काठमाडौँ, असोज २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा सङ्गीता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानले कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको र यसबाट राज्यकोषलाई करोडौँ रुपियाँ नोक्सानी गराएको आयोगले दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने एमआरआई मेसिन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा भण्डारीको जोडबलमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रतिकूल हुने गरी बदनियत राखी खरिद आवश्यकताको पहिचान गरेको तथा मेसिन खरिद गुरुयोजनै नबनाई बजेट माग गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको आयोगले जनाएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रतिकूल हुने गरी निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गराएको पनि आयोगको अनुसन्धानबाट
खुलेको छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिसकेपछि पनि एकै परिवारबाट सञ्चालन भएको कम्पनीबाट मात्रै दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको, उक्त प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृतै नगरी पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गराएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको प्रतिकूल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्नेसमेतका कागजात प्रचलनमा ल्याउन लगाएर आफूअनुकूलका कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले
भण्डारीसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार झङ्कार लामिछाने, तत्कालीन अर्थ व्यवस्थापक कैलाशप्रसाद देव, उपअर्थ व्यवस्थापक नितिन कुर्मी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, प्रतिष्ठानका अधिकृतद्वय छायाँ डिसी र श्रीराम चौधरी, सूचना प्रविधि अधिकृत हीरालाल भण्डारी, तत्कालीन सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, स्वास्थ्य सेवा विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई, लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि तथा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष राज ज्ञवालीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिवादी सबैलाई जनही १२ करोड सात लाख ६० हजार नौ सय रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना माग गरेको छ । त्यसबाहेक मेसिन खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई प्रतिष्ठानका तर्फबाट भुक्तानी भइसकेको नौ करोड ३४ लाख २६ हजार ६ सय १९ रुपियाँ ज्ञवालीबाहेक अन्य प्रतिवादी सबैलाई असुलउपर गर्नुपर्ने माग पनि आयोगले गरेको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
