रबार’
शुक्रबारदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नलिई विद्यालय जान पाउने भएका छन्। हरेक शुक्रबार विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा समेटिएकोभन्दा फरक विषय अध्ययन गर्न पाउनेछन्। नयाँ विषयको सिकाइले विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने घरायसी समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउनेछ।
शिक्षकसँग गैरकानुनी रकम असुली
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
नौ जनाविरुद्ध पौने तीन अर्बको मुद्दा
सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौँमा आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा सबैसँग गरेर दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग पनि गरिएको छ।
विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक
नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । विगतमा समयमै कम विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्थ्यो भने शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पूरै विषयका पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था केही जिल्लामा हुन्थ्यो । यस पटक विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले आइतबारदेखि मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ । भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिन्छ ।
संविधान जोगिएको वर्ष
वर्ष २०७९ थुप्रै आशा र केही निराशा दिएर बिदा भयो । जनजीविकाको सवालमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिए पनि भविष्यमा आशावादी बन्न सक्ने थु्रप्रै विषयको जग बसाल्न सफल भएको छ २०७९ साल । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा मुलुकको शासन प्रणालीसँग जोडिएका व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउने काममा बितेको वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको विकर्षण
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन्। विगतमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप हुने र भर्ना हुन चर्को प्रतिस्पर्धा हुने विषयमा समेत विद्यार्थीको विकर्षण देखिन थालेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको ३० प्रतिशत कोटा रिक्त छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. भोला थापाले विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अनेक अभियान सञ्चालन गरिरहे पनि सफल नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी कोटा स्कुल अफ आर्ट्स र स्कुल अफ मेडिसिनमा रिक्त छ। विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल तथा पीएचडीसमेत गरेर दुई सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
रोकिएन निजी विद्यालयको मनपरी
नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा तिनीहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन्। यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन् तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन्।
मूल्य रुपियाँ जरिवाना हजार !
चौसट्ठी रुपियाँ मूल्यको पुस्तकको जरिवाना चार हजार रुपियाँ! सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर पुस्तकालयबाट लगेको एक पुस्तक फिर्ता गर्दा पाठकले चार हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ। पुस्तक लगेर वर्षौंसम्म फिर्ता नगर्ने वा हराउने प्रवृत्तिलाई रोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय पछिल्लो समय कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पुस्तकालयले हालै विश्वविद्यालयका एक जना प्राध्यापकसँग चार हजार रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ।
