काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट चालिएका अभियान पूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका कारणको पहिचान गरी निवारणका निम्ति राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
“त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आमनागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको छ ।”
सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर १० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०११ मार्च ३१ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तर्देशीय वा सङ्गठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्व रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनु पर्छ ।”
नेपालमा महासन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । उहाँले यसका लागि भ्रष्टाचारका स्वरूप र आयामलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिँदै बहुआयामिक विषयका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई लक्ष्य बनाएर काम गर्दा विविध जटिलताको सामना गर्नुपरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यव्रmममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले भ्रष्टाचार निवारणका लागि विद्यमान कानुनी र नीतिगत संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारप्रति यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रले निकै चासो राख्ने गरे पनि निवारणका लागि भने पर्याप्त भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व नलिने, समयमा निर्णय लिन डराउने, निर्णय पन्छाउने, निश्चित कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने, स्वार्थ बाझिँदा पनि आफ्ना पक्षमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै स्वार्थ समूहको हित अनुकूल निर्णय हुने कारण राज्य एवं नागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुँदासमेत जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता कार्यबाट सृजित दायित्व र जिम्मेवारीको हिस्सेदार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बनाउन ढिलो भइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “दैनिक तथा प्रशासनिक निर्णयबाट हुने कामसमेत मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत निर्णयका नाममा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गलत प्रवृत्ति सार्वजनिक पदाधिकारीमा देखिएको छ ।” उहाँले नीतिगत निर्णयको दायरा र यसको प्रस्ट रेखाङ्कन गरी कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट कोही पनि उम्कन नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था हुन जरुरी भइसकेको तर्फ जोड दिनुभयो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचारलाई सुशासनमार्फत परास्त गर्नुपर्ने बताउँदै यसको सुरुवात हरेक व्यक्तिले आफैँबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालले राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले पर्याप्त कानुनको अभावमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । आयोगका निमित्त सचिव गङ्गाप्रसाद पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आयोग मन, वचन र कर्मले क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
