सूर्यप्रसाद पाण्डे
स्तर बढाउन पुरानै निर्देशिका
वि.सं. २०७८ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को खस्कने नतिजा ढाक्न लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका रातारात संशोधन गरिएको छ । मङ्गलबारसम्म नयाँ निर्देशिकाअनुसार नजिता सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी रहे पनि बुधबार भने त्यसभन्दा पछि सरेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । बुधबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीबारे जानकारी दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मङ्गलबार अपराह्न बोर्ड बैठक बोलाएको थियो । बोर्ड बैठकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीले निर्देशिकाको नयाँ प्रावधानअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा लाजमर्दाे नतिजा आउने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक : यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।यो वर्षको एसईईमा जीपीए तीन दशमलव ६ देखि चार ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या ९ हजार ६३३ जना रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ।
एसईईमा दुईथरी मूल्याङ्कन
यस पटकदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को मार्कसिटमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन अलग–अलग गरिने भएको छ। सो परीक्षाको प्रमाणपत्रमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्कलाई छुट्टाछुट्टै समावेश गरिने भएको हो। नतिजा केही दिनमै आउँदै छ।
प्रश्नपत्रमा खेलाँची
पाँच वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले पब्लिक युथ क्याम्पसमा अध्ययनरत एमबीएस पहिलो वर्षका १५० जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएपछि नतिजा रोकियो। नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा मात्रै उक्त घटना थाहा पाएपछि उनीहरूलाई पुनः परीक्षा गरेर नतिजामा सामेल गराइयो। उत्तरपुस्तिकाजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्राध्यापकलाई विद्यार्थीले थाहा पाउने गरी कारबाही गरेको जानकारी भने गराइएन। त्रिविले दोषी प्राध्यापकलाई कारबाही गरेको दाबी गरे पनि चित्तबुझ्दो जानकारी कतैबाट आएन।
विद्यालय निरीक्षणको जिम्मा पूर्वशिक्षक र कर्मचारीलाई
काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले विद्यालय निरीक्षणमा शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि ठप्प प्रायः भएको विद्यालय निरीक्षणको कामलाई ब्युँताउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारी विश्वास छ । केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २६ हजार ४५४ सामुदायिक, छ हजार ७६० निजी र एक हजार १५४ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यी सबै विद्यालयको निरीक्षण विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्ति (आरपी)मार्फत हुने गर्दथ्यो । सङ्घीयतापछि ती निरीक्षक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए भने आरपीको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक विद्यालयमा फिर्ता भए । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहीबमोजिम विद्यालय निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारी अभावमा विद्यालय निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा कक्षाकोठाभित्र नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक अनुशासन कायम नभएको गुनासो आउने गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रस्तावित निर्देशिकामा अवकाश पाएका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले छनोट गरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निरीक्षकका लागि केही रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउने र त्यसमा केही रकम सम्बन्धित पालिकाले थप्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रले हरेक पालिकालाई सरदर ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यकताका आधारमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या, पालिकाको भौगोलिक अवस्थितिलगायतका आधारमा विद्यालय निरीक्षकको सङ्ख्या तोकिनेछ । विद्यालय निरीक्षणमा खटिने व्यक्तिलाई नियमित पारिश्रमिक भने दिइने छैन । विद्यालय निरीक्षणमा गएको दिन मात्रै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ तर दैनिक भ्रमण भत्ता (पारिश्रमिक) निर्धारण पनि सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नेपर्नेछ ।
शिक्षालयमा ‘डीआई’को दादागिरी
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा दर्दनाक भिडियो निकै चर्चामा छ । भिडियोमा विद्यार्थीलाई लस्करै घोप्टो पारेर हातखुट्टा टेक्न लगाइएको छ र एक व्यक्तिले फलामको पाताजस्तो देखिने वस्तुले पिठ्युँमा पालैपालो तीन पटक पिटेको देखिन्छ ।
प्रश्नपत्रमा खेलाँची गर्नेलाई पढाउन प्रतिबन्ध
प्रश्नपत्र निर्माणमा खेलाँची गर्ने प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन वर्षसम्म आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय पनि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ ।
अझै पाएनन् विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक
सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख हिरेन्द्र शर्मा लम्सालले मङ्गलबार फेसबुकमा लेख्नुभयो, “शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन नसक्नु दुःखद हो । सुर्खेत जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका कक्षा छ र आठका विद्यार्थीसमक्ष पुस्तक नपुगेको पाइयो । साउन दोस्रो साताभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु-याउन सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।”
उपकुलपतिविहीन विश्वविद्यालयको तयारी
विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, सहकुलपति तथा उपकुलपति नहुने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयू) स्थापना गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक सोमबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया भिसामा कडाइ
वैदेशिक शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मानिएको अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन निकै कडाइ गरिएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको कडाइसँगै भिसाका लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतमात्र सफल भएका छन् । तीन महिनाअघिसम्म निवेदन दिएकामध्ये ९६ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले भिसा पाउने गरेका थिए ।
आफ्नै संरक्षणको पर्खाइमा संरक्षण कार्यक्रम
वसन्तपुरस्थित हनुमानढोका संरक्षण कार्यक्रमको मुख्य काम त्यस वरपरका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, सरसफाइ तथा त्यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकको हेरचाह गर्नु हो तर यो कार्यालय अचेल आफैँ संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ । कार्यालयको मूलढोका नै छेक्ने गरी असरल्ल तार झुन्डिरहेका छन् । कार्यालय छिर्दा तार पन्छ्याएर निहुरिँदै भित्र जानुपर्छ । झुन्डिएका तारका कारण आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै कर्मचारीले एक सातादेखि सरोकारवाला कार्यालयमा हारगुहार गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ भएको छैन ।
जोखिम थप्दै डिजिटल बोर्ड
काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको अग्रभागमा सबैखाले यात्रुको ध्यान खिच्ने गरी राखिएको विद्युतीय विज्ञापन पाटी (डिजिटल एड्भर्टिजमेन्ट बोर्ड)मा सन्देश देखापर्छ ‘वृद्धावस्था र जोखिममा रहेकाको संरक्षण गरौँ ।’ तर उक्त विज्ञापन सकिन नपाउँदै परिवर्तन हुने अर्को विज्ञापनले आँखा तिर्मिराउने गरी अर्को जोखिममा धकेल्छ । त्यसमाथि व्यस्त सडकमा अत्यधि
लोकसेवाप्रति लोकविश्वास
लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गर्दा पेसागत आचरणसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको विज्ञहरूको सुझाव छ । पछिल्ला समय थुप्रै कर्मचारीमा पेसागत नैतिकता, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठमा ह्रास आउन थालेप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुभएको छ । परीक्षामा अङ्क ल्याउनेलाई सबैभन्दा योग्य कर्मचारी ठह¥याउन नसकिने बताउँदै उहाँहरूले भन्नुभयो, “प्रतिस्पर्धीहरूको आचरण र निष्ठा परीक्षण गर्ने परीक्षा प्रणालीको विकास जरुरी छ ।” निजामतीलगायत थुप्रै सेवाको विभिन्न पदमा कर्मचारी छनोट तथा नियुक्तिका लागि सि
पाठ्यपुस्तक छपाइ : निजी मुद्रक संस्थालाई दिन माग
पढाइ सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक अभावको समस्या सल्टेको छैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले ८० प्रतिशत पुस्तक छपाइ सकिएको दाबी गरेको छ । तर राजधानीकै विद्यालयमा समेत पुस्तक अभाव छ ।
त्रिविमा ताला लगाउने र फोड्नेबीच होडबाजी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउने र फोड्नेबीच होडबाजी चलेको छ । एउटा पक्षले ताला लगाउने र अर्कोले फुटाउने क्रम चल्दा दुई पक्षबीच झडप हुन सक्ने भन्दै कर्मचारी चिन्तित बनेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकु
