सूर्यप्रसाद पाण्डे
नर्सिङ शिक्षा सङ्कटमा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइलाई चाबी बुझाएका छन्। आफूहरूले विसं २०५७ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको असहयोगका कारण २०७८ सालदेखि भने नयाँ भर्ना अवरुद्ध भएको शिक्षालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
शिक्षामा नवीन कार्य
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत तथा व्यावहारिक परिवर्तन भए पनि दूरगामी प्रभाव राख्ने र देखिने गरी मूलतः दुई वटा उपलब्धि भए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भयो भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यार्थीका हातमा सहजै पाठ्यपुस्तक पुग्यो ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, पाठ्यपुस्तकको पहुँच सहज
वर्तमान सरकारले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गरेसँगै विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निरन्तर अनुगमन र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको सुधारले यो अवस्था आएको हो । यससँगै सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड लगातार तीन वर्षदेखि मुनाफामा गएको छ ।
पुरस्कार र पदक वितरणमा बदमासी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मेधावी विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा पदक वितरणमा अन्याय गरेको पाइएको छ । समान अङ्क ल्याएका एकै ब्याचका विद्यार्थीमध्ये एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । विश्वविद्यालयले सोमबार आयोजना गर्न लागेको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहमार्फत उत्कृष्ट अङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई वितरण गर्न लागेको विभिन्न पदक तथा पुरस्कारमा गलत निर्णय गरिएको फेला परेको छ ।
इन्जिनियरिङमा पैँसठ्ठी प्रतिशत भर्ना
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा बिहीबारसम्ममा ६५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पाँच वटा आङ्गिक र १० वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । दुवैथरि क्याम्पसमा गरेर चार हजार ३४४ जना विद्यार्थी भर्ना क्षमता छ । तीमध्ये दुई हजार ८१० जना भर्ना भइसकेका छन् ।
स्रोत शिक्षक पठाउँदै महानगरपालिका
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि तथा गुणस्तर उकास्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्रोत शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेर स्रोत शिक्षकका रूपमा विद्यालयमा पठाउन लागेको हो । जसका लागि महानगरले ११ जना स्रोत शिक्षक छनोट गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार दृढ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट चालिएका अभियान पूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका कारणको पहिचान गरी निवारणका निम्ति राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
रित्तिने अवस्थामा त्रिवि विभाग
पैँतिस वर्षअघि स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) को जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग यतिखेर विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कुनैबेला वार्षिक तीन सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको यो विभागमा अचेल विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । बिहान सबेरै पढाउन गएका प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा विद्यार्थी नपाएपछि घर फर्किने गरेका छन् । एकाबिहानै विभाग आइपुगे पनि विद्यार्थी नआएपछि उक्त विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले दुई दिनअघि फेसबुकमै लेख्नुभयो, “पढाउने पिरियडभरि विद्यार्थी पर्खी बसेँ, आएनन् । कसलाई, कसले दोषारोपण गर्ने वा विद्यार्थी खोज्न जाने !”
सरकार र शिक्षकबिच औपचारिक वार्ता आज
आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो। बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।
बजेट अभावमा विद्याभूषण पदक रोकियो
समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्याभूषण पदक यस पटकको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा वितरण नहुने भएको छ। शिक्षा दिवसको नयाँ मिति छनोट गरेपछि मात्र विद्याभूषण वितरण गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालबाट विद्याभूषण वितरण कार्य रोकेको थियो।
दुई वर्षको लक्ष्य १५ वर्षसम्म अपूरो
सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १५ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ । सरकारले पहिलो
नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द, विद्यार्थीको भिड भारततर्फ
नीतिगत कमजोरीका कारण नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी पीडित बन्न पुगेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान भन्दै एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थालाई नर्सिङ विषयको भर्नामा रोक लगाएको छ। यसले गर्दा ७३ वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द भइसकेका छन्।
कक्षा १२ को नतिजामा सुधार
कक्षा १२ को नतिजामा गत वर्षको तुलनामा झिनो सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ५०.९१ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल भएका छन् । परीक्षामा स्तरीकरण नभएका (असफल) परीक्षार्थी ४९.०९ प्रतिशत छन् । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै खण्डमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने परीक्षार्थीलाई मात्र सफल अर्थात् ग्रेडेड समूहमा राखिन्छ । दुवै खण्डमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउन नसक्ने परीक्षार्थीलाई असफल अर्थात् ननग्रेडेड भएको मानिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटनको निर्णय प्रमाणीकरण
सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विघटन गरेर सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण भएको छ ।
२२८ प्राविधिक शिक्षालय बन्द
विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् । विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन् ।
