सूर्यप्रसाद पाण्डे
स्कुल बसमा जोखिम बढ्दै
बुधबार स्कुल बसमा यात्रा गरिरहेका १३ वर्षीय आयुष्मान दाहालको लाजिम्पाटस्थित सडक किनारको रुखमा टाउको ठोक्कियो । बसको झ्यालबाट टाउको निकाल्दा रुखमा ठोक्किएर घाइते भएका दाहालको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान निधन भएको हो । उनी बेस्ट इलिमेन्ट्र मन्टेश्वरी स्कुलको कक्षा ५ मा अध्ययनरत थिए ।
शिक्षामा दलका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल सम्भव नदेखिए पनि राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेका उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका शिक्षा विकासका कतिपय मुद्दा अमूर्तसमेत रहेका छन् । ती मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमार्फत आफ्नो दललाई बहुमत दिलाउन उनीहरूले मतदातालाई आह्वान गरेका छन् ।
शिक्षक विज्ञापन पुनः तीन तहकै
शिक्षक सेवा आयोगले यस पटक पनि सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न तीन तहकै विज्ञापन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहको संरचना दुई तह मात्र हुने उल्लेख गरे पनि आयोगले तीनै तहको संरचनाअनुसार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको हो। शिक्षा ऐनमा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको विद्यालय शिक्षाको संरचना उल्लेख छ।
काठमाडौँ छिर्दै पञ्जाब र हरियाणाको धुवाँ
भारतको हरियाणा र पञ्जाब राज्यका किसानले डढाएको परालको धुवाँ नेपाल प्रवेश गर्न थालेको छ। यससँगै नेपालमा पनि वायु प्रदूषणको खतरा निम्तिने र नागरिकमा स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यी दुई सहरका किसानले हरेक वर्ष धान भित्र्याएपछि मलका
विद्यार्थी राजनीतिका उम्मेदवार धेरै
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केन्द्रीय विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उम्मेदवार उल्लेख्य छन् । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत साना दलले समेत पार्टीको ‘नर्सरी’ मानिने विद्यार्थी सङ्गठनलाई आधार बनाएर उदाएका व्यक्तिलाई सङ्घीय र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन् । यसरी प्रतिस्पर्धामा आएकामध्ये केही पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा जमिसकेका छन् । केही भने भर्खरै चुनावी अनुभव लिँदै छन् ।
संरक्षक समिति छनोट प्रक्रिया थालियो
मुलुकमै पहिलो पटक उपकुलपति नराख्ने प्रावधानसहित स्थापना हुन लागेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। उक्त विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय समिति हो। जसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा नीति र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने काम गर्छ।
असम्बन्धितले अल्ट्रासाउन्ड गरे कारबाही : काउन्सिल
न्यूनतम योग्यता नपुगेका तथा पेसासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अल्ट्रासाउन्ड सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी नदिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक न्यूनतम योग्यताबिना
स्याङ्जा पहिलो मनाङ शून्य
बितेको एक वर्षमा निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्ला स्याङ्जा बनेको छ । मनाङबाट भने वर्षभरिमा एक जना पनि कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छैनन् ।
घट्दै अख्तियारको पक्षमा फैसला
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा आयोगको पक्षमा फैसला हुने क्रम घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सो अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.२४ प्रतिशत आयोगको पक्षमा फैसला भएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा यो क्रम घटेर ३८.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो पछिल्लो १३ वर्षमा भएका फैसलाको सबैभन्दा कम हो।
स्वामित्वको समस्याले पुनर्निर्माण रोकियो
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा काठमाडौँको वसन्तपुरस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन बेवारिसे बनेको छ। २०७२ सालको भूकम्पले नेसंविको पुरानो भवनलाई निकै क्षति पु-याएको थियो। २०४३ सालमा नेसंवि स्थापना भएपछि उक्त भवन र जग्गा भोगचलन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले उपलब्ध गराएको थियो। त्रिविले भोगचलन गर्न दिए पनि नेसंविमा नामसारी भएको छैन।
खस्कियो १२ को नतिजा
कक्षा १२ को परीक्षा दिएकामध्ये ५७ हजार ६१० जनाले यसै वर्ष स्नातक तहको अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरू ग्रेडवृद्धिसम्बन्धी परीक्षामा पनि सहभागी हुन पाउने छैनन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजाअनुसार एक लाख ८८ हजार ४२१ जनाको नतिजा अवर्गीकृत अर्थात् ननग्रेडेडमा परेको छ। गत मङ्सिरबाट लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका तहमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत नल्याउनेलाई अवर्गीकृतमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ।
हटाइँदै ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका मुख्य ठाउँमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका डिजिटल होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन प्रसारण बन्द गराउन थालेको छ । वस्तु तथा सेवाको प्रचार गर्ने नाममा सहरका संवेदनशील स्थानमा समेत आफूखुसी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न थालेपछि महानगरले यस्तो अभियान थालेको हो । महानगरपालिकाले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड टे«ड सेन्टर तथा कोटेश्वर चोकमा राखिएका बोर्ड बन्द गराएको छ । अन्य ठाउँमा राखिएका बोर्ड पनि बन्द गराइने र यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय लथालिङ्ग
काठमाडौँ, भदौ १२ गते । उपकुलपति र रजिष्ट्रारको द्वन्द्वका कारण नेपाल खुला विश्वविद्यालय लथालिङ्ग बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा प्रा.डा. शिलु मानन्धर विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को सिफारिसमा गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुभएको थियो। दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भएकै कारण अहिले उहाँहरूबीचको कार्यशैलीमा एकरूपता देखिएको छैन। जसको असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको छ। स्थापना भएको छ वर्षको अवधिमै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुलाई उपकुलपति र रजिष्ट्रार एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै पन्छिने गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण निकाय अहिले पदाधिकारीविहीन छ। सामाजिक शिक्षा तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्काय गत वर्षको भदौदेखि डिनविहीन छ। त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि सङ्कायका डिन पनि गत पुसदेखि रिक्त छ। उपकुलपति डा. मानन्धर यसअघि व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्कायको डिन हुनुहुन्थ्यो। डिनको हैसियतमा उहाँको कार्यकाल गत भदौमा सकिएको थियो। उहाँ गत माघमा उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँ नियुक्त हुनुअघि उपकुलपति पद पनि नौ महिनादेखि रिक्त थियो। त्यस्तै गत पुसमा विष्ट रजिष्ट्रार नियुक्त हुनुअघि उक्त पद पनि नौ महिना रिक्त थियो। अहिले विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा तीनवटै सङ्कायमा पूर्वडिनको हैसियतमा तीन जनाको सन्देश राखिएको छ। वेबसाइटको माथिल्लो भागमा उपकुलपतिको हैसियतमा मानन्धरको सन्देश लेखिएको छ भने तल्लो भागमा पनि उहाँकै सन्देश सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा सङ्कायको पूर्वडिनको हैसियतमा राखिएको छ। परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई अवसर दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो तर अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै यहाँ पनि दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलन छ। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद् गठन नभएको पनि सात महिना भइसकेको छ। विश्वविद्यालय मातहतका विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा अहिले प्राज्ञिक परिषद् पनि छैन। प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर), पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्युमुलेसन)सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने गराउने व्यवस्था नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारणलगायत काम पनि प्राज्ञिक परिषद्ले नै गर्छ।स्थापनाको सात वर्षमा नै विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुको मूल कारण दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति नै भएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले बताउनुभयो। राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नसकेकै कारण यी समिति गठन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, रजिष्ट्रारका साथै सभाका महिला सदस्यबाट एक जना, शिक्षकमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डिन एक जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आफूले रिक्त रहेको स्थानमा नियुक्तिका लागि प्रयास गरे पनि आन्तरिक किचलोका कारण समस्या भएको बताउँदै उपकुलपति मानन्धरले भन्नुभयो, “हामी दुई पदाधिकारी दुई फरक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त भयौँ। अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्याको कारण यही नै हो।”रजिष्ट्रार विष्टले भने विश्वविद्यालयमा नियुक्ति तथा अन्य काममा कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका उपकुलपतिको भूमिका रहने बताउनुभयो। “डिन तथा अन्य अधिकारी नियुक्तिमा किन ढिलाइ भयो भन्ने विषयमा उपकुलपतिले जवाफ दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पहिले बढुवा, पछि घटुवा
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लापरबाही देखिएको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत बढुवाका लागि अङ्क प्रदान गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निकाय गम्भीर नहुँदा यस्तो भएको हो। जसका कारण पहिलो पटकको नतिजामा बढुवा भएका शिक्षकहरू संशोधित सूचनामा घटुवा हुनुपरेको छ।
त्रिविमा बजेट र बेरुजु बराबर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको बेरुजु पनि २४ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८५ हजार छ। बेरुजुभन्दा बजेट करिब ३० करोड रुपियाँभन्दा धेरै छ।
