• ७ साउन २०८१, सोमबार

गणतन्त्रपछिको शिक्षा : संरचना र गुणस्तरमा परिवर्तन

blog

काठमाडौँ, जेठ १३ गते । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिएका छन् । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । 

गणतन्त्रको प्राप्तिसँगै प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा संरचनात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन थपिने क्रम जारी छ । हाल देखिएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिएमा आउने दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा अझै विकासको अपेक्षा गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । 

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको करिब एक दशकपछि अर्थात् २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न उक्त ऐनले मद्दत पु¥याएको छ ।  तर अझै पनि थुप्रै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनु, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिका विद्यालय तथा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु, सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा समेत चर्को शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लाग्नुपर्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताउनुभयो । निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आए पनि केही सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनसँगै कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने अवस्था करिब करिब सबै विद्यालयमा अन्त्य भएको छ । 

त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाउन स्कुले विद्यार्थीका समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा अन्त्य भएको छ । सरकार र यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने अन्य क्षेत्रको समेत निरन्तर सहयोग र दबाबका कारण यो अवस्था आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले बताउनुभयो । गणतन्त्रको जगमा मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै विश्वविद्यालय थपिने क्रम जारी छ ।  

२०६८ सालमा पनि एकै पटक चार वटा विश्वविद्यालय खुलेका थिए । अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेश स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि यो सुखद पक्ष भएको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ । 

तर खुलेका विश्वविद्यालय विद्यार्थी अभावमा छटपटिइरहेको अवस्थामा कति वटासम्म विश्वविद्यालय मुलुकमा चाहिन्छ वा कुन विश्वविद्यालयमा कस्ता प्रकारको पठनपाठन हुनु पर्छ भन्ने विषयमा राज्य अलमलमा पर्न नहुने पनि कोइरालाले बताउनु भयो । 

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास भएसँगै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा झाँगिँदै गएको राजनीतीकरणको अन्त्य हुने आशा पलाएको छ । पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा मापदण्ड नै बनाएर उपकुलपति नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको थियो र सोही मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गरिएको थियो । 

सुरुमा त्रिविको सन्दर्भमा मात्रै सुरु गरिएको उक्त परिपाटी विस्तारै अन्य विश्वविद्यालयमा पनि लागु गरिएको छ भने विश्वविद्यालय सेवा आयोगलगायत अन्य निकायमा पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रमुख नियुक्त गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि शैक्षिक संस्थामा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न सकिएमा समग्र शिक्षा प्रणालीप्रति नै आमजनताको भरोसा थप बढ्ने बताउनुहुन्छ । 

शैक्षिक संस्थामा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्नकै लागि मन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन मात्रै दिएको थिएन, राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकका विवरण उपलब्ध गराइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोधसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयको यस्तो निर्देशनसँगै थुप्रै शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागिसकेका छन् । यद्यपि उहाँहरूले यस विषयमा सार्वजनिक जानकारी भने गर्नुभएको छैन । 

पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार हुनु, विद्यालयमा भौतिक संरचनामा सुधार हुनु, कक्षा १२ सम्मलाई पनि विद्यालय तहको शिक्षामा समायोजन गर्नु, हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापनालाई कार्यक्रमकै रूपमा अघि लैजानु पनि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष देखिएको उपलब्धि भएको बताउनुभयो । 

“अहिले शिक्षामा जति नकारात्मक प्रचार भएका छन् । वास्तवमा त्यो सत्य होइन । धेरै सुधार भएको छ । तर सुधारको आवश्यकता अझै छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि नमुना विद्यालय नै छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसकै आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण पनि बढिरहेको छ । यो उपलब्धिलाई कम ठान्नु हुँदैन ।”

  

Author
सूर्यप्रसाद पाण्डे

उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।